- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौं । भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म निर्माण हुने पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम सुस्त देखिएको छ । नेपाल–भारतबीच २०७२ भदौमा रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार काम सुरु हुन नसकेको देखिएको हो ।
सुरुमा यसलाई रक्सौल—अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भनिए पनि अहिले भने मोतिहारी—अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भनी निर्माण सुरु गरिएको छ तर काम भने निकै सुस्त छ । परियोजना सुरु भएको ३० महिनामै सम्पन्न गर्न सकिने भनिएको पाइपलाइन निर्माणको काम सुरु नै हुन नसक्दा दुई वर्ष लगभग कागजी प्रक्रियामै गएको छ । पाइपलाइन निर्माणको डीपीआर, ईआइए निर्माणदेखि पाइप बिछ्याउँदासम्म आउने समस्याहरु पहिचानमै दुई वर्ष बितेको छ । अर्काेतर्फ अबको पाइपलाइन निर्माणको काम भने ‘भारतको मोतिहारीदेखि अम्लेखगञ्ज’बाट सुरु भएको छ ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतले पाइपलाइनको निर्माणको काम गर्ने भनेअनुसार उसको क्षेत्रभित्र पर्ने मोतिहारीदेखि अम्लेखगञ्जसम्मको पाइपलाइन बिछ्याउने कामका लागि टेण्डर गरिसकेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतीय आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)ले उक्त क्षेत्रमा पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि टेण्डर गरिसकेको छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले आईओसीसँग भएको छलफलका क्रममा आईओसीले उक्त जानकारी दिएको बताए । उनले भने, ‘भारतले निर्माण गर्ने करिब ३८ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माणका लागि काम सुरु गरिसकेको छ, नेपाल आयल निगमले पनि कतिपय स्थानहरुमा आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको छ, अझै पनि केही क्षेत्रमा इन्क्रोजमेन्ट (बाधा व्यवधान) हटाउनका लागि समय लागेको छ ।’
०७२ साल भदौ २२ गते परियोजना सम्झौता हुँदाको नक्साको फाइल तस्बिर ।
नेपालले वीरगञ्जको शंकराचार्य गेटदेखि अमलेखगञ्जसम्म अहिले काम गरिरहेको छ । पाइपलाइन बिछ्याउने क्षेत्रमा सडक रेखाङ्कनको काम भएको उनले बताए । प्रवक्ता गोइतले नेपालतर्फको क्षेत्रमा पर्ने अवरोध हटाउनका लागि गर्हकार्य भइरहेको र पाइपलाई बिछ्याउनका लागि आवश्यक सामानहरु आयात गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको बताए । उक्त परियोजनाअन्तर्गत पर्ने जग्गा, सडक, फाइबर, वन, ढललगायतका सम्बन्धित पक्षहरुको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । परियोजनाहरुको आसपासमा पर्ने सम्बन्धित क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि र निर्माणकार्य अघि बढाउने कार्यका लागि आपूर्ति मन्त्रालयले पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउनका लागि केन्द्रीयस्तरको समन्वयन समिति बनाएको थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालय, निगम, सडक, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, ढल व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण एनसेललगायतका सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफलसमेत गरिसकेको छ । ती निकायहरुलाई समन्वयन गर्नका लागि निगमले पुनः पत्राचार गरिसकेको छ । यस्तै प्रवक्ता गोइतका अनुसार पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्म कति रुख काट्ने भन्ने विषयमा ईआईए प्रक्रिया सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको र प्रतिवेदन आपूर्ति मन्त्रालयलमा पेस गर्ने तयारी भएको छ ।
०७२ भदौमा नेपाल सरकार र भारतीय सरकारबीच भएको उक्त पाइपलाइन निर्माणका लागि भएको सम्झौताअनुसार नेपालको तर्फबाट वन मन्त्रालय र सडक विभागले आवश्यक सहयोग गरेपछि र भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले हालै पाइपलाइन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेपछि निर्माणका लागि बाटो खुलेको थियो । सम्झौताअनुसार ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
खुला बजार नीति अनुशरण गरे पनि एउटै देशसँग निर्भर हुँदा विगत वर्षको नाकाबन्दीजस्तै समस्या हुँदा नेपालले थप समस्या भोग्नुपर्ने भन्दै पाइपलाइन निर्माणको आलोचना हुँदै आएको छ ।
जग्गा अधिग्रहण, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), सडक विभाग तथा सम्बन्धित निकायले पाइपलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खाली नगराउँदा गत डिसेम्बर अर्थात् पुसको पहिलो हप्तादेखि सुरु हुने भनिएको पाइपलाइन निर्माणको काम रोकिएको थियो । नेपालबाट पनि सडक र वनमा देखिएको समस्या निराकरण हुँदै गएकोले छिटै पाइपलाइन निर्माणको काम सुरु हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि केही स्थानमा टहरा तथा घरहरु भएकोले तत्कालै काम अघि बढाउन नसकिएको प्रवक्ता गोइतले बताए ।
उक्त पाइपलाइन निर्माण गर्न वन मन्त्रालयले वन क्षेत्र र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्र प्रयोग गर्न वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न अनुमति दिनुपर्छ । सडक विभागले पनि सडकको केन्द्र विन्दुदेखि २२ देखि २३ मिटर र १६ देखि १७ मिटरको दूरीमा पाइपलाइन ओछ्याउनका लागि अनुमति दिनुपर्छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण परियोजनाको निर्माण कार्य आईओसीले तयार पारेको विस्तृत प्राविधिक परियोजना अध्ययनमा हुनेछ ।
यस्तै, पाइपलाइन निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्धताका लागि सरकारले उक्त परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा घोषणा गरिसकेको छ । लामो समयदेखि चर्चा र चासोका साथ हेरिएको यस परियोजनाका लागि २०१४ मा दुई सय ७५ करोड भारु र ७५ करोड भारु डिपो संरचना विस्तारका लागि छुट्याइएको थियो । तर उक्त रकम पछिल्लो लागतअनुसार समायोजन हुने समेत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले खुला व्यापारको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरे पनि कतिपय हकमा यो कुरा लागू हुन भने सकेको छैन । त्यसको एक उदाहरण हो नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम । त्यसो त, सबै कुराहरुमा भारतसँग निर्भर रहेको र व्यापार तथा कारोबारमा पनि विविधीकरण गर्न नसकेको भन्दै यस परियोजनाको चर्काे आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।
खुला बजार नीति अनुशरण गरे पनि एउटै देशसँग निर्भर हुँदा विगत वर्षको नाकाबन्दीजस्तै समस्या हुँदा नेपालले थप समस्या भोग्नुपर्ने भन्दै पाइपलाइन निर्माणको आलोचना हुँदै आएको हो ।
