- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने अवसर दिन दलहरुलाई आग्रह गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा जरुरी सार्वजिनक महत्वको प्रस्तावको छलफलमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले सधैंभरि सजिलो बाटोमा हिडेर महिला कमजोर हुन नचाहेको बताउदै प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हिम्मत राखेको बताएकी छन् ।
उनले संसदमा राखेको विचार :
हामीले संविधान यस्तो लेखेका छौं, जहाँ महिला र पुरुषबीच कुनै विभेदको कल्पना छैन । संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था छ । हामी व्यवहारमा किन कमजोर छौं ?
आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा हामी महिला समानुपातिकमा मात्रै होइन, प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हिम्मत राख्छौं । सधैंभरि सजिलो बाटोमा हिडेर हामी कमजोर हुन चाहन्नौं । कठोर र संघर्षशील बाटो हिडेर राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छौं । जुन चुनावकै बाटो हो ।
संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गरौं, छिद्र प्वालमा टेकेर महिला माथि विभेद नगरौं । चुनावलाई खर्चिलो होइन, मितब्ययी बनाऔं । जबसम्म महिला प्रत्यक्ष चुनाव लड्दैनौं तबसम्म चुनाव त्यत्तिनै खर्चिलो बन्दै जानेछ किनकि महिला मितव्ययी छन् । महंगो चुनावले जनताको चुलोसम्म असर पुराएको छ । जसले खर्च गर्न सक्यो उसैले चुनाव जित्ने अवस्था बढ्दै गएको छ ।
संविधानले समानुपातिक पद महिलाका लागि कल्पना गरेको होइन । ठूला प्रतिस्पर्धी दलले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा जम्मा ६ जना महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव जिते । समानुपातिकबाट ८४ गरी जम्मा ९० जना महिलाको संसदमा प्रतिनिधित्व छ । राष्ट्रियसभामा २१ जना महिला गरी संघीय संसदमा ११२ जना महिला छन् । नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार २ करोड ९१ लाख पुगेको छ । पुरुष भन्दा महिलाको संख्या ६ लाखले बढी छ ।
तर जनसंख्याका आधारमा पुरुषभन्दा बढी महिलालाई संसदीय चुनावमा समानुपातिकमा खुम्चाएर सीमित बनाउन संविधानतः मिल्छ रु जनसंख्याको आधारमा हरेक दलले प्रत्यक्ष चुनावका लागि ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार चाहिन्छ । यदि महिलाले प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्नका लागि सधैंभरि टिकट पाएनौं, समानुपातिकमा सीमित हुँदै गयौं भने हामी खुम्चिनेछौं । जनताको घरदैलो कहिले पुग्ने ? जनताका समस्या कहिले बुझ्ने ? राजनीति कहिले बुझ्ने ? देशको नीति निर्माण पदमा कहिले पुग्ने ? राजनीतिमा नेतृत्व कहिले लिने ? यी प्रश्नको जवाफ महिलाहरुले खोज्दैछन् ।
तीन महिना अघि स्थानीय तहको चुनावमा पनि प्रमुख पदमा महिलालाई टिकट दिन कञ्जुस्याइँ गरियो । वाध्यात्मक पदसहित गरेर जेनतेन ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय सरकारमा बनाउन सक्षम भएका छौं । आरक्षण सधैंभरिका लागि बनाइएको प्रणाली होइन । यो केही निश्चित समयसम्म महिलालाई राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि ल्याइएको व्यवस्था हो
म अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि चर्चा गर्न चाहन्छु, चुनावमा उठ्ने राजनीतिक दलका महिला प्रतिनिधिलाई वित्तिय अनुदान दिने देशहरु पनि छन् । जर्जियामा प्रत्येक १० जना उम्मेदवार मध्ये ३ जना महिला भएका पार्टीलाई सरकारले ३० प्रतिशत आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
माल्दोभामा राजनीतिक पार्टीले ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाएमा १० प्रतिशत सार्वजनिक कोष प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । साथै महिला निर्वाचित भएमा त्यो भन्दा धेरै आर्थिक सहयोग पाउँछन् ।
अल्बानियामा ३० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यदि त्यसो गरेनन् भने दलहरुलाई सजाय स्वरुप जरिवाना तिराइने व्यवस्था छ । जुन चाँहि सार्वजनिक कोषमा जम्मा गर्ने चलन छ । फ्रान्समा यदि २ प्रतिशत भन्दा बढीले उम्मेदवारीमा लैंगिक रुपमा फरक देखियो भने १।५ गुणाले सार्वजनिक कोषमा घटाउने व्यवस्था छ ।
रुवाण्डामा तल्लो सदनमा ६१ प्रतिशत र माथिल्लो सदनमा ३४ प्रतिशत बढी महिलाको प्रतिनिधित्व छ । क्युबामा ५३ प्रतिशत, मेक्सिको र युएईमा ५० प्रतिशत, न्युजिल्याण्डमा ४९ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व सदनमा छ ।
हामी कहिले सम्म ३३ प्रतिशतमा खुम्चिइरहने ? त्यो पनि समानुपातिक पद्धतिबाट मात्रै ?
