- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषिमा स्नातक गरेकी विमला राई पौड्यालले विकास अर्थशास्त्रमा बेलायतबाट स्नातकोत्तर र नेडरल्यान्ड्सबाट पीएचडी गरेकी छन् । कृषि अनुसन्धान, गैरसरकारी संस्थामा कार्य, सामाजिक विकासको क्षेत्र, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति कार्यालयमा काम गरेको अनुभव छ राष्ट्रिय सभाकी सदस्य पौड्यालसँग । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दामा सक्रिय रूपमा काम गरेकी पौड्याल वन वातावरणको क्षेत्रमा पनि दख्खल राख्छिन् । उनीसँग खरीबोटका लागि सकला दवाडीले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश :
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई विकास अर्थशास्त्रसँग जोडेर कसरी हेर्नुभएको छ ?
पहिलाको भन्दा पूरै फरक त छैन, निरन्तरता जस्तै हो । तर दुईतीनवटा राम्रा पक्ष छन् । नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकलाई तीनवटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ । उत्पादन क्षमता कसरी बढाउने, अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्यो, अर्थतन्त्रको मात्र कुरा गरेर भएन । हाम्रो समाज विविधतायुक्त छ । एउटै समाजमा विभिन्न वर्ग र जातिका मानिस बस्छौं ।
विकासका पूर्वाधार लगायत सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । ठूलो क्षेत्रमा कसरी बजेट विनियोजन गर्ने, हामीसँग जेजति पूँजी हुन्छ, त्यसको वितरण कसरी गर्ने भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।
तेस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ साधारण तरिकाले अर्थतन्त्रमा आर्थिक उपार्जन हुन्छ, वितरण हुन्छ । तर, समाजमा कतिपय वर्ग अरूभन्दा कमजोर छन् । अनि उनीहरूलाई अवसरको पहुँच हुँदैन, जसको बोली बिक्दैन । अपांगता भएका, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, पिछडिएको समूहलाई सामाजिक सुरक्षा दिएर संरक्षण गर्नुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई तीन दृष्टिकोणबाट हेरेकी छु । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन के गर्ने ? वितरण कतिको न्यायिक छ ? वितरण न्यायिक हुदाँहुदै पनि कहिलेकाहिँ त्यो वर्ग जसले फाइदा लिन सक्दैन, तिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर तीनैवटा पाटोमा हेर्ने हो । समग्रमा हेर्दा सन्तुलित नै पाएको छु ।
अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या के हो ?
व्यवस्था कार्यान्वयनको क्षमता कमजोर छ । पुरानो ढर्राबाट बाहिर आउन सकेको छैन । तर, पनि क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा तीनवटै कुरामा सन्तुलन मिलाएर आउनुपर्छ । अर्थतन्त्रका लागि विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या दुईवटा छ । एउटा हो व्यापार घाटा । हामीले आयात गर्ने वस्तु बढी र निर्यात गर्ने वस्तु घट्दै गएको अवस्था छ । यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बाहिर गइरहेको छ ।
किन घाटामा छ अर्थतन्त्र ?
कृषिकै क्षेत्रमा हेर्दा पनि हामी मल पनि किन्छौं र चामल पनि किन्छौं । मल किनेपछि त खान पुग्ने चामल उत्पादन गर्न सके हुन्थ्यो नि । एक चिज किनौं भन्छु । दुवै थोक किन्दा आयात बढेको हो ।
निर्माण सामग्री र कच्चा पदार्थको आयात भयो भने राम्रो हुन्छ । किनभने त्यो उत्पादनमूलक हुन्छ । तर, हाम्रो आयात हेर्दा उपभोग गर्ने वस्तुहरूको आयात बढी छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई घाटा मात्र पुर्याउँछ फाइदा दिन सक्दैन ।
कसरी बजेटले समेट्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसलाई नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको छ र विनियोजन विधेयकले पनि बोलेको छ । उत्पादनमूलक आयातलाई कम गर्न दुरुत्साहित गर्ने भनिएको छ ।
नेपालमा उत्पादन भएकालाई हामी प्रोत्साहन गर्छौं भनेर सिद्धान्तमा त आयो कसरी गर्छ भन्ने कुरा छ । विनियोजन बजेट आएपछि थाहा हुन्छ । त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो ।
विकास बजेट खर्च गर्ने कसरी बनाउन सकिन्छ ?
अर्को समस्या हामीसँग स्रोतसाधन नभएको त होइन । धेरै पैसा जम्मा गर्न पनि सक्दैनौं । कोशिस गर्दै छ र पनि वैदेशिक लगानीको वातावरण अझै बनिसकेको छैन । लगानी सम्मेलन भयो । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने नीतिनियम बनाइएको छ ।
धेरै लगाानी आएको अवस्था छैन । करको क्षेत्र बढाउन पनि नसक्ने, पैसा कसरी जम्मा हुन्छ ? करको दायरा अझै फराकिलो बनाउन जरुरी छ । राज्यले कर तिर्न सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । कर प्रणाली पनि गतिलो छैन । यसले स्रोतको उत्पादनमा असजिलो पारिरहेको छ । त्यस्तै, अर्कोतिर वर्षौंदेखि थालिएका हाम्रा प्राथमिकताका आयोजना कहिल्यै नसकिँदा लगानी बढेको बढ्यै छ । अर्थतन्त्रलाई हेर्दा यी दुई महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् र यिनैलाई बजेटले समेट्न खोजेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दाको असरलाई के भन्नु हुन्छ ?
अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन भनेर सुरु गरिएका प्राथमिकताका आयोजना पूरा नभएपछि यसले नकारात्मक असर पार्छ । लगानी धेरै बढ्छ । मेलम्चीको प्रोजेक्टलाई हेरे पुग्छ । त्यतिबेला सिमेन्ट कति पर्थ्यो होला र अहिले कति पर्छ होला ? सुरुङ बनाउन चाहिने निर्माण सामग्री ढिला हुँदा एकातिर त्यसले दिने योगदान आउँदैन । अर्कोतिर लगाानी बढ्छ ।
यी दुई महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन् । यसैमा केन्द्रित रहेर बजेटले केही नयाँ काम ल्याउन खोजेको छ । औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिने कुराहरू छन् ।
वितरणको सन्दर्भमा ,
वितरणमा त संविधानले पनि हामीलाई भनिदिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन ढाँचा निकालेका मन्त्रालयहरूले पनि प्रष्ट रूपमा भनेको छ । हामीले प्रदेशमा चार स्रोतबाट स्थानीय सरकारमा त्यसरी नै स्रोत जान्छ ।
त्यो एउटा वितरण भयो । अर्को यो देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्व राख्ने भनेको कृषि हो । कृषिले राम्रोसँग योगदान गर्न नसके पनि नेपाल कृषिमूलक देश हो । त्यसैले यसमा ध्यान दिनैपर्छ । गर्नुपर्ने जति हुन सकिरहेको छैन ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृषिप्रति हाम्रो विकर्षण युवा जमात मात्र होइन हामी सबैले खेती गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्छौं । खेतीलाई सम्मानजनक पेसा बनाउन सकेनौं । सम्मानजनक पेसा नभएसम्म मानिस त्यता जाँदैन । एउटा किसानले छोराछोरी किसान होस् भन्दैन । डाक्टर इन्जिनियर होस् र चामल किनेर खाओस् भन्छ । त्यो सम्मानको पेसा भएन, विकर्षण छ । धेरै युवा विदेशिएका छन् । खेत बाँझो छ ।
विकर्षणका महत्त्वपूर्ण कारण मल, बीउ, पानी नपाउनु पनि हो । कसरी खेती गर्ने ? कृषिलाई आवश्यक सेवासुविधा सामग्री घरदैलोमा पुर्याउन सकेनौं ।
दुई ठूला छिमेकीको बीचमा कृषि उत्पादनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता राख्दैन कि नेपालले ?
मलमा अर्बौं खर्च हुन्छ । समयमा किसानले कहिल्यै पाउँदैनन् । अर्को हाम्रो भौगोलिक अवस्था जैविक विविधता हेर्दा नेपाल जैविक कृषि गर्नुपर्ने ठाउँ हो । जैविक कृषिको लागि सुहाउँदो ठाउँ हो । धेरै इम्पुट लगाएर गर्ने कृषिले यहाँ फाइदा गर्दैन । किनभने, ठूला दुई छिमेकीको उत्पादनसँग हामीले प्रतिष्पर्धा गर्नै सक्दैनौं । कृषि सामग्री किनेरै ल्याउनुपर्छ । भनेपछि कृषिमा हाम्रो फाइदा भनेको जैविक खेती हो । यस्ता संरचनागत कुरालाई सुधार गर्नुपर्छ ।
बजार लैजान जैविक कृषि प्रणालीबाट उत्पादन भएको बजारमा राम्रोसँग जान्छ । त्यता पनि जान सकेका छैनौं । किसानले मरीमरी उत्पादन गर्छ । बजारमा किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यमा पाँच गुणा फरक पर्ने देखिएको छ ।
नाफा बिचौलियालाई छ । उपभोक्ता र किसान दुवै मारमा छन् । यो बजार प्रणाली पनि भएको छैन । सरकारको एकदमै ठाडो हस्तक्षेप चाहिन्छ बजारमा । किसानलाई यति सहयोग गर्छौं, तिमी उत्पादन गर हामी किनिदिन्छौं भनेर मूल्यसहितको ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्यो । सरकारले बजारसम्म ल्याइदिनुपर्यो । त्यसो भए बिचौलियाले खान पाउँदैनन् । त्यसले पनि आकर्षण ल्याउँछ । यस्ता संरचनागत कुरा सुधार गर्न जरुरी छ ।
केही कुरा यो बजेटले समेट्न खोजेको छ । जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि आएको छ । किसानलाई सहुलियत दिने कुरा आएको छ ।
हाम्रोमा अर्बौं रकम अनुदानमा खर्च हुन्छ । तर, त्यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार छ । सबैको पहुँच छैन कार्यक्रमपिच्छे अनुदानको रकम फरक छ । एउटा कोल्ड स्टोर बनाउन एउटा परियोजनामा ८ करोड दिएको हुन्छ भने अर्कोमा ३० करोड हुन्छ । सरकारले कोल्ड स्टोरको लागि ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । ठूलो पैसा खर्च भएको छ, तर समतामूलक वितरण छैन ।
छरिएर गएका सानातिना अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । एउटा अनुदानका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्छ । कस्ता खालका किसानले कुन सर्तमा के अनुदान पाउँछन् । छाता ऐनले भनिदिने र त्यसैअनुसार किसानलाई सर्वसुलभ तरिकाले दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरलीकृत छैन । टाठाबाठाले लगिरहेका छन् । सबै खालको कृषिको अनुदान बन्द गरिनुपर्छ । एउटा छाता ऐनमार्फत प्रक्रिया सरल बनाएर अनुदान दिनुपर्छ । कसले पाउने हो, हेरेर दिनुपर्छ । त्यस्ता थुप्रै कुरा छन् जुन हामीले कृषिमा सुधार गर्नुपर्नेछ ।
चालू वर्षको बजेट हेर्ने हो भने तीन तहको तालमेल नभएको जस्तो देखिन्छ, कसरी मिलाउन सकिन्छ ?
पहिलो वर्ष तालमेल नमिल्नु स्वाभाविकै हो । यहाँ संरचना बनेको छैन । वर्षौंदेखिको बजेट हाल्ने कुरामा तालमेल नमिलेको हो । केन्द्रमा योजना हालिरहेका छौं ।
भर्खर स्थानीय तहमा पहिलो वर्ष त के भने कुन योजना केन्द्रले पूरा गरेर दिने कुन बीचैमा दिने त्यसैमा पनि स्रोत परिचालनमा कस्ता खालका कर प्रदेशले कस्ता खालका कर स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ ? केमा एकरूपता चाहिन्छ केमा चाहिँदैन लगायत विषयमा अन्योल थियो ।
ट्याक्स तिर्नुपर्छ, तर कुखुरा र अण्डा दुवैको तिराउनु हुँदैन । अस्पष्टता छ र तालमेल मिलेको छैन । यसैबीच वित्तीय आयोग बनेको छ । आयोगले वित्तीय स्रोतलाई संघीयताको मर्मअनुसार कसरी तलसम्म पुर्याउन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ ।
बजेट सिस्टमलाई एकीकृत पारदर्शी गर्ने भनेर विनियोजन विधेयकले बोलेको छ । अब १ वर्षसम्ममा प्रदेशले कस्ता खालका योजना गर्ने केन्द्रले र स्थानीय सरकारले कस्ता खालका योजना हेर्ने भन्ने स्पष्टता आइसकेको छ ।
स्थानीय र प्रदेशमा पैसा पनि छ योजना पनि आए, तर त्यो खर्च गर्ने प्रणाली बसिसकेको थिएन । १ वर्षमा भएका ऐन नियम निर्माणले पनि अब सहज हुने देखिन्छ ।
अझै हुन नसकेको काम कर्मचारी समायोजन हो । आयोजनाहरू समयमा नसकिनुमा यो पनि जिम्मेवार देखिन्छ । निर्माण सामग्रीका कुरा, जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्ने लगायत समस्या छन् । सरकारसँग जग्गा छैन । योजना बन्दा स्थानीय जग्गाको भाउ बढ्छ भनेर खुसी हुन्छन्, न कि योजना आयो भनेर ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन, व्यापार घाटाको अवस्था छ । अन्य सबै विषयको विश्लेषण गरेर समग्रमा आर्थिक अवस्था सबल बनाउन के गर्नुपर्ला ?
खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । अर्को खर्च जुटाउने क्षमता बढाउनुपर्छ । खर्च जुटाउनु भनेको ढुकुटी बढाउनु हो । यो दुई÷तीन कुराले बढ्छ । एउटा करको प्रणालीलाई सजिलो र फराकिलो बनाउनुपर्छ । उद्योगी व्यापारीसँग धेरै कर असुल्न थालियो भने उनीहरू डिस्करेज हुन्छन् । लगानीकर्तालाई धेरै कर लगाइयो भने निरुत्साहित हुन्छन् ।
ठूलो क्षेत्रबाट थोरैथोरै कर लिने गर्नुपर्छ । अर्को, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनिसकेपछि वैदेशिक लगानी केमा राख्ने वा नराख्ने भनेर छुट्याउनुपर्छ ।
किनभने, प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशको लगानी गर्यौं भने आफ्नो अर्थतन्त्र विदेशी लगाानीको हातमा जान्छ । प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्र विशेष गरी कृषिमा जहिले पनि नेपाली लगानीकर्ता हुनुपर्छ ।
कृषिको प्रोशेसिङ प्वाइन्टहरू बनाउन, उद्योगधन्दा चलाउन वैदेशिक लगानी लिन सकिन्छ । सेलेक्टिभ भएर वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण सरकारले बनाउन सक्नुपर्छ । त्यो भनेको के हो भने एउटा फाइल बोकेर १५ वटा अफिस धाउन नपरोस् । एकलविन्दु सेवा राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याएर स्वदेशी र विदेशी दुवैका लागि सहज बनाउनुपर्छ ।
खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाउने भनेको थोरै क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्ने भनेको होइन । जति खर्च गर्न सक्छौं त्यतिमात्र छुट्याएर धेरैतिर लगानी गर्न सकिन्छ ।
खर्च गर्ने क्षमता बढाउने, सहज, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, करको दायरा बढाउने, काम गर्ने वातारण बनाउने र भ्रष्ट्राचार रोक्न सक्यौं भने अर्थतन्त्र पक्कै बलियो हुन्छ ।
