आगामी निर्वाचन ज्यादै खर्चिलो : उम्मेदवारहरुको कुल खर्च मात्रै दश अर्ब नाघ्ने

खरीबोट
ad

काठमाडौँ / संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन खर्चिलो हुने देखिएको छ । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएका पाँच हजार २९३ प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ छ हजार ९४ उम्मेदवारले अर्बौं खर्च गर्ने देखिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चबाहेक उम्मेदवारहरुको कूल खर्च रु साढे १० अर्बभन्दा बढी हुने देखिएको छ । यत्रो ठूलो रकम गाउँगाउँमा पुग्नेछ तर उत्पादन वृद्धिका लागि होइन मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअन्तर्गत १६५ पदका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा पहिलो चरणमा ३८२ र दोस्रो चरणका लागि एक हजार ६६२ गरी जम्मा दुई हजार ४४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार प्रतिउम्मेदवारले रु २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा रहेका कूल उम्मेदवारले रु पाँच अर्ब ११ करोड खर्च गर्नेछन् । आयोगका अनुसार यो अधिकतम खर्च हो तर उम्मेदवारले त्यतिमात्र खर्च गर्ने छैनन् । सोहीअनुसार कूल खर्च पनि बढी हुने देखिएको छ ।

त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ११० सदस्य रहनेछ । त्यसमा प्रतिनिधि सभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुनेछ । निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु दुई लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।

सोहीअनुसार निर्वाचित हुने पदलाई मात्र मान्ने हो भने पनि रु २२ करोड खर्च हुनेछ तर सबै राजनीतिक दलले अधिकतम संख्यामा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको सूची बुझाएका छन् । यो खर्च कयौँ गुणा बढ्ने देखिन्छ । त्यसैगरी प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३० वटा पदमा तीन हजार २४९ को उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश सभाका सदस्यका पहिलो हुने निर्वाचित हुने एकजना उम्मेदवारले रु १५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । सोहीअनुसार प्रदेश सभा निर्वाचनका कूल उम्मेदवार न्यूनतम रु चार अर्ब ८७ करोड ३५ लाख खर्च गर्नेछन् ।

समानुपातिकतर्फको २२० पदमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको सूची बुझाइसकेका छन् । यदि २२० मात्रलाई मान्ने हो भने पनि प्रतिपद रु एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । योअनुसार रु ३३ करोड खर्च हुनेछ । तर निर्वाचनमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षण स्रोत पुस्तिका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले यस प्रणालीबाट निर्वाचित हुने कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्छ । यसले गर्दा यो खर्च पनि ठूलो हुने देखिएको छ ।

यसअधि निर्वाचन आयोगले रु छ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गरेको छ । मुलुकको ७४४ वटा पदका लागि त्यसबखत पनि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले ठूलो रकम खर्च गरेका थिए । आयोगका बन्दसूचीअनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा आदिवासी पुरुष ७८३, महिला ९३१ र अन्य एक, खस आर्य पुरष ८६७ र महिला ९९७, थारु पुरुष १५८ र महिला २६२, दलित पुरुष ३४२ र महिला ४९६, मधेशी पुरुष ४५५ र महिला ५६३, मुस्लिम पुरुष ८१ र महिला १५७ उम्मेदवार छन् ।

यसैगरी अपांगता भएका पुरुष १५८, महिला ११५ र अन्य एक तथा पिछडिएका क्षेत्रका पुरुष १०७ र महिला १२२ उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश रहेको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका ८८ दलमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ४९ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसमेतका लागि ५३ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए ।रासस

सम्बन्धित समाचार

दैलेखमा सडकको लागि करोडौ खर्च हुन्छ, काम हुँदैन

दैलेख / नारायण नगरपालिका जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमध्येकै पुरानो हो । विसं २०५३ मा स्थापना भएको नारायण नगरपालिकाभित्रको मुख्य सडकमा वर्षेनी करोडौँ रकम खर्च भएको बिल भर्पाइ पेश गरिन्छ

मलेसियाली प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारी खर्च र मन्त्रीमण्डलको तलवमा कटौति

क्वालालम्पुर, मलेसिया । मलेसियाका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले आफ्नो सरकारका मन्त्रीहरूको सुविधामा १० प्रतिशतले कटौति गर्ने बुधबार घोषणा गरेका छन्  ।  सरकारको उच्च खर्चलाई कटौति गर्ने लक्ष्य अनुरूप बयानब्वे वर्षीय नेताले सरकारी खर्चलाई

काठमाडौँ उपत्यका केबलकार सञ्चालनयोग्य, पन्ध्र अर्ब खर्च लाग्ने

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा केबलकार सञ्चालन गर्न सकिने र त्यसका लागि कम्तिमा रु १५ अर्ब खर्च लाग्ने इञ्जिनियरिङ अध्ययनले देखाएको छ ।  करिब ४० लाख जनसंख्या रहेको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको

राष्ट्रकवि घिमिरेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा पुगेर त्यहाँ उपचारत राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन् ।  राष्ट्रकविको स्वास्थ्यवस्थाबारे जानकारी लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक परे सरकारले

Loading...
Loading...