- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । सरकारले कानूनी विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने जो कोहीलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ ।
गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत कसैको बहकाउमा परी त्यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न नहुन सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दिलकुमार तामाङले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधान र कानूनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले गत भदौ २९ गते नै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी कामकाजसमेत सुरु भइसकेको छ ।
यसअघि गठन भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहमार्फत गरेको भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न विशिष्ट कानूनी व्यवस्था गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र कोही छुटेको भए सम्बन्धित स्थानीय तहमा अझै नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा रहेको आवासको हक, भूमिहीन दलितको हक र राज्यको नीतिमा उल्लिखित भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आइतबार रुपन्देही जिल्लाको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा भएको घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै गृह मनत्रालयले सो घटनामा परी ज्यान गुमाउनेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ ।
