- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाइएकी कामिनी राजभण्डारीको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको छ।सरकारले आफूलाई हटाउने गरी गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उनी भदौ १ गते रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्।
न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले उनले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
तीन वर्षे कार्यकालका लागि २०७३ असोजमा नियुक्त भएकी राजभण्डारीलाई साउन २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको हो।
सरकारले गलत मनसाय राखेर आफूलाई हटाएको भन्दै उनले सर्वोच्चमा रिट दिएकी हुन्।
केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उनलाई दुई पटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो। राजभण्डारीले दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै उनलाई सरकारले पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।
टेलिकमको सेवा विस्तार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा भनेजस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले उनलाई पहिलो पटकको स्पष्टिकरणपछि काम गर्ने मौका दिएको तर उक्त समयमा काम गर्न नसकेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आरोप लगाएका थिए।
