- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
रुपन्देही । यातायात व्यवसायीले आह्वान गरेको यातायात बन्दले आज यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
उनीहरुले सिन्डिकेट कायम गर्न दबाब दिँदै आह्वान गरेको यातायात बन्दले प्रदेश नं ५ को अधिकांश जिल्लामा प्रभाव परेको पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय, बुटवलले जनाएको छ ।
“प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा यातायात सञ्चालन भएका छैनन्,” पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय बुटवलका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णहरि शर्माले भने । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभएपछि यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ ।
बन्दका कारण बुटवलदेखि काठमाडौँ, नारायणगढ, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर चल्ने लामो दूरीका सवारी साधन र बुटवल–भैरहवा र बुटवल–सालझण्डी चल्ने सवारी साधन सञ्चालन भएका छैनन् । तर निजी मोटरसाइकल र अटो रिक्सा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा भएको यातायात बन्दलाई नेपाल, ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल, पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनले समेत समर्थन गरेको छ ।
सरकारले सेवा अवरुद्ध गर्ने सवारी साधनको रुट परमिट नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यातायात व्यवसायी पक्राउ :
यातायात व्यवसायी संस्थाहरुको आह्वानमा सवारी साधन घर ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिएका व्यावसायिक संस्थाका नेतालाई स्थानीय प्रशासनले कारवाही थालेको छ ।
सरकारले हालै जारी गरेको यातायात निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीले आज आ–आफ्ना सवारी साधन रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको छ ।
प्रहरीले पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिका उपाध्यक्ष जीवनकुमार बन्जाडे र महासचिव पद्म गाहा मगरलाई पक्राउ गरेको छ ।
समितिका उपाध्यक्ष बन्जाडेलाई बुटवल ट्राफिकचोकस्थित आफ्नै टायर पसल नजिकै चिया पिउँदै गरेको अवस्थामा र महासचिव गाहालाई बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ७ स्थित आफ्नै निजी निवासबाट इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको टोलीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
प्रहरी उपरीक्षक ज्ञवालीका अनुसार पक्राउ परेका व्यवसायीलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुरुप कारवाही अगाडि बढाइने छ । ऐनमा छ महिना कैदसम्म गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भने हडताल गर्न उक्साउनेलाई एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
