प्रदेश ४ को नीति तथा कार्यक्रम : पर्यटन, ऊर्जा र उद्योग प्राथमिकतामा

खरीबोट

पोखरा ।  प्रदेश नं ४ को २०७४-७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत भएको छ । 

आजको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले सबल र समृद्ध प्रदेश निर्माण गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानलाई सार्थक बनाइने बताए । 

सरकारले प्रदेशका नीति तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण र समतामूलक समाजका आधारस्तम्भमा केन्द्रित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशको विकासका लागि पर्यटन, ऊर्जा कृषि, कृषि उद्योग र पूर्वाधार विकासमा उच्च प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

प्रदेशमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकता विमानस्थल, सडक पुल, ऊर्जा उत्पादन, विद्युत् प्रसारण लाइन, खानेपानीलगायत आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने र उच्च प्राथमिकता दिई सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी देशबाट पर्यटक आकर्षित गर्न छिमेकी देश पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई बृहत् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा पर्यटक वर्ष सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख पर्यटकीयस्थल अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, विभिन्न प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक संस्कृतिक क्षेत्र तथा ग्रामीण पर्यटन केन्द्र, घरबास, पदयात्रा मार्गलाई संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्दै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

माथिल्लो मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुब्री उपत्यकाको पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिँदै सरकारले पोखरालाई नेपालका अन्य प्रमुख शहर र प्रादेशिक राजधानीसँग हवाई मार्गद्वारा जोड्न पहल गर्ने जनाइएको छ । 

प्रदेशमा लगानी बढाउन २०७५ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने जानकारी दिँदै प्रदेश प्रमुख कुँवरले प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रलाई ऊर्जा आपूर्तिमा प्राथमिकता दिइने बताए । 

नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकामा ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषि गाउँ नमूना कार्यक्रम’ थालनी गरिने र कृषिमा देखिने जोखिम मूल्याङ्कन गरी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण विश्लेषणसहित स्थानविशिष्ट वातावरण, कृषि प्रविधि, अभ्यास र सेवाको पहिचान गरिने उल्लेख छ । 

प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित र शहरी पूर्वाधारयुक्त बनाउन बृहत् पोखरा चक्रपथ निर्माणका लागि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाइएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग क्षेत्रको प्रोत्साहन तथा औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशमा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहअस्तित्वको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्न बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक पहिचान झल्कने बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणको पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । 

प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेल मैदान र स्थानीयस्तरमा एउटा रङ्गशालाको निर्माण गरिने छ । पाँच वर्षभित्र अर्बुदरोग, मुटुरोग तथा मिर्गौलालगायत जटिल रोगको उपचारका लागि अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न उपचार केन्द्रको स्थापनाका लागि आयोजनाको पूर्वतयारी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रदेशसभामा गर्नुभएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमप्रति मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले धन्यवाद प्रस्ताव राखेका थिए । बैठक मंगलबार मध्याह्न १२.०० बजे बस्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश ४ को नाम हिमालय, गण्डकी वा मुक्तिक्षेत्र राख्न सुझाव

फलेवास, पर्वत  ।  प्रदेश नं ४ को नाम गण्डकी, धौलागिरि वा मुक्ति क्षेत्र राख्न पर्वतका सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।  सोमबार भएको एक कार्यक्रममा उनीहरुले प्रदेशसभा सदस्यसँग ११ वटै जिल्लाको पहिचान हुने

प्रदेश ४ को नीति तथा कार्यक्रम : पर्यटन, ऊर्जा र उद्योग प्राथमिकतामा

पोखरा ।  प्रदेश नं ४ को २०७४-७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत भएको छ ।  आजको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले सबल र समृद्ध

प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन विधेयकलाई सहमति दिने निर्णय

पोखरा ।  प्रदेश नं ४ को बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकको शैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले

प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पाउने तलव र अन्य सुविधा यस्तो छ  

पोखरा । प्रदेश ४ को सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलबसहित अन्य सुविधासम्बन्धि विधयेक पारित गरेको छ । तलब सुविधासम्बन्धि विधेयक प्रदेश सभाको गत चैत १२ को प्रदेशसभामा बैठकमा आन्तरिक