- २०८१ मङ्सिर ९ आइतबार
काठमाडौं । सांसदहरुले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामकका रुपमा काम गर्नु उचित नहुने भन्दै अधिकार कटौती गर्नु पर्ने आवाज उठाएका छन् । उनीहरुले दुई संस्थालाई अलग बनाउने कानुनको आवश्यकतासमेत औँल्याए ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरुले सेवा प्रदायक र नियामकका रुपमा काम गर्न प्राधिकरणलाई विभाजन गर्र्नुपर्ने मत राखेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले एकले अर्कालाई दोष देखाएर हवाई क्षेत्रमा सुधार नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले नै राम्रो कानुन ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले पनि कानुन बनाएर हवाई क्षेत्रको सुधार गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
‘एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दैमा एभिएसन सेक्टरको राम्रो हुने होइन नी एभिएसन क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक कानून बनाउन पहल गर्नुपर्यो।’ सिंहले भने ‘क्यानले पनि अन्तर्राष्ट्रिय एअर सेफ्टी अनुसार एयरक्राफ्टको मेन्टिनेन्स गर्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्यो र नेपाल एयरलाइन्सको म्यानेजमेन्टलाई चुस्त दुरुस्त गरी अगाडि बढाउनेतर्फ हामी लाग्नुपर्यो,’ सिंहले भने ।
राप्रपाका सांसद धवलसमसेर राणाले ‘हवाई सुरक्षा बारेमा हाम्रो विधेयक कहाँ छ?’ भनी प्रश्न सोधे । त्यस्तै एअरलाइन्सले सुरक्षा र इयुको सुरक्षा प्रतिवेदनबारे पनि चासो राखे ।
‘नेपाल एअरलाइन्सले इयुको फाइन्डिङ्हरुमा सहज गर्नको निम्ति केके काम भएको छ ? वा छैन? नेपाल वायुसेवा निगमको क्वालिटी सिस्टमले क्यानको आवश्यकताहरु पूरा गरेको छ कि छैन ? कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट सिस्टम नेपाल एयरलाइन्समा किन लागू नभएको ?’
नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालले नेपालको हवाई क्षेत्रमा कमजोरी रहेकै कारण युरोपियन युनियनले सुरक्षा सूचीमा राखेको भन्दै कमजोरी हटाउनुको विकल्प नभएको बताए। उनले प्राधिकरणलाई दुई अलग संस्था बनाउने विधेयक संसद्मा कहिले आउँछ भनी मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘विधेयक कहाँ छ? त्यो कहिले पेस हुन्छ? समितिमा कहिले आउँछ ?,’ उनले सोधे ।
सरकारले संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा नै प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने गरी २०७६ फागुनमा विधेयक पेस गरेकामा प्राधिकरणका कर्मचारीको विरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन । २०७९ असोज १ गते प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको थियो ।
