ढल्केबर सवस्टेशनः आगामी कात्तिकभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका, आशंका कायमै

खरीबोट

तस्विर : रासस

काठमाडौँ । मुलुकको विद्युत् प्रसारणको ‘प्रमुख हव’का रुपमा रहेको ढल्केबर सवस्टेशनको निर्माण कार्य आगामी कात्तिकभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरिएको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ठेकेदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी), परामर्शदाता पावर ग्रिड इन्डियाले नेपालको आवश्यकता र बाध्यतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको हो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि सारेका सुधारका कार्ययोजनामा अवरोध उत्पन्न भएको र ढल्केबर सवस्टेशनको कामसमेत सम्पन्न नहुने हो भने आगामी हिउँदमा विद्युत्भार कटौती पुनः हुने हो कि भन्ने आशंका कायम रहेको बेला पछिल्लोपटक तय भएको कार्यतालिकाले नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ । 

धनुषाको ढक्केबरमा सवस्टेशन निर्माण गरिरहेका चिनियाँ ठेकेदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)ले १५ कात्तिकभित्रमा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल करिब ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । बाँकी १० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सहयोग गरिने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ । 

विगत सात वर्षदेखि निर्माणको क्रममा रहेको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको ठेक्का प्राधिकरणले तोडेर ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टीका रुपमा रहेको रु ३० करोड रकमसमेत जफत गरेपछि ढल्केबर सवस्टेशन निर्माण कार्य रोकेको थियो । ठेकेदारले आफूसँग भएको सम्झौता तोडेको भन्दै ढल्केबरको कामसमेत नगर्ने र अलपत्र छाड्ने चेतावनी दिएको थियो । 

प्रसारण लाइन निर्माण र सवस्टेशनको विषय फरक फरक योजना भएकाले समानरुपमा हेर्न नहुने भन्दै प्राधिकरणले तत्काल सवस्टेशनको काम अगाडि बढाउन ठेकेदारलाई आग्रह गरेको थियो । 

धरौटी जफत गरेपछि सिसिपिजीका आयोजना प्रबन्धक गेङ जैलिङले प्राधिकरणलाई ढल्केबर सवस्टेशनको काम आंशिकरुपमा रोकिएको जानकारी गराएका मात्रै थिएनन् काम नगर्ने भन्दै निर्माणस्थल छाड्ने बताएका थिए । 

आग्रह अटेर गरे ठेकेदारमाथि थप कारबाही हुने भन्दै प्राधिकरणले चेतावनीसमेत दिएको सन्दर्भमा सरोकार भएका पक्षबीच नयाँ सहमति भएको हो । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको उच्चस्तरीय टोलीले केही दिन पहिले आयोजनास्थलको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्माण सक्न चार बुँदे निर्देशनात्मक निर्णयसमेत गरेका छन् । 

ठेकेदारको यस्तो प्रतिबद्धतापछि हिउँदमा विद्युत्भार कटौती अन्त्यका लागि भारतबाट थप बिजुली ल्याउन मार्ग प्रशस्त भएको ऊर्जा मन्त्री शाहीले बताए । 

हाल मुजफ्फरपुरमा एक सय एमभीको ट्रान्सफर्मर राखेर १४५ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । निर्माणाधीन सवस्टेशनको क्षमता २२० केभीको भएकाले विद्यमान ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई ४०० केभीमा चार्ज गरी नेपाललाई आवश्यक पर्नेजति विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ । 

उक्त सवस्टेशन बनेपछि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्न सकिने र सो प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत् अन्यत्रको भन्दा सस्तोसमेत पर्न जान्छ । 

गत भदौ १३ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चार महिनाभित्र सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई सहमत गराउनुभएको थियो । अलपत्र अवस्थामा रहेको सवस्टेशन निर्माण कार्यले गति लिए पनि सम्पन्न भने हुन सकेको छैन । 

“एक वर्षमा सवस्टेशन निर्माणमा धेरै काम भएको छ । तर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था भने छैन, आगामी हिउँदमा मुलुकलाई पुनः अँध्यारोमा राख्ने भन्ने हुन्न । अब तोकिएकै समयमा पूरा हुनुपर्छ । कुनै पनि शर्त र बहाना सरकारलाई मान्य हुन्न”, ऊर्जामन्त्री शाहीले भने । 

उनले काम गर्दा कुनै समस्या आइपरे तत्काल मन्त्रालयलाई खबर गर्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “यो आयोजना कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीलाई मात्र थाहा छ । अब कुनै बहाना र ढिलासुस्तीले काम गर्दैन भन्ने कुरा हामीलाई मात्र थाहा छ । अब कुनै बहाना र ढिलासुस्तीले काम गर्दैन ।” 

आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिडले सवस्टेशनभित्रको नाला निर्माणको अन्तिम नक्शा नदिएको भन्दै ठेकेदारले आपत्ति जनाएको थियो । चार बुँदे निर्णयपछि परामर्शदाताले उक्त नक्शासमेत दिइसकेकाले गरेको कामको भुक्तानीसमेत हुने भएको छ । 

स्थलगत अनुगमनमा आयोजना, परामर्शदाता र ठेकेदार काम रोकिनुमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँदै पन्छन थालेपछि आक्रोशित बन्नुभएका ऊर्जा सचिव उपाध्यायले भने, “किन काम रोकिएको, कसका कारणले निर्माण ढिला भयो, एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर समस्या समाधान हुन्छ, काम अझै पनि ढिला भयो भने हामीलाई मान्य हुँदैन, जस्तोसुकै कारबाही गर्न तयार छौँ कारबाही भोग्न तयार हुनुहोला ।” 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँकी काम तत्काल शुरु गर्न निर्देशन दिए । “बाँकी निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्नुस्, गरेको कामको भुक्तानी परामर्शदाताबाट सिफारिस भएर आउनासाथ उपलब्ध गराउँछौँ । अब कुनै बहाना बनाएर काम रोक्न मिल्दैन”, घिसिङले भने। 

सवस्टेशनका उपकरण निर्माणस्थलमा आइसकेका छन् । भौतिकतर्फको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । इलेक्ट्रिकल उपकरण जडानको ९० प्रतिशत काम पनि सकिएको छ । नियन्त्रण कक्ष रहने भवनको ‘फिनिसिङ, ‘कन्ट्रोल प्यानल’को जडान तथा सञ्चालनलगायतका काम बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख राधेश्याम यादवले जानकारी दिए । 

चिनियाँ ठेकेदार सिसिपिजीका आयोजना प्रबन्धक गेङले एक वर्षमा यति धेरै काम गरेको कम्पनीलाई बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्न धेरै समय नलाग्ने बताए । 

“यो सवस्टेशनको महत्व कति छ, हामीले बुझेका छौँ, तर हाम्रा केही मागलाई सम्बोधन नहुँदा समस्या आएको हो तर अब कुनै दुविधा रहेन । यसलाई जतिसक्दो छिटो सक्ने तयार छौँ”, उनले भने । 

मुलुकको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि ढल्केबरमा सवस्टेशन निर्माण भइरहेको हो । 

प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच १२ जुन २०१४ मा १५ महिनाभित्र (२९ डिसेम्बर २०१५) काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले चारपटकसम्म म्याद थप गरिसकेको छ । 

सम्बन्धित समाचार

विजुलीको महसुल घरबाटै तिर्न मिल्ने, प्राधिकरणले सुरु गर्यो तयारी

काठमाडौँ, लामो समयसम्म लाम लागेर महसुल तिर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब अनलाइन प्रणालीबाटै वा मोबाइल फोनमार्फत महसुल तिर्न सकिने प्रणालीको जडान कार्य अगाडि बढाएको छ । नेपाल टेलिकमका

प्राधिकरणद्वारा विद्युत महसुल बढाउन प्रस्ताव : घरायसी ग्राहकलाई फाइदा

काठमाडौँ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साधारण घरायसी ग्राहकलाई थप भार नपर्ने गरी नयाँ विद्युत् महसुल प्रस्ताव गरेको छ । घरायसी ग्राहकले औसतमा १० युनिट विद्युत् प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ ।

घुस रकमसहित विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी पक्राउ

काठमाडौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दुहबी वितरण केन्द्र सुनसरीका फोरमेन गोविन्दप्रसाद न्यौपानेलाई रु ३० हजार घुससहित पक्राउ गरेको छ । नयाँ मिटर जडान गर्ने कार्यका लागि न्यौपानेले एक

विद्युत प्राधिकरणको सौर्य उर्जाको ठेक्का रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ, संसदीय समितिले २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणालीको ठेक्का खारेज गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकले ठेक्का प्रक्रियामा गलत मनसाय देखिएकाले खारेज गर्न