- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयार पारिएको घोषणापत्रमा कांग्रेस, राप्रपा, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टीहरुप्रतिको दृष्टिकोण राखिएको छ जसमा कांग्रेस दलाल तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीवादको हित साधनामा केन्दि्रत भएको आरोप लगाइएको छ ।
कांग्रेस बारे आफ्नो धारणा उल्लेख गर्दै घोषणा पत्रमा लेखिएको छ - ‘कांग्रेसको मूल चरित्र कम्युनिष्ट विरोधी, श्रमजीवी जनता विरोधी र लोकतन्त्रलाई निहीत स्वार्थ अनुरुप परिभाषित गर्ने खालको छ । यसले कैयनपटक विदेशी हस्तक्षेपलाई निम्त्याएको छ, विदेशीका सामु आत्मसमर्पण गरेको छ र कैयन पटक जनविरोधी काम पनि गरेको छ ।’
राजपालाई राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नीतिको पक्षपोषकका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । संघीयताको कुरा गरे पनि राजपा स्थानीय तहको स्वशासनको अधिकारको विपक्षमा उभिएको आरोप समेत लगाइएको छ ।
त्यस्तै राप्रपालाई राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका समर्थक र त्यसलाई पुनःस्थापना गर्न चाहने पूर्वपञ्चहरुले निर्माण गरेको पार्टीको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । राप्रपाका कतिपय नेताहरुमा देशभक्तिको भावना पाइए पनि मूलतः यो अवसरवादी, ढुलमुले र पश्चगामी चरित्रको पार्टी भएको ठहर गरिएको छ ।
गठबन्धन तुलनात्मक रुपमा घोषणा पत्रमा उपेन्द्र यादवको समाजवादी फोरम प्रति नरमरुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
विकासका एजेन्डा :
विक्रम संवत् २०९९ सम्म नेपाललाई समन्नुत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना अगाडि बढाउने उल्लेख गरेका छन् ।
घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र गरिबी मुक्त गर्ने र १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा पाँच हजार अमेरिकी डलर अर्थात पाँच लाख नेपाली रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
त्यस्तै घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगीक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत उपलव्ध गराउने तथा आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । त्यस्तै कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्दै १० वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गारिक मुलुक बनाउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा राजधानीमा खेलकुद विश्वविद्यालय र प्रदेश सदरमुकामहरूमा खेलकुदसम्बन्धी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, ०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण ०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने, बाढी पहिरोमा घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन निःशुल्क घडेरीको व्यवस्था गर्ने, घरवारबिहीन दलितका लागि १ वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
घोषणापत्रको पूर्ण विवरण :
