- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेका बेला सरोकार भएका निकायका अधिकारीले सुरक्षाका लागि नियम कानूनको पालनामा जोड दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसिएसनको सक्रियतामा सरोकार भएका निकायको उपस्थितिमा आजदेखि शुरु भएको दुईदिने सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विकासशील राष्ट्रमा समेत सडक सुरक्षा चुनौती बनेको बताए ।
‘सडक सुरक्षा विकासोन्मुख देशमा समस्याका रुपमा छ, सडक सुरक्षामा यातायातका न्यूनतम मापदण्ड पालना हुनुपर्छ, गोष्ठीले सडक सुरक्षाको नीति निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ’– उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराले सडक दुर्घटनाले मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेकाले सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए । ‘दुर्घटनाका घटनापछि राष्ट्रिय ट्रमा केन्द्रमा धेरैको उपचार भएको छ, चेतना अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय र केन्द्रले पनि प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम गर्दै आएका छन्’– उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले सडक सुरक्षाका लागि पूर्वाधारको प्रकृति फरक गरिनुपर्ने बताए । ‘नेपालको भू–बनोटअनुसारको प्रविधिमा पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ, हाम्रो भूगोलमा कस्तो प्रविधि प्रयोग गरेर पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने गोष्ठीले निष्कर्ष निकालोस्’– उनले भने ।
सडक कर बापत रु २० अर्ब उठेपनि अर्थ मन्त्रालयले रु चार अर्बमात्र दिँदा मर्मत सम्भारका काम गर्न अप्ठ्यारो भएको मन्त्री बलायरको गुनासो थियो ।
सोमबारसम्म चल्ने गोष्ठीमा विकासशील देशमा समेत चुनौतीका रुपमा रहेको सडक सुरक्षाको बहुआयामिक विषयका बारेमा छलफल हुने जनाइएको छ । सडकको अवस्था प्राथमिकताको विषय नबनेकाले न्यूनतम मापदण्ड बनाइ लागू गराउने उद्देश्यले सरोकार भएका मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायको सहभागितामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, राष्ट्रिय ट्रमा केन्द्रका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक अशोकराज बज्राचार्य, एसोसिएसनका अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठ, एसोसिएसन सडक सुरक्षा समितिका संयोजक लक्ष्मण केसीलगायतले नीतिगत तहबाटै कार्यान्वयनका विषयमा संस्थागत तयारी गर्न सके सडक दुर्घटनाको स्थितिमा कमी आउनेमा जोड दिए ।
कार्यक्रम यातायात मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलिडार, सडक बोर्ड नेपाल, एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल उद्योग परिसंघ, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, गैरआवासीय नेपाली संघ, भगत मेटल प्रालिलगायत सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सरोकार भएका निकायको समन्वय एवं सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।
सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विज्ञबाट सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक र आवागमन, सुरक्षित सवारी साधन, सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछिको उद्धार विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ ।
