- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा यही चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा हुन लागेको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा मुख्यगरी चार कार्यपत्र प्रस्तुत हुने भएका छन् ।
महानगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डङ्गोलले पहिलो कार्यपत्र न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानुनमा भएका न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन विषयमा हुने इन्दु तुलाधरले प्रस्तुत गर्नुहुने जानकारी दिए ।
सम्मेलनको दोस्रो प्रस्तुतिका रुपमा डा सरिता खनालले न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुति गर्नुहुनेछ ।
तेस्रो विषय स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवद्र्धन विषयमा हुनेछ । यसलाई रामकृष्ण काफ्लेले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । चौथो प्रस्तुति कामपाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले गर्नुहुनेछ । उहाँको विषय न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियासम्बन्धी हुनेछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्यायसम्पादनका प्रक्रियाबाट न्यायिक समितिले काम गरिरहेका छन् । न्यायसम्पादन गर्दा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानुनको मूल्य र मान्यतालाई आधार मान्ने गरिएको छ ।
कामपासहित सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट सम्मेलनमा सहभागिता रहने बताइएको छ । सम्मेलनमा एक हजार जनाको सहभागिता रहने महानगरले जानकारी गराएको छ ।
“हामीले सबै पालिकाबाट न्यायिक समितिका संयोजकलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरेका छौँ, संयोजक उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा सदस्यलाई सहभागी हुन इमेल र फोनमार्फत निमन्त्रणा गरिसकेका छौँ”, उपप्रमुख डङ्गोलले भन्नुभयो ।
सबै स्थानीय तहमा न्यायसम्पादनको अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा प्रस्तुति, प्रस्तुतिमाथि छलफल, विषयगत छलफलसहित काठमाडौँ घोषणापत्र जारी हुनेछ । यससँगै न्यायिक समितिको राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय सञ्जाल निर्माण गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।
विगत १० महिनामा कामपाले न्यायिक समितिमार्फत गरेको असल अभ्यासका बारेमा सम्मेलनमा जानकारी दिने तयारी पनि गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।
