काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको समयावधि पुस मसान्त थप्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।
यी दुवै आयोगको म्याद असार मसान्तसम्म मात्र थियो ।
असारसम्मको बाँकी अवधिमा आयोगसम्बन्धी कानुन संसद्बाट ल्याउन असम्भव भएपछि आयोगको कार्यावधि पुस मसान्तसम्म लम्ब्याउनका लागि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।