- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध रिट परेको हो ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको वरखिलाफ भएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता सागर बराल तथा सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेत राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै रिट सर्वोच्चमा पेश गरेका थिए तर सर्वोच्च प्रशासनले सो रिटमा छानबिन गरेर मात्र दर्ता गर्ने भन्दै बिहीबार मात्र दर्ता गरेको हो ।
उक्त रिटसँगै अन्य कानुन व्यवसायीहरुले पनि थप चार रिट दर्ता गराएका छन् । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको छ ।
