- २०८१ कार्तिक १६ शुक्रबार
काठमाडौँ । पछिल्लो समय निकै पेचिलो बन्दै गएको कर्मचारी समायोजनमार्फत १० हजार कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकाश लिएमा सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ तत्काल खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहमा विभाजित सरकार तथा राज्यका कामकाजका लागि अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहने कर्मचारीका लागि सात वर्षको निवृत्तिभरण (पेन्सन) र अन्य अवकाशका सुविधा भुक्तानी दिनका लागि सो रकम खर्च हुने देखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेत पत्रअनुसार हालसम्म स्वेच्छिक अवकासका लागि १० हजार कर्मचारीहरुले निवेदन दिएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित सरकारका लागि अहिले ती तहमा नै कर्मचारीलाई खटाउने गरी सरकारले संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ ल्याएको छ । सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य व्यवस्थापनका लागि सरकारले यो ऐन ल्याएको हो ।
सोही ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु पदस्थापन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । उनीहरुको निवृत्तिभरणका लागि मात्रै उक्त रकम राज्य कोषबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । समग्र आर्थिक परिसूचकहरु कमजोर रहेका बेला अवकाश लिने कर्मचारीहरुलाई उक्त रकम खर्च गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने देखिएको छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यान्वयनमा नल्याउँदा अहिले उमेर र काज हद समापन भएसँगै कर्मचारीहरुले तुरुन्तै निवृत्तिभरण पाउछन् ।
१० वर्षसम्म कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिँदा ३ खर्ब खर्च !
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै निराशाजनक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र, अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषबाट खर्च अधिक भएको, मुलुकभित्र उत्पादन गर्न सकिने औद्योगिक वस्तु तथा उत्पादन पनि क्रमशः आयातमुखि भएको हुँदा र विकास बजेटभन्दा पनि चालू खर्च अधिक बढ्नै जाँदा विकास र अर्थतन्त्रका सूचकहरु प्रभावित हुँदै गएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेत पत्रअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृत्तिभरणलगायत अवकाश सुविधासम्बन्धी खर्चहरु बढ्दै गएका छन् । विगत पाँच वर्षको अवधिमा सेवानिवृत्त सुविधा खर्चमा १५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो प्रवृत्ति कायम रहेमा १० वर्षसम्म यस्तो खर्च ती खर्ब रुपैयाँभन्दा बढि हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । यो खर्च अनुउत्पादक हो ।
वार्षिक रुपमा निवृत्त कर्मचारीहरुको संख्या बढ्दा र मुल्य वृद्धिका कारण तलब बढाउँदा राज्य कोषको खर्च पनि बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको आर्थिक व्ययभार असन्तुलित हुने स्पष्ट देखिएको छ । तर, सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम तथा योजनाहरु पारित गर्ने, उत्पादन तथा औद्योगिक वस्तुका साथै निर्यातलाई प्राथमिकता नदिने जस्ता कार्यले अबको अर्थतन्त्र थप जटिल देखिएको छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको चर्चा गरिए पनि यसका लागि कुनै कोष वा अन्य व्यवस्था अहिलेसम्म गरिएको छ ।
करारमा ३२ हजार कर्मचारी, वार्षिक साढे पाँच अर्ब खर्च !
अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालय, संस्थानलगायतका नियामक निकायमा ३२ हजारभन्दा बढि करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरु खटिएका छन् । तीनिहरुका लागि पनि वार्षिक ठूलै रकम खर्च हुँदै आएको श्वेत पत्रले देखाएको छ । आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव तथा ठूलो ओहदामा रहेका कर्मचारीहरुको भनसुनका कारण बढि करारमा कर्मचारीहरु खटिएका छन् । तर, कुनै निकायमा करारमा कर्मचारीहरु नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । तर, ती करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको तलबभन्दाका लागि वार्षिक पाँच अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।
अहिले २० वर्ष सेवा गरेपछि निवृत्तिभरण पाउने, ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, अवकाश भएकै मितिदेखि निवृत्तिभरण पाउने, कर्मचारीको परिवारले पनि आजीवन निवृत्तिभरण पाउने र वहालवाला कर्मचारीको तलब बढ्दा निवृत्तिभरण दुई तिहाइले बढ्ने व्यवस्था सरकारले नै गरेको छ । यसले गर्दा पनि निवृत्तिभरणका लागि वार्षिक अरबौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।
