- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको बाँध (ड्याम) तथा विद्युत गृह (पावरहाउस) निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ । पहिलो चरण अन्तर्गत सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको साढे सात महीनापछि आयोजनाले दोस्रो चरणका बाँध तथा विद्युत गृह निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेको हो ।
आयोजनाको प्रवेशद्वार सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाको चिप्लेमा आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बाँध र विद्युत गृहको शिलान्यास गरेका छन् । प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर भेरी नदीको पानीलाई १५ मिटर अग्लो ड्याम बनाई १२.२ किमी लामो सुरुङबाट बबईमा खसालेर बबई किनार हात्तीखालमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले बाँध र विद्युत गृह निर्माणको काम थालनी गरिएको छ ।
बबईमा विद्युत् उत्पादनका साथै बाँके र बर्दियाका ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले आयोजनाको दोस्रो चरण अर्थात् हेड वक्र्सको काम शुरु गरेको हो ।
सो अवसरमा मन्त्री पुनले भेरी बबई आयोजनाले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत योगदान दिने भएकाले यसलाई कुनै पनि बहानामा अवरोध नगर्न स्थानीयबासीसँग आग्रह गरेका छन् । आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको गरी ४५ प्रतिशत शेयर हुने हुँदा अवरोध कै कारण आयोजना धकेलिए लगानी डुब्ने खतरा रहेको बताए ।
उनले जनताको जलविद्युत अन्तर्गत कम्पनी मोडलमा विद्युत आयोजना निर्माण गरिने हुँदा कर्णाली सरकार तथा कर्णालीवासीको शेयरको ग्यारेन्टी कानूनमै गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । “५१ प्रतिशत शेयरमा सङ्घीय सरकारको २६, कर्णाली प्रदेश सरकारको २०, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहको पाँच प्रतिशत शेयर बाँडफाँड गरिएको छ,” उनले भने, “बाँकी ४९ प्रतिशतमा स्थानीयवासीको १०, कर्णालीबासीको १० तथा २९ प्रतिशत मुलुकका अन्य भेगका नागरिकको शेयर लगानी हुनेछ, त्यसैले आयोजनामा आफ्नो पनि लगानी रहेकाले लगानी खेर जाने अवस्था आउन नदिऔँ ।” आयोजना सञ्चालनमा आएपछि ५० प्रतिशत (२५ प्रदेश तथा २५ स्थानीय तह) रोयल्टी कर्णालीमै आउने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पुनले स्थानीयवासीले मुआब्जालगायतका विषयमा उठाएका मागमा सङ्घीय सरकार गम्भीर भएको बताउँदै “लालपुर्जा भएकालाई शतप्रतिशत, फिल्डबुकमा नाम (सेतो पुर्जा) भएकालाई ९० तथा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकालाई ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ ।” जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु. १० लाखका दरले मुआब्जा रकम तोकेको छ । उहाँले आयोजनाकै कारण कसैको उठीबास हुने अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत रहेको प्रष्ट पारे ।
समारोहमा त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य धु्रवकुमार शाही, प्रभावित स्थानीय तहका नगरप्रमुख हस्तबहादुर पुन, भुपेन्द्रबहादुर चन्द र गगनसिंह सुनारले आयोजनाबाट स्थानीयवासीले अधिकतम लाभ पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सिँचाई विभागसँग रु. पाँच अर्ब १३ करोड लागतमा पावरहाउस, ड्याम र सर्ज साफ्ट निर्माणका लागि रमण–ग्वाङ्डोन जेभीले यही साउन १३ गते सम्झौता गरेको थियो । भेरीको पानी बबई नदीमा खसाल्नका लागि चिप्लेमा छ गेजसहितको ब्यारेज निर्माण गर्नुपर्छ । ब्यारेज ११४ मिटर लामो र १५ मिटर अग्लो हुनेछ । निर्माण कम्पनीलाई विद्युत गृह, बाँध र सर्ज साफ्टको काम २०८० सालको साउनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यादेश छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतको टोलीले आजै पश्चिम सुर्खेतमा निर्माणको तयारीमा रहेको बेतान कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, कालिकोटमा पर्ने फुकोट कर्णाली आयोजनाको अनुगमन गरेको थियो ।
