अस्थायी शिक्षक सहमतिः शिक्षा ऐनमा नवौँ संशोधन तयारी

खरीबोट

शिक्षा मन्त्रालय

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले बाटो खुला गरेसँगै शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिसँग भएको सहमतिको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा नवौँ संशोधनको तयारी सुरु गरेको छ । 

गत असार ९ गते भएको चारबुँदे सहमतिअनुसार ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल शिक्षक महासंघ र आन्दोलनरत संघर्ष समितिसँग निर्णायक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सहमतिमा परीक्षा वा सुविधामध्ये एक रोज्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको ऐनको आठौँ संशोधनमा असफल हुनेलाई पनि सुविधा र औषधोपचार थपिन उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले असफल हुनेलाई पनि सुविधा दिन र औषधोपचार रकमबारे थप छलफल गर्न सकिने भनी आज पत्र पठाएकाले नवौँ संशोधनको तयारी गरिएको डा लम्सालले बताए । 

नवौँ संशोधन नभएसम्म आसन्न भदौ ३ गतेको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सार्नुपर्ने र संशोधनपछि तत्काल नयाँ मिति तोक्नुपर्ने माग राखी संघर्ष समितिले यही साउन १८ गतेदेखि भद्रकालीमा आमरण अनशन जारी राखेको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले परीक्षा सार्नेभन्दा पनि छिटो ऐन संशोधनको सुनिश्चितता आफूहरुको प्राथमिकता भएको बताए । 

संघर्ष समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले सहमतिअनुसार नवौँ संशोधन र परीक्षा स्थगन नगरिएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए । उनले अनशनरत ललिपुरका शिक्षक विष्णुहरि दनुवार र पर्साका किसुनप्रसाद यादवको स्वास्थ्य स्थिति क्रमशः शिथिल हुँदै गएको बताए । 

अनशनस्थलमा पुगी आज राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता शरत्सिंह भण्डारी, नेकपा (एमाले) का सांसद् ऋषिकेश पोखरेललगायतले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा लक्ष्मीराम पौडेलले तोकिएको परीक्षा मिति हालसम्म सार्ने निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिए । सो आन्तरिक परीक्षामा कुल १९ हजार २६५ दरबन्दी रहेकामा १५ हजार ६९० ले आवेदन दिएका छन् । हाल २६ हजार १५१ अस्थायी शिक्षक छन् । उनीहरुले सबै दरबन्दीमा आन्तरिक परीक्षा गराउन पहल गरिरहेका छन् । 

हालको व्यवस्थानुसार खुला प्रतियोगिताका लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एक पटकका लागि रिक्त दरबन्दीमा २०६१ साउन २१ सम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा २०४९ पुस २० भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी विज्ञापन भएको हो । विसं २०६७ माघ १० अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई हालसम्म अविच्छिन्न कार्यरतले विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै राजीनामा दिएमा अधिकतम सेवावधि २० वर्ष मानी दिइने सुविधाबारे व्यवस्था ऐनको आठौँ संशोधनमा उल्लेख छ । 

एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि कार्यरत र २०६१ साउन २२ पछि २०६३ वैशाख १० सम्म रिक्त कुल दरबन्दीको ४९ प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टामा २०६९ पुस १९ को विज्ञापन हुँदासम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी वा कुनै एक तहमा स्थायी भइसकेका शिक्षकले उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण कतिपय शिक्षक प्रभावित छन् । अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले २०६६ माघ २४ मा सर्वाेच्च अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयन भएमा कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकको रोजीरोटी सुनिश्चित हुने भएकाले अनशन वा सहमतिमा लागिरहनु नपर्ने जिकिर गरे । 

सम्बन्धित समाचार

म्याग्दीका शिक्षकले तलब पाएनन्

बाबियाचौर । म्याग्दीका तीनवटा स्थानीय तहका शिक्षकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको तलब अझै पाउन सकेका छैनन् ।  बेनी नगरपालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र

सबै विद्यालयका शिक्षकले शिक्षण अनुमतिपत्र लिनुपर्ने

भक्तपुर । उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढेको बताएका छन् ।  सानोठिमीमा शिक्षक सेवा आयोगको दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै शिक्षामन्त्रीले शिक्षा

अपहेलना मुद्दामा अध्यक्ष र शिक्षकलाई जरिवाना

कञ्चनपुर ।  उच्च अदालत, दीपायलको महेन्द्रनगर इजलासले अपहेलना मुद्दामा कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका बाराकुण्डास्थित प्रगति युवा आधारभूत विद्यालय अध्यक्ष कटकबहादुर कुँवर र निमित्त प्रधानाध्यापक गणेशप्रसाद पाण्डेयलाई जरिवाना गरेको छ ।  महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीयद्वय डिल्लीराज आचार्य

स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थान समिति र शिक्षकबीच अधिकारको लडाईँ

काठमाडौँ । शिक्षकहरुले सङ्घीय संरचनामा आफूहरुको ट्रेड युनियन अधिकारमा कटौती हुने जनाएपछि स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकबीच अधिकारको लडाईँ हुने देखिएको छ ।  नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारीे