- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विवाद बढेको छ । सत्तारुढ गठबन्धन बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने तयारीमा अगाडी बढेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले षड्यन्त्र गरेर स्थानीय निर्वाचन सार्न खेजेको आरोप लगाउदै आएको छ ।
२०७४ सालमा वैशाख ३१, जेठ ३१ र असोज २ गते गरि तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तीन तहमा चुनाव भएसँगै कुन मितिलाई आधार मान्ने भन्ने विवाद देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका लागि मिति तोक्न ढिलाइ भइरहेको बताइरहँदा सत्ता गठबन्धन भने वैशाखमै निर्वाचन नगराउने बाटोमा अगाडी बढेको देखिएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूले सत्तारुढ गठबन्धनलाई संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै बैशाखमा निर्वाचन नगर्न ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरुले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु बाझिएकोहरुसम्म अमान्य हुने छ भन्ने व्यवस्था भएकाले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
किन बढ्यो विवाद ?
अहिले स्थानीय निर्वाचन बैशाखमा नगर्ने सत्ता गठबन्धनको मनशायका पछाडी राजनीतिक कारणहरु बढी देखिएको छ । अहिले सत्तारुढ गठबन्धन आफैमा दिशाहिन देखिएकोले यसको असर स्थानीय निर्वाचन कति बेला गर्ने भन्ने विषयमा जबर्जस्ती विवाद सिर्जना गरिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजान प्रमुख दल काँग्रेसमा एक मत देखिएको छैन । काँग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानु पर्ने पार्टी भित्रको ठुलो पंक्तिले सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब रहेको छ ।
अर्को तर्फ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल चुनावमा एमालेविरुद्ध बाँकि दल एक ठाउमा आएर चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । एक्लै चुनाव लड्दा आफुहरु चुनाव हर्ने डर प्रचण्ड र नेपालमा रहेकाले नै अहिलेको विवाद झिकिएको देखिएको छ । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिकाको आलोचना भैरहेको देखिन्छ । देउवा गठबन्धनको नेतृत्व आफुमै राख्न जस्तो सुकै सम्झौता गर्न पनि तयार भैरहेको देखिएको छ ।
संबैधानिक रुपमा जे जस्तो व्यवस्था भएपनि बैशाखमा स्थानीय निर्वाचन र मङ्सिरमा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन हुनु नै सबै किसिमले सहित र देशको, व्यवस्थाको पक्षमा हुने देखिन्छ । तर अहिले खस गरि प्रचण्ड आफ्नो जित सुनिश्चित नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने रणनितिमा रहेको देखिएको छ । प्रचण्ड कम्तिमा काँग्रेसले चुनावमा गठबन्धन बनाएर जाने पक्षमा नआएसम्म सकेसम्म चुनाव पछाडी धकेल्ने प्रयासमा रहेको विश्लेषकहरुले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
गत निर्वाचनमा एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्दा पाएको सिट अहिले एक्लै लड्दा २-४ सिटमा सिमित हुने अवस्था बुझेका प्रचण्ड र पार्टी फुटाएर नयाँ संगठन निर्माण गरिरहेका र चुनाव जित्ने आधार नदेखेका नेपाल दुवै अहिलेको अवस्थामा चुनावमा जान तयार नहुनु नै अहिलेको विवादको प्रमुख कडी भएको देखिएको छ ।
तर अहिलेको विवाद र बैशाखमा स्थानीय निर्वाचन नहुनु काँग्रेसका लागि भने आत्मघाती हुदै जाने देखिन्छ । छिटो चुनावमा गएर एमाले र खागारी ओलीविरोधी जनमतलाई 'क्यास' गर्नुपर्ने काँग्रेसको रणनिति हुनुपर्नेमा देउवाले प्रचण्ड र नेपालको कदम पछयाउदा काँग्रेसलाई दिनप्रतिदिन कमजोर बनाएको देखिएको छ । यसमा अझ रोचक के छ भने यस विषयमा काँग्रेस पार्टिको हिसाबले लगभग मौन रहनु रहेको छ ।
त्यस्तै अर्को तिर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अहिलेको संसदको समिकरण आफूविरुद्ध भएको र घटनाक्रमले प्रतिनिधि सभाप्रति एमालेको विश्वास नरहेको देखिएकाले छिटो चुनावमा जाने रणनितिमा देखिएको छ । एमालेको वडा तहसम्म रहेको संगठनका कारण एक्लै लडेपनि सम्माजनक नतिजा ल्याउने आत्मविश्वास देखाउदै चुनावमा जानुपर्ने वकालत गर्दै आएको छ । एमालेले एक्लै एक्लै चुनाव आउने सहास गर्न गठबन्धनका दलहरुलाई चुनौती दिदै आएको छ ।
निष्कर्षमा सत्तारुढ गठबन्धनले तत्काल चुनाव गर्न नचाहनुमा प्रचण्ड र नेपालको भूमिका देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड र नेपालको पछि लागेर काँग्रेसको भविष्य नै अन्योल बनाउदै लगेको स्पष्ट देखिएको छ । निर्वाचन जुनसुकै कारणले पछि धेकेलिएमा त्यसको फाइदा एमालेलाई हुने र ठुलो असर काँग्रेसलाई हुने देखिन्छ ।
