- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
काठमाडौँ । राजनीतिक तथा संवैधानिक रुपमा सबै जातजाति समान भए पनि व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले पेस गरेको छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्धको सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विभेद अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक चेतनाको विकासमा जोड दिए । छलफलमा भाग लिँदै सांसद कमला पन्तले राष्ट्रिय दलित आयोगको कामप्रति प्रश्न गरे ।
उनले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग समेत गरे । कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नाको कारण के हो ? भन्दै उनले सामाजिक रुपमा देखिएको विभेद अन्त्यका लागि अनुगमनमा जोड दिए । उनले आफू प्रस्तावको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।
सांसद अनिता देवकोटाले मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भन्ने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविताको पङ्क्ति उल्लेख गर्दै भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र अभाव भए थप कानुन ल्याउन सबैको सार्थक पहल जरुरी रहेको बताए ।सांसद बेदुराम भुसालले विभेदको अन्त्यका लागि जनचेतनाको विकास पनि उत्तिकै जरुरी रहेको बताए । राज्यले नै विभेदकारी व्यवहार देखाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुन कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिए ।
सांसद विमला राई पौडेलले संविधान, कानुन, नियममा जातीय विभेद नभए पनि व्यवहारमा भने कायम रहेकाले मर्यादित जीवन बिताउन नसकेको तथ्य पेस गरे ।
उनले भनिन्, “कानुन छ, कार्यान्वयन भएको छैन ।यस्तो अवस्थाले राजनीतिक दल, सरकार, कर्मचारी सबैलाई झापड हानेको छ ।”सांसद सुमित्रा विसीले अन्तरजातीय विवाहमा समेत विकृति देखिएको बताईन् । उनले मानिसको सोच परिवर्तन नगर्दासम्म विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने भएकाले कडा कानुनको प्रबन्ध गर्न सबैको सार्थक पहल जरुरी रहेको उल्लेख गरीन् । सांसद तुलसाकुमारी दाहालले राज्यले केही प्रयास गरेको भए पनि मानसिकतामा परिवर्तन नआएका कारण दलित समुदायले विभेद बेहोर्नुपरेको बताइन् । उनले दलितभित्र रहेको विभेद अन्त्यका लागि सामाजिक चेतनाको विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।सांसद गोपाल भट्टराईले राज्यले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दलित समुदायलाई उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति जस्ता व्यवस्था सम्पन्न र आर्थिक रुपमा सबल रहेकाहरुले नै लिएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद नारायणदत्त मिश्रले वैदिककालमा कामका आधारमा विभाजन गरिएको र कहीँ कतै पनि विभेद नगरिएको उल्लेख गरे ।
उनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन जरुरी रहेको बताए । सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले मान्छे–मान्छे बीच छुवाछूत र विभेद किन भन्ने प्रश्न गर्दै सामाजिक कलङ्कका रुपमा रहेको विभेद हटाउनका लागि सार्वजनिक जीवन र भूमिका रहेका मानिस थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन् । उनले संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा सरोकारवाला सबै निकाय, तह तथा तप्का जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले ‘२०८० साललाई जातीय छुवाछूतविरुद्धको अभियान वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि पनि सरकारले २०८० साललाई सो अभियान वर्षका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राखिन । सांसद साहले संविधानले दलितसहित पछि पारेका समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि गरेको व्यवस्थाअनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
सांसद बीना पोखरेलले नयाँ शिराबाट सोचेर जातीय विभेदको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ध्यानाकर्षण गरिन् । उनले जातजातिभन्दा माथि उठेर अगाडि बढ्न आग्रह गरिन् ।
