- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । तराईका जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले विहिबार उक्त रिट खारेज गरेको हो । बिहिबार सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेपछि सरकारलाई स्थानीय तह बढाउन बाटो खुलेको छ।
सरकारले केही समयअघि तराईका जिल्लाहरुमा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्नुका साथै विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो। रिट परेपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरि यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय विरूद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसहितले दायर गरेको रिटविरूद्ध न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधानको धारा २९५ अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने भनेको थियो। तर, सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।
सरकारले तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा तराई मधेशमा स्थानीय निकाय बढाउन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त समितिका सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले रिट दिएका थिए।
संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम आयोग गठन गरेर मात्र निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख भएपनि सर्वोच्चको आदेशले रोकिएको यो निर्णय बमोजिम काम गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ।
