- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाली व्यवसायीहरुले सिमेन्ट उद्योगमा १९ अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेका छन् । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर र उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता भए सँगै निर्यात प्रवन्ध मिलाउनको लागि नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सरकार समक्ष आग्रह समेत गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सिमेन्टलाई निर्यातजन्य उद्योगतर्फ उत्पेरित गर्ने उल्लेख गरेको छ । संघले सिमेन्ट निर्यातको लागि छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशको बजारलाई लक्षित गरेको छ ।
मुलुकमा ६५ वटा गुणस्तर चिन्ह प्राप्त सिमेन्ट उद्योगहरु निरन्तर सञ्चालनमा रहेका छन् । ती उद्योगहरु पनि ६० देखि ७० प्रतिशतको क्षमतामा सञ्चालन भएका संघको भनाई छ । बजारको मागलाई धान्नको लागि शतप्रतिशत अर्थात् सय प्रतिशत क्षमता आवश्यक नहुदाँ ६० देखि ७० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गरेको संघको भनाई छ ।
नेपालमा गत वर्ष ९० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन भएको र करिब त्यति नै मात्रामा खपत भएको छ । हाल वार्षिक ९० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ भने शतप्रतिशत क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने एक करोड ३० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन हुने संघको भनाई छ । त्यसैले गर्दा उत्पादित सिमेन्टको विकल्प भनेको निर्यात हुनसक्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ । यही अनुमानलाई स्पष्ट पार्ने क्रममा खरीबोट सहकर्मी प्रविण राउतले संघका अध्यक्ष तथा कसमस सिमेन्टका कार्यकारी निर्देशक ध्रुव थापासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक सँग गरिएको कुराकानी :
आत्मनिर्भर पछिको बाटो भनेको हामी निर्यातलाई मान्न सक्छौं ?
अब अलिकति कुरा गरौं हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको विषयतर्फ, हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको करिब डेढ दुई वर्ष (आथिर्क वर्ष २०७३-७४) भइसकेको छ । हाम्रो उत्पादन मासिक करिब १५ लाख टन रहेको छ भने खपत १० लाख टन अर्थात् वार्षिक १ लाख २० हजार टन रहेको छ भने पछि उत्पादन बढी भइरहेको छ त्यसैले सैद्धान्तिक रुपमा निर्यातको विकल्प छैन । त्यसैले सिमित उत्पादन गर्ने अथवा बजारको माग अनुसार मात्र उत्पादन गर्ने भन्ने हुदैन ।
अर्को विषय भनेको सिमेन्ट निर्यातको विषयमा इतिहासलाई एकपटक हेर्ने पर्छ किनकि इतिहासमा सिमेन्ट निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा नेपाल परिभाषित भइसकेको छ । करिब ३०-३५ वर्ष अघि हाम्रा पुस्ताले तिब्बतमा सिमेन्ट निर्यात गरेका थिए । हाम्रा पुस्ताले तिब्बतमा सिमेन्ट निर्यात गरेर भेडा, च्याग्रा ल्याउने गरेको पाइएको छ । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने पहिलो संस्था हिमाल सिमेन्ट उधोग, चोभार हो ।
निर्यातको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिलो छिमेकी मुलक भारत र चीनका साथै बंगलादेश लगायतको मुलुक नेपाली सिमेन्टका बजार हुन् ।
निर्यातको इतिहास पनि राम्रो रहेछ छिमेकी मुलुक नेपाली सिमेन्टको बजार कसरी हुन सक्छ ?
सबैभन्दा पहिलो नेपाली सिमेन्टको बजार भनेको छिमेकी मुलुकहरु नै हुन्छन् । यसमा विशेष गरेर भारत त्यसपछि क्रमश तिब्बत चीनका सीमाना , बंगलादेश लगायतका मुलुक हुन् । भारत हामीसँगै सीमा जोडिएको आवतजावतको लागि सहज भएको हुदाँ नेपाली सिमेन्टको बजार पनि भारत मै छ । यसको अलवा बंगलादेश जुन हाम्रो सिमानाबाट करिब ३०-४० किलोमिटरको दुरीमा होला त्यहाँ पनि निर्यात गर्न सक्छौं । चिनियाँ अर्थात् तिब्बतको कुरा गर्दा चीनमा उत्पादन हुने सिमेन्ट तिब्बत, खासा अर्थात चीन नेपाल सीमा सम्म ल्याउदाँ ढुवानी मुल्य बढी हुन सक्छ जुन नेपालको बजारबाट जाने सिमेन्टको भन्दा त्यसैले ती क्षेत्रहरुमा नेपाली सिमेन्टको पँहुच पुग्न सक्छ जुन विगतमा पनि भएको थियो ।
हामीलाई असहजता भनेको मूल्यमा हो, जस्तो हामीले निर्यात गर्ने सिमेन्ट ती मुलुकहरुमा पाउने सिमेन्ट भन्दा केहि सस्तो हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । यदि हाम्रा सिमेन्ट महँगो भएमा त्यो सिमेन्ट त्यहाँका उपभोक्ताले लिने कुरा हुदैन । त्यसैले हामीले कम खर्चमा उत्पादन गरी उत्पादन लागतमा कमी ल्याउन सक्नुपर्छ ।
यति हुदाँ हुदै अर्थात् उत्पादनमा वृद्धि निर्यात गर्न सक्ने हुदाँ हुदै सिमेन्ट आयात भएको सुनिन्छ, यसको वास्तविकता के हो ?
सिमेन्ट आयात भएको कुरा सत्य हो तर यसमा भ्रम रहेको छ । त्यो सत्य भ्रम भनेको के हो भने सिमेन्ट आयात भएको नेपालमा सञ्चालन भएका विदेशी लागत भएका अर्थात् विदेशीले जिम्मेवारी पाएका आयोजनामा हुन् । यसमा पनि विशेषगरी भारतीयहरुले ठेक्का पाएका आयोजनाहरुमा हो । उनीहरुले आफनो आयोजनामा आफनै देशको सिमेन्ट प्रयोग गर्ने उद्देश्यले भारतबाट आयात गरेका हुनसक्छन् । त्यस्तै खुला सिमानाको कारण जो कोहिले ल्याउन सक्ने अवस्था हुदाँ त्यसको फाइदा पनि उठाएको हुनसक्छ । नेपालको भन्दा भारतको सिमेन्ट तुलानात्मक रुपमा केहि रुपैयाँ सस्तो हुदाँ उताबाट आयात गरेको हुनसक्छन् । तर नेपालको बजारमा सिमेन्ट अभाव भएको कारणले भने होइन अनि अर्को कुरा भनेको नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन पर्याप्त नभएर पनि होइन ।
सरकार तथा सरकारी निकायबाट सिमेन्ट उधोग तथा यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने उधोगी व्यवसायीलाई चाँहि कसरी हेरेको पाउनु भएको छ ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सिमेन्ट उधोगलाई निर्यातजन्य उधोग भनि घोषणा ग¥यो यसमा हामी अत्यन्त खुसी छौं । तर यो खुशी बजेट सम्म आँउदा निराशामा परिणत भयो कारण थियो बजेटमा सो कुरा समावेश नहुनु । हाम्रो अर्थात् सिमेन्ट उधोगमा लगानी गर्ने उधोगी व्यवसायीको चाहना थियो कि बजेटले सिमेन्ट उधोगलाई सम्बोधन गरोस् ।
त्यस्तै संघीय प्रणालीमा गए पछि पनि हामी मारमा परेका छौं । तीनवटै तह अर्थात् केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायले हामीबाट उठाउने करले उधोगी व्यवसायी तथा सिमेन्ट उधोग मारमा परेको छ । तीनवटै निकाय मेरो क्षेत्रमा उधोग सञ्चालन गरेको भनेर रकम माग गर्छ हामी कस–कसलाई रकम दिने त्यसैले तीनै तहले अथवा केन्द्र सरकारले यसमा समन्वय गरी हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
सरकारी निकाय पनि सबैतर्फबाट रकम नै माग गर्छन् । हामीहरुको क्षेत्रमा पर्छ भन्छ रकम अथवा कर तिर्नु पर्ने बताउछ । जस्तो सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ रहेको क्लिंकर झिक्नु पर्छ ,क्लिंकर झिक्न गयो वन पनि हाम्रो क्षेत्र अन्र्तगत पर्छ भन्छ, खानी पनि त्यसै भन्छ अनि हामी क–कसलाई रकम दिदै हिड्ने । यसमा मुख्यतया उधोगी व्यवसायी भनेको नाफा कमाउने मात्र हुन् भन्ने सोचबाट सरकार , कर्मचारीतन्त्र र समाज ग्रसित भएको छ । यदि हामी नाफामात्र कमाउने हो पैसा मात्र कमाउने र आनन्दले बस्ने सोच हो भने उधोगीसँग भएको पैसा बैंकमा राखेर त्यसको ब्याज लिएर आनन्दले बस्दा भई हाल्यो नि ! हाम्रो उद्देश्य भनेको मुलुकमा औधोगिककरण मार्फत् समृद्धि ल्याउनु हो ।
क्लिंकरको कुरा झिक्नु भयो सरकार, कर्मचारीको सोचाई परिवर्तन आवश्यक छ भन्नु भयो , क्लिंकरको अवस्था चाँहि कस्तो छ अर्थात् आत्मनिर्भरको विषय र ती निकायहरुको सोचाईमा कस्तो परिवर्तन आवश्यक छ ?
सिमेन्टमा जस्तै क्लिंकरमा पनि हामी आत्मनिर्भर भईसकेका छौं । किंल्करको खपत एक सय टन छ भने १५० टन उत्पादन गरिरहेका छौं । केहि वर्ष अघि सम्म भारतबाट आयात गर्नुपर्ने क्लिंकर अहिले पूर्ण रुपमा बन्द छ यदाकदा कसैले ल्याउलान् त्यो अर्को कुरा हो । आव २०७३-७४ मा करिब ४० प्रतिशत र गत आव २०७४-७५ मा करिब ३० प्रतिशतमा झरेको छ । आव ७५-७६ मा १० देखि १५ प्रतिशत रहेकोमा मध्य तिर आँउदा सम्म न्यून अर्थात् शून्य रहेको छ । चुरे पहाडमा क्लिङकर उत्पादनका लागि आवश्यक चुनढुङ्गा खानी प्रशस्त रहेका छन् । क्लिङ्कर उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने खानीको विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति नबन्दा केहि असहज भने पक्कै भएको छ ।
क्लिंकरमा आत्मनिर्भरका कारण सिमेन्ट उत्पादनमा सहजपन हामीले प्राप्त गरेका छौं ।
क्लिंकर उत्पादनमा अर्थात् झिक्नमा भने सरकारी निकायबाट पूर्ण सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन जुन दुःखद पक्ष हो । सरकारका विभिन्न निकायहरुले क्लिंकर उत्पादन गर्ने क्षेत्र आ–आफनो हो भन्दा हामी समस्यामा परेका हौं ।
सोचाईमा परिवर्तन भन्नाले हामी नाफा कमाउने मात्र उधोग खोलेको हो भन्ने भ्रमलाई सबै पक्षले त्याग्नु जरुरी छ । हो , हामी सँगै केहि रकम छ अपुग रकम बैंकबाट ऋण लिएर भए पनि उधोग सञ्चालन गरेका छौं , यो भनेको मुलुक र जनताको लागि नै हो । यदि हामी पैसामात्र हेर्ने र मोझ गरेर बस्ने हो भने हामीसँग भएको रकम बैंकमा राखेर त्यसको ब्याजले लिएर बस्न सक्थ्यौं त्यसैले हामीले जोखिम उठाएका छौं किनकि मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि होस् र मुलुक समृद्ध होस् भनेर । हामीले बैंकबाट ऋण लिन्छौं यदि हामीले बैंकको पैसा सञ्चालन नगर्ने हो भने बैंकले कहाँ गएर लगानी गर्ने अनि आर्थिक विकास कसरी हुन्छ ? नागरिकले कसरी रोजगारी पाँउछन् र मुलुक समृद्धि बन्छ ? त्यसैले हामील पनि मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि होस् अनि विकास होस् भन्ने उद्देश्य राखी सिमेन्ट उधोग सञ्चालन गरेका हौं । त्यसैले हामीलाई समस्यमा पार्ने भन्दा पनि सरकार, जनता सबै पक्षबाट सहयोग पाउनु आवश्यक रहेको छ ।
के सिमेन्ट उधोग मार्फत् आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटालाई यसले छुन सक्ला त ?
हाल मुलुकको व्यपार घाटा करिब १५० अर्ब रहेको छ । सिमेन्ट निर्यातले गर्दा पनि १०-२० अर्ब कमी हुनसक्छ । गत आर्थिक वर्ष मात्र सिमेन्ट क्षेत्रमा १९ अर्बको प्रतिवद्धता आएको छ विदेशी लगानी समेत आएको छ भने भोलिका दिनमा निर्यातबाट आम्दानी हुने प्रष्ट देखिन्छ । अब सिमेन्ट उधोगमा लागानी प्रशस्त आई उत्पादनमा वृद्धि हुदाँ समेत सरकार मौन बसेको छ त्यसैले सिमेन्ट गरेको लगानी कसले बचाउछ भन्नु पर्दा पशुपतिनाथले बचाउलान् भन्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
निजी क्षेत्रले करिब २०५९ सालमा सिमेन्ट उधोगमा हात हालेको १७ वर्षको यो समयमा हामी आत्मनिर्भर बनिसकेका छौं भने पछि हाम्रो दौडाई खरोयोको जस्तो छ तर सरकारको दौडाई कछुवाको गतिमा छ अनि निर्यातको सम्भावना भए नि सरकारी सहयोग बिना त्यो काम गर्न निक्कै कठिनाई रहेको छ । हामी हिजो गृहयुद्धको समयमा समेत उधोग सञ्चालन गर्दै आएका हौं त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई तक्मा सहित सम्मान गर्नुपर्छ भोलिका दिनमा निर्यातमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
सरकारको भूमिका सहयोगी छ कि छैन ?
अहिलेको दिनमा सरकारले हामीलाई असहयोग गरेको छ । जस्तो हिजो देखि अर्थात् चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए देखि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेको छ जसले गर्दा मालसामान ढुवानी गर्न सकेका छैनौं । अन्तशुल्क समेतमा वृद्धि गरेको छ जसले गर्दा भोलि सिमेन्टको बोराको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । यसको मार भनेको कसलाई पर्छ भने जनतालाई सरकारले यो कुराको विचार गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो उत्पादित सिमेन्टको ६० प्रतिशत बजार भनेको सरकारी आयोजना हुन् ।
त्यसैले भोलि सिमेन्टको मूल्य बढ्न गएमा आयोजनाको लागतमा वृद्धि हुन्छ सरकारले यी विषयमा कसरी समाधान खोज्ने हो त्यता लाग्नु पर्छ ता कि एकहोरो निर्णय मात्र गर्ने होइन ।
यस्तै पहिला डिजेल भ्याट फिर्ता दिने सरकारले हाल फिर्ता नदिने भएको छ यसले गर्दा हामी समस्यमा परेका छौं । कृषि, जलविद्युत पछि उच्च निर्यात सम्भावना रहेको वस्तु भनेको सिमेन्ट हो त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रमा देखापर्ने सबै किसिमको समस्याको अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
