- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले माइतिघर मन्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय संबिधान विपरीत भएको बताएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणाको विरुद्ध परेको रिटमा आफ्नो फैसला सुनाउदै सर्वोच्च अदालतले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु कानूनको प्रतिकूल भएको जनाएको छ ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि यस अघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै सरकारको सो घोषणा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त सरकारको सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले उनको माग कानून र संविधानले दिएका अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै त्यसको विस्तृत व्याख्या फैसला हुँदा हुने जनाएको छ।
निवेदक त्रिपाठीले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयले नागरिकको संविधानप्रद्धत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध पुग्ने भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए।
सरकारले माइतिघर लगायतका क्षेत्रलाइ निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै खुलामञ्च, तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुईंखेल चौर, भगवान पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुला स्थान र सिफल चौर, गौशालालाई सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल तोकेको थियो।
