- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संबैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्नबाट गम्भीर त्रुटी गरेकी छन् । संघीय संसदको दुवै सदनले बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयक १५ दिन भित्र गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नगरेसँगै संबिधानले परिकल्पना नगरेको घटनाक्रम तिर देशलाई लैजाने भूमिका राष्ट्रपति भण्डारीको देखिएको छ ।
संबिधानमा स्पष्ट रुपमा संसदले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा राष्ट्रपतिले त्यसको पालना नगरेर निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक द्वन्दलाई बढाउने काम गरेको देखिएको छ ।
मंगलबार राती १२ बजेसम्म प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणित नगरेको हुन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको आज १५ दिन पुरा भएको छ । गत २० भदौमा नागरिकता विधेयक शीत्ल निवास पठाइएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भने आफूले केही विषयमा सच्याउनुपर्ने सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले भने एक अक्षर पनि संशोधन नगरी विधेयक हुबहु पारित गरी फेरि पठाएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट रहेकी थिइन् ।
यस अघि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक १४ दिन बितिसक्दा पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शीतल निवास पुगेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच डेढ घन्टा लामो छलफल भएको थियो ।
संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि यस विषयमा अब के हुन्छ भन्ने अन्योल कायम रहेको छ ।
राष्ट्रपतिले आफुले दिएको सुझाव संसदले विचार गरेन भन्दैमा संसदको कुरा पनि मैले सुन्दिन भन्न हाम्रो संबिधानले छुट दिदैन । यो संबिधानको रक्षक र पालनकर्ता समेत राष्ट्रपति भएकाले उनको कार्यकालको अन्तिम समयमा गम्भीर त्रुटी भएको छ ।
सरकार, संसदले के विषय पारित गर्यो भन्ने विषय बहसको विषय हुनसक्छ; त्यसमा सहमति, असहमति हुनसक्छन् तर राष्ट्रपतिलाई संबिधानले संसदलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार दिएको छैन, संबिधानले त्यस्तो परिकल्पना नै गरेको छैन ।
अझ देश निर्वाचन तिर जादै गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको यो कदमले देशमा थप राजनीतिक द्वन्द बढ्ने, आरोप प्रत्यारोपको शृंखला बढ्ने देखिन्छ । साथै नेपालको इतिहासमा राष्ट्रपति पदको गरिमा र यसले संबिधानको पालना चुकेको विषयमा इतिहासमा दर्ज भएको छ ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर देशलाई संबैधानिक संकट तिर लगेकी छन् । यो कदमले उनले आफ्नो व्यक्तिगत कद त घटाएकी छन् नै राष्ट्रपति पद, देशको संबिधान र प्रणालीलाई नै फेरी एक पटक संकट तर्फ घकलेको देखिन्छ ।
यसले आउदा दिनमा कस्तो अस्थिरता निम्त्याउछ, घोषणा भएको निर्वाचनलाई कास्तो असर गर्छ भन्ने अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न तर राजनीतिक रुपमा देश फेरी अर्को अस्थिरतातर्फ जाने सम्भावना भने बढेको छ ।
