घर बनाउन नसक्नेलाई प्राधिकरणले घर बनाइदिने

खरीबोट

काभ्रे । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले घर बनाउन नसक्नेलाई आफैँले घर बनाइदिने गृह कार्यमा जुटेको छ ।  

विशेष गरेर ७५ वर्षभन्दा माथिका सहाराविहीन वृद्धवृद्धा, अपांगता सम्बन्धी रातोकार्ड पाएका व्यक्ति, ६० वर्ष माथिका एकल महिला र परिवार नभएका टुहुरा १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्राधिकरणले घर बनाइदिने गृहकार्यमा जुटेको हो । 

“एकल महिला सबैलाई घर बनाइदिने कि भनेर तथ्यांक संकलन गर्दा धेरै आएकाले निश्चित कोटा निर्धारण गरेका हौँ,” प्राधिकरणका काभ्रे जिल्ला प्रमुख ध्रुव गैँडाले भने –“ ती तथ्यांक संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा माघ ५ गतेभित्र पठाइसक्न प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा पत्र पठाइसकिएको छ ।” 

घर बनाउन नसक्ने अवस्थाका मानिस देखेर नै नयाँ नीति निर्माण गर्नका लागि केन्द्रलाई अनुरोध गरेको र केन्द्रले पनि पहिले तथ्यांक संकलन गर्न अनुमति दिएको उनले बताए ।  

सम्बन्धित समाचार

असार मसान्तसम्म निजी आवास निर्माणका सबै काम सम्पन्न हुन्छन् – सिईओ भुसाल 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक युवराज भुसालले आगामी वर्ष असार मसान्तसम्म निजी आवास निर्माणका सबै काम सम्पन्न हुने बताएका छन् ।  जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका ) नेपालले आज

पुनःनिर्माणमा विकास साझेदारले गरेका कामको प्रगति पेश

काठमाडौँ ।  भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले आफ्ना राष्ट्र एवं नियोग तथा साझेदार संस्थाले गरेका कामको प्रगति राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पेश गरेका छन् ।  प्राधिकरणमा आज सम्पन्न प्राधिकरणअन्तर्गतको विकास सहायता

प्राधिकरणको कामको प्रगतिसँग प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट, पुनःनिर्माणलाई गति दिन निर्देशन

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकले पुनःनिर्माणको काम हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरेर पूरा गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको परामर्श

लुमन्तीले पुनःनिर्माणमा गरेको ढिलाइको प्राधिकरणले छानविन गर्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले लुमन्ती नामक गैरसरकारी संस्थाले सम्झौताविपरीत कम घर बनाएकाले छानविन गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।  प्राधिकरण कार्यकारी समितिको पछिल्लो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।