सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट

खरीबोट
ad

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक फरक राजनीतिक दलका हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ । 

अधिवक्ता अच्युत खरेलले अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख भएकाले त्यो संविधान विपरीत भएकाले पुनः निर्वाचन गरेर फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग राख्दै आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता नगेन्द्रप्रसाद कालाखेतीले जानकारी दिए । 

रिट निवेदनमा अधिवक्ता खरेलले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता पछि बनेको नवगठित दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को मात्र अहिले प्रतिनिधि सभा र ६ वटा प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख भएको र त्यो संविधान विपरीत भएकाले उत्प्रेरणको आदेशमार्फत अलग अलग पार्टीको हुनुपर्ने माग राखेका छन् । 

खरेलले दायर गरिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा र कर्णाली प्रदेशसहित १, ३, ४, ५ र ७ नं प्रदेशमा फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा, ९१ को उपधारा (२) को (१)मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै नेपालको संविधानको धारा, १८२ को उपधारा (२) को (१) मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ । रिट निवेदनमा फरक फरक लिङ्गको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्नेसमेत माग गरिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार

नेकपा दर्तासम्बन्धि रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता सम्बन्धि रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले  पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय समिति लगायतका संरचनामा किन

नेकपाको दल दर्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर 

काठमाडौँ । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नयाँ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दल दर्ता बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता

सर्वोच्चले ढुंगेलको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयको सक्कल फाइल मगायो 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्तब्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको कैद मिनाहा गर्ने सरकारले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल मगाएको छ । सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र टंक

सर्वोच्चद्वारा एमडी, एमएस र एमडिएसमा २२ लाख शुल्क कायम

काठमाडौं / त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले चिकित्सा शिक्षामा एमडी, एमएस र एमडिएस अध्ययन हुने सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजको लागि तोकेको २२ लाख शुल्क सर्वोच्च अदालतले कायम गरिदिएको छ ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी