- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसभित्र अहिले फेरी तिब्र विवाद देखिएको छ । केहि समयदेखि शान्त रहेको काँग्रेसको विवाद विहिबार केन्द्रीय समिति बैठकको विषयमा छताछुल्ल भएको छ ।
खासगरी १४औं महाधिवेशन कार्यतालिका र विभाग थप्ने विषयमा संस्थापन पक्ष् र अर्को पक्ष् (पौडेल र सिटौला) समूहबीचको विवाद बाहिर आएको हो । विहिबारको बैठक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले बहिष्कार गरेर अब सभापति शेरबहादुर देउवासँग अब वारपारको लडाई लड्ने संकेत देखाएका छन् ।
चारवर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले संख्या थप गर्दै विभाग गठनको प्रस्ताव बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेका छन् । संशोधित विधानको कार्यान्वयनको साटो त्यसलाई संशोधन गरेर अहिले संख्या बढाएर विभाग गठन गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय समितिको बैठक नै बहिष्कार गरेको बताएका छन् ।
असन्तुष्ट पक्षले पूर्ववत् निर्णयअनुसार नै पार्टीको १४औं महाधिवेशन कार्यातालिका ल्याउन सभापति देउवासहित संस्थापन पक्षसँग आग्रह गरेको थियो । तर संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको कार्यतालिका बैठकमा पेस गर्न नचाहेको र विभाग संख्या बढाउन मात्र खोजेको आरोप लगाउँदै अर्को पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको हो ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकअघि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेता पौडेलको कार्यकक्षमा पुगेर बैठकका एजेन्डाबारे जानकारी गराएका थिए । निकट नेताहरूसँग रहेका पौडेलले १३औं महाधिवेशन भएको आगामी फागुनमा चार वर्ष पूरा हुने भन्दै यसअघिको निर्णयअनुसार बैठकको एजेन्डामा १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि हुनुपर्ने बताएका थिए । मंसिर अन्तिममा बस्ने केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे छलफल गर्ने निर्णय भएको स्मरण गराउँदै उपसभापति निधिलाई १४औं महाधिवेशन गराउन अब कति समय चाहिन्छ, त्यसबारे पनि कुरा हुनुपर्ने भन्दै छलफलको विषय थप गर्न पौडेलले आग्रह गरेका थिए ।
असन्तुष्ट पक्षले पूर्ववत् निर्णयअनुसार नै पार्टीको १४ औं महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउन सभापति देउवासहित संस्थापन पक्षसँग आग्रह गरेको थियो ।
निधिले ल्याएको नौबुँदे प्रस्तावसहित सभापति देउवाको कार्यकक्षमा पौडेलसहितका नेताहरू पुगेका थिए । असन्तुष्ट पक्षलाई देउवालाई सोही कुरा दोहो-याएका थिए । तर सभापति देउवाले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै बैठक राखेको पौडेल पक्षले आरोप लगाएको छ ।
संस्थापन पक्ष केन्द्रीय समिति बैठक कक्षमा प्रवेश गरेपछि नेता पौडेलको कार्यकक्षमा जम्मा भएका असन्तुष्ट पक्षले आगामी रणनीति निर्माण गर्ने बताएको छ । असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कारबीच सुरु बैठकमा विभागको संख्य थप गर्नेसहितको प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस भएको छ । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पार्टी संगठन मजबुत हुनेगरी संस्थापन पक्षले बैठकमा प्रस्ताव नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न सभापतिलाई सुझाउँदै १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन आग्रह गर्दै उनी बैठकबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछिको केही समय चलेको बैठकमा अन्तरिम पार्टी संगठन निर्माणमा भएको प्रगतिबारे छलफल भएको थियो । बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
के हो काँग्रेसमा विवाद ?
सभापति देउवासहित संस्थापन पक्ष निकटहरूको व्यवस्थापनका लागि संख्या बढाएर विभाग गठनको पक्षमा छन् । तर अर्को पक्ष भने महाधिवेशन भएको चार वर्ष पुग्न लागेको भन्दै विभाग गठन होइन, अब महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने निर्क्यौल हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । संस्थापन पक्षले राम्रा विभागहरू आफूसँग राख्ने तयारी गरिरहेको बुझेपछि असन्तुष्ट पक्ष त्यसलाई सफल हुन नदिने पक्षमा देखिएका हुन् । असन्तुष्ट पक्ष विभाग मात्र होइन, सबै निकाय र भ्रातृ संगठनको एकैसाथ टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तरुण दल र नेविसंघ मात्र नभएर कार्यकाल सकिएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनका एकैसाथ कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसको हिस्सा आफूले पनि पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर संस्थापन पक्ष त्यसका लागि तयार देखिँएका छैनन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय नेतृत्वमा राजीव ढुंगानालाई ल्याउने र अरू समिति आपसी सहमतिमा गठन गर्नुका साथै नेपाल तरुण दलको अध्यक्षमा जितजंग बस्नेतलाई नै दोहोर्याउने संस्थापन पक्षको प्रस्ताव छ । तरुण दलको महामन्त्री असन्तुष्ट पक्षलाई दिने जनाउँदै नयाँ नाम दिन आग्रह गरेको बताइएको छ । नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर सामाज, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ र नेपाल दलित संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, नेपाल कुमाल संघ, लोकतान्त्रिक नेवाः खल, नेपाल प्रेस युनियनसहितका संगठनले कार्यकाल गुजारिसकेका छन् ।
विधानतः महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका सबै निकाय र समितिहरू गठन गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । देउवा पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएको आगामी फागुनमा २५ गते चार वर्ष पूरा हुँदैछ । कात्तिक ७ गते पनि विभागको संख्या बढाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने देउवाले तयारी गरेका थिए । तर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा उपनिर्वाचनमा त्यसको असर पर्ने निष्कर्षपछि देउवा त्यसबाट पछि हटेका थिए ।
४२ वटा विभागको प्रस्ताव
केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको विभाग २८ बाट बढाएर ४२ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टी उपसभापतिको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण विभागबाहेक अरू ४१ विभाग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विभागहरू :
१. सङ्गठन विभाग
२. सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग
३. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग
४. राज्य प्रशासन विभाग
५. आर्थिक नीति तथा योजना विभाग
६. अभिलेख, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विभाग
७. नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग
८. संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभाग
९. संसदीय मामिला विभागः
१०. संवैधानिक तथा कानुन विभाग
११. स्थानीय तह समन्वय विभाग
१२. महिला विभाग
१३. तरुण विभाग
१४. विद्यार्थी विभाग
१५. जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय विभाग
१६. पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग
१७. शिक्षा विभाग
१८. स्वास्थ्य विभाग
१९. गैर सरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा विभाग
२०. उद्योग व्यापार विभाग
२१. पर्यटन विभाग
२२. निर्माण, यातायात तथा व्यवसाय समन्वय विभाग
२३. कृषि तथा किसान विभाग
२४. आदिवासी जनजाती विभाग
२५. खेलकुद विभाग
२६. प्राकृतिक श्रोत विभाग
२७. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग
२८. श्रम, बैदेशिक रोजगार समन्वय एवं आप्रवासन विभाग
२९. फरक क्षमता समन्वय एवं उत्प्रेरणा विभाग
३०. दलित विभाग
३१. द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग
३२. मुस्लिम विभाग
३३. वन तथा वातावरण विभाग
३४. तराई मधेश विभाग
३५. वित्तिय संस्था तथा सहकारी समन्वय विभाग
३६. पिछडिएको क्षेत्र समन्वय विभाग
३७. विज्ञान तथा प्रविधि विभाग
३८. भू.पू. सैनिक विभाग
३९. अन्य पार्टी सम्पर्क र समन्वय विभाग
४०. शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग
४१. अन्य भ्रातृ संघ समन्वय विभाग
त्यस्तै उपनिर्वाचनको समीक्षा, कांग्रेसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका विधान, कालापानी लगायतको सीमा अतिक्रमण सहितका विषयलाई बैठकको अजेन्डा बनाएको कांग्रेसले नेपाल तरुण दलद्वारा आफ्नो केन्द्रीय समितिको समयावधि ६ महिना थप गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरेको छ । बैठकले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्णसहितका पदक जितेर नेपाली खेलाडीले मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सफल भएको भन्दै उनीहरूलाई बधाई दिएको छ । नेपालको समग्र खेलकुदको प्रगति र खेलाडीहरूको व्यावसायिक जीवन सुनिश्चितताका लागि विशेष प्याकेज निर्माण गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
कांग्रेसको आपत्ति
सरकारले संवैधानिक परिषद्को गरिमा र सहमतिको परम्परा, पद्धति र अभ्यासलाई खण्डित गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् कार्यविधि संशेधनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । लोकतन्त्र र संविधानको शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै आघात पु-याउन सरकार अग्रसर भएको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘प्रकारान्तरले संविधानलाई समाप्त पार्ने कुत्सित मनशायसाथ सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कार्यविधिलाई परिवर्तन गर्न खोज्दै छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले केही अघि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको यससम्बन्धी अध्यादेशले यसको पुष्टि गरेको छ।’ संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरू एकलौटी ढंगले नियुक्ति गर्न मिल्ने अधिकार लिएर सरकारले आयोगलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘फरक विचार राख्ने वा आफूसँग असहमत हुने व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लाञ्छित गर्ने, झुट्टा मुद्दा चलाउनेगरी संवैधानिक आयोगजस्ता गरिमामय संस्थाहरूलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरालाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।’
