- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिले जग्गा रोक्का भएको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म बजार क्षेत्रको मुआब्जा नतोकिएको भन्दै समितिले ८ बुँदे माग अगाडी सारेको छ ।
समितिले मुआब्जा वितरण पनि असाध्यै ढिलो भएको भन्दै अहिलेसम्म साविकका १२ गाविसमा मुआब्जा वितरण सुरु भए पनि अनेक समस्या सिर्जना गर्ने र जनताले पाउने रकम कटौती गर्ने काम भइरहेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
गोरखा र धादिङका साविकका २७ गाविसका वासिन्दा आफ्नो घरबास र जीविकोपार्जनको स्रोत भूमि सबै गुमाएर पनि बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारले उनीहरुको जायज माग संबोधन गरेर आयोजना निर्माण गर्ने भन्दा पनि यो वा त्यो बाहनामा काममा ढिलाइ गर्ने, डुवानबासीलाई अन्योलका भुमरीमा पारिराख्ने र बुढीगण्डकी आयोजनालाई लम्ब्याइरहने ध्याउन्नमा लागेको आरोप लगाएको छ ।
वर्तमान सरकारको आयोजनाप्रतिको व्यवहारले डुवानबासी निराश हुन थालेको भन्दै कामको यही गति र व्यवहारले बुढीगण्डकी आयोजना दशकौंसम्म नबन्नेमात्र होइन डुवान क्षेत्रका वासिन्दा सुकुम्बासी बन्ने खतरा देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
समितिले राखेका माग :
१. मुआब्जा तोक्न बाँकी गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको आरुघाट र खहरे बजारको तत्काल मुआब्जा दररेट सार्वजनिक गरियोस् ।
२. मुआब्जा समितिले घरबस्ती भएको र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार तोके पनि हाल त्यस्ता जग्गाको मुआब्जा अब्बल, दोयम, सिम र चाहार बर्गीकरणकै आधारमा वितरण गरेर बुढीगण्डकी आयोजना वातावरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले ठगी गरिरहेको छ । त्यस्ता जग्गाहरुलाई मुआब्जा समितिले तोके अनुसार नै घर बस्ती र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाकै रुपमा मुआब्जा वितरण गरियोस् ।
३. बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रको जग्गा स्थानीय वासिन्दाले कुनै व्यापारिक प्रयोजनले नभइ सरकारको आवश्यकताको आधारमा बाध्यतावश बिक्री गर्न लागेका हुन् । त्यसैले यस्ता जग्गामा पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गरियोस् ।
४. भोगचलनको क्रममा जग्गाको किसिम परिवर्तन भई पाखोबारी खेत भएमा खेतकै मुआब्जा दिने व्यवस्था गरियोस् ।
५. डुवान क्षेत्रका भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुलाई पनि बसोबास गरिरहेको जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसके पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्काल मापदण्ड बनाएर काम सुरु गरियोस् ।
६. मुआब्जा निर्धारण गर्दाको निर्णय अनुसार ५ रोपनीमात्रै जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा बढाएर दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
७.मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भई डुवानवासी मर्कामा पर्ने भएकाले मुआब्जा रकममा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरेर वितरण गरियोस् ।
८. जग्गा रोक्का गर्दा र मुआब्जा वितरणका क्रममा डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले दर्ता गराएको गुनासोहरुको तत्काल सुनुवाई गरियोस् ।
