मन्त्रिपरिषदद्वारा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग पुनःगठन

खरीबोट

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलाई पुनःगठन गरेको छ । 

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय आयोग पुनःगठन गरेको हो ।

अघिल्लो सरकारले गत भदौ १९ गते प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको समग्र नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्मको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुझाव दिन तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । 

बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक, संघीय संसद्का महासचिव, राष्ट्रियसभाका सचिव र प्रतिनिधिसभाका सचिवको सेवा शर्त तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्न बनेको विधेयकलाई बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको जानकारी दिए । 

बैठकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र पुरातत्व विभागको दरबन्दी कटौती गरेको छ । 

सम्बन्धित समाचार

भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नीलकण्ठ उप्रेती सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नीलकण्ठ उप्रेती सिफारिस गरेको छ ।  सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको हो । दोस्रो संविधानसभा

मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा राष्ट्र संघका स्थायी प्रतिनिधि भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय, यस्ता छन् अन्य निर्णय 

काठमाडौँ । सरकारले राजदूत नियुक्त गर्ने मापदण्ड २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि न्यूयोर्कस्थित नेपाली राजदूत (स्थायी प्रतिनिधि)

देउवा सरकारको नियुक्ति खारेजसँगै प्रदेश प्रमुखसहित जाने भो यिनीहरुको जागिर ! 

काठमाडौँ ।  वर्तमान सरकारले तत्कालिन देउवा सरकारले २०७४ भदौ १४ देखि फागुन २ गतेसम्म गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि कैयौ संस्थान, प्राधिकरण र समितिका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज

मन्त्रिपरिषदद्वारा देउवा सरकारले आचारसंहिता लागेपछि गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन देउवा सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ