• २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार

विद्युत व्यापारमा देशभित्रको उत्पादन र विद्युत खपत स्थायित्वको प्रश्न 

kharibot

काठमाडौँ। नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि उच्च प्राथमिकतामा परेको उर्जा क्षेत्रमा दुईवटा बाहिर आए । एउटा उर्जा व्यापार र अर्काे चार दिनसम्म राती दुई घण्टा लोडसेडिङ ।

आइतवार नेपाल विद्यतु प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनलाई दुई सय २० केभीमा स्तरोन्नती गर्न सो प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने भन्दै सोमवारदेखि विहिबार राती सात बजेदेखि नौ बजेसम्म लोडसेडिङ हुने सूचना जारी ग¥यो । हाल यो प्रसारण लाइन एक सय ३२ केभीमा सञ्चालन भइरहेको छ । 

यस्तै गत शुक्रवार नेपाल–बंगलादेशबिच विद्युत विकासको क्षेत्रमा द्धिपक्षिय सहकार्य गर्ने गरी समझदारी (एमओयु)मा हस्ताक्षर भयो । उक्त सम्झौताको मुख्य लक्ष्य भनेको नेपालले विद्युत निर्यात गर्ने दिशालाई सहज बनाउने हो । 

हुन त, योजनाहरु बन्नुपर्छ, लक्ष्यहरु निर्धारण गर्नुपर्छ र सफलता तथा उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ । यस हिसावले उक्त सम्झौतालाई सकरात्मक रुपमा लिन आवश्यक देखिन्छ र यसले नेपालको विद्युत व्यापारमा सकरात्मक सञ्चार पनि गराएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइरु मन्त्रालयका अनुसार वि.सं. १९६८ जेठ ९ मा पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट नेपालको विद्युत विकासको यात्रा शुरु भएको नेपालको जलविद्युत उत्पादनको यात्रा हालसम्म एक हजार १६ मेगावाट, डिजेल÷मल्टिफ्युलबाट ५४ मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट २ दशमलव ६८ गरी क्षमता एक हजार ७३ मेगावाट क्षमता बराबरका विद्युत आयोजनाहरु राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् ।

अहिले उर्जालाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सूचक मानिएको छ भने यसलाई नै प्रमुख चुनौती पनि मानिएको छ । किनकी उर्जाको विकासले समृद्धि हासिल गर्न टेवा पुग्छ भनिएको छ, भने अर्काेतर्फ उर्जाको उत्पादन र राष्ट्रिय माग र खपतको विषय चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अझ अहिले उच्च गतिमा वृद्धि भएको व्यापार घाटा कम गर्ने स्रोत पनि उर्जालाई नै मानिएको छ । यसरी हेर्दा उर्जासँग मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपना जोडिएको छ । यसको विकास नै समृद्धिको आधार हो भनिदै आएको छ । यसका लागि उर्जाको द्रुत विकास र खपत जरुरी देखिएको छ । 

अहिले विद्युत व्यापारका लागि अग्रसर भएको सरकारले मुलुकको विद्युत उत्पादन र विद्युत खपतको स्थायित्वको विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । अहिले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा विद्युत उत्पादनको कार्य अघि बढाउँदै आएको छ । यसमा प्रमुख कुरा के हो भने अहिले सरकार तथा निजी क्षेत्र निकै कम परिणामका आयोजनाहरु बनाउन तथा कम विद्युत उत्पादनमा केन्द्रीय भएको देखिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ७१ दशमलब ५८ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने अझै पनि पूर्ण क्षमतामा निजी तथा प्राधिकरणले उर्जाको उत्पादन बढाउन सकेको छैन । सरकारले उर्जा संकट निवारण कार्ययोजना पनि ल्याएको छ । 

यसले उर्जाको विकास तथा उत्पादनमा नीतिगत व्यवस्था बलियो भए पनि उत्पादन वृद्धिमा खासै भिन्नता देखिएको छैन । विद्युतसम्बन्धी पूर्वाधार प्रसारणलाईहरु पर्याप्त मात्रामा विकास नहुँदा अहिले विजुली उपलब्ध हुँदा पनि लोड सेडिङको समस्या भोग्नु पर्ने बाध्यता आइतवार प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाले देखाएको छ । विद्युत व्यापार उत्पादन वृद्धिका साथै मुलुकलाई विद्युत पुग्ने अवस्था भएपछि मात्रै सम्भव छ । नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि अहिले विद्युतको खपत बढाउनु अनिर्वाय हो । लगानीका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा विजुलीको खपत बढाएमात्रै मुलुकले दीगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्छ होइन भने यो पनि कागजी समृद्धि मात्रै हुने सम्भावना छ । 

विद्यतु व्यापारका लागि पनि सरकारले वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्छ । तर त्यस पुर्व भने सरकार तथा निजी क्षेत्रले मुलुकभित्रै सहज र सहुलियतपूर्ण तरिकाबाट आम नागरिकको पहुँचमा विद्युत प्रवाह गर्न ध्यान दिन जरुरी छ । यस्तै अहिले प्रसारण लाइनको अभावमा विजुली खेर गएको अवस्था पनि विद्यमान नै रहेको छ । यसप्रकारका समस्या समधानमा पनि सरकार तथा नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्छ । 

मुलुकले संघीय प्रणालीमा अभ्यास गर्दै गर्दा सात प्रदेशमा उद्योग तथा विजुलीको पहुँत र खपत बढाउन पनि आवश्यक छ । स्थानीय तहदेखि नै विकास तथा औद्योगिक विकास गर्ने हो भने विजुलीको खपत र उत्पादन विस्तार पहिलो सर्त हो । अझै नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले प्रदेश नं. २ मा कुनै जलविद्युतका आयोजना नै नभएको देखाएको छ । पक्कै पनि यो प्रदेशमा आन्तरिक रुपमा विद्युत प्रवाह हुनेछ । 

विद्युत प्रविधि तथा प्रसारण लाइनको गुणस्तरिय विकासमा ध्यान दिएमा पनि विद्युत व्यापार छिमेकी राष्ट्रमा गर्न सकिन्छ । गत शुक्रबार भएको बंगलादेशसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौताले यसमा सकरात्मक सन्देश दिएको छ । तसर्थ सरकारले आन्तरिक खपतलाई बढाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिदैं विद्युत व्यापारमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।  
 

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै