सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट

खरीबोट

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक फरक राजनीतिक दलका हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ । 

अधिवक्ता अच्युत खरेलले अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख भएकाले त्यो संविधान विपरीत भएकाले पुनः निर्वाचन गरेर फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग राख्दै आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता नगेन्द्रप्रसाद कालाखेतीले जानकारी दिए । 

रिट निवेदनमा अधिवक्ता खरेलले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता पछि बनेको नवगठित दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को मात्र अहिले प्रतिनिधि सभा र ६ वटा प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख भएको र त्यो संविधान विपरीत भएकाले उत्प्रेरणको आदेशमार्फत अलग अलग पार्टीको हुनुपर्ने माग राखेका छन् । 

खरेलले दायर गरिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा र कर्णाली प्रदेशसहित १, ३, ४, ५ र ७ नं प्रदेशमा फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा, ९१ को उपधारा (२) को (१)मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै नेपालको संविधानको धारा, १८२ को उपधारा (२) को (१) मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ । रिट निवेदनमा फरक फरक लिङ्गको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्नेसमेत माग गरिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार

प्रकाण्डलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा हाजिर गराउन सर्वोच्चको आदेश 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई २४ घण्टाभित्र हाजिर गराउन आदेश दिएको छ । प्रकाण्डका भाइ वीरेन्द्र विश्वकर्माले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद

टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाइएकी राजभण्डारीको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन 

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाइएकी कामिनी राजभण्डारीको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको छ।सरकारले आफूलाई हटाउने गरी गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उनी भदौ १ गते

सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च बाधक : भट्टराईलाई छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ  / सर्वोच्च अदालतले समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई अनियमतिमताबारे छानबिनका लागि मन्त्रालय हाजिर गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल

अमेरिकासँग सम्वाद सम्भव छैन : इरानका सर्वोच्च नेता खामेनी

तेहरान, इरान। अमेरिकासँग युद्ध पनि नगर्ने वार्ता पनि नगर्ने इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अलि खामेनीले सोमबार बताएका छन् ।  इरानमा हाल देखिएको समस्याहरू अमेरिकाद्वारा पुनः लगाएको आर्थिक प्रतिवन्धका कारणभन्दा पनि सरकारको