- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । सरकार बनेको एक महिना मात्र बितेको अवस्थामा सरकार साझेदार दलबीच बढेको विवादले देशमा राजनीतिक अस्थिरताको संकेत गरेको छ । विशेष गरि राष्ट्रपति निर्वाचनमा अहिलेको गठबन्धनमा विवाद आउछ भन्ने सबैको अनुमान रहेको थियो तर त्यस अघि नै भएका घटनाक्रमले गठबन्धनलाई सोचे भन्दा अगाडीनै विवादमा ल्याइदियो । सत्ता साझेदार रहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने क्रममा अन्तिम अवस्थामा दुई दिनको अल्टिमेटम दिदै रोकिएको छ । अब उच्चस्तरीय संयन्त्रमा छलफल हुने बताइएको छ । तर अहिले देखिएका विवाद नयाँ र घटनाक्रमले सिर्जना गरेका भएपनि यसको पृष्ठभूमि पुरानै रहेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कांग्रेससहितको गठबन्धन छोडेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको साथमा पुग्नुलाई नै राजनीतिक हिसाबले असहज रुपमा लिइएको थियो । त्यसमा अचम्म लाग्दो के थियो भने नयाँ विचार र वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा हिन्दु राज्य र राजा फर्काउने एजेण्डा बोकेको राप्रपा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गठबन्धनमा अग्रपंक्तिमा देखिएका थिए । गठबन्धन राजनीतिक हिसाबले विचार र सिद्धान्त भन्दा पदको भागबण्डामा बनेको थियो ।
तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड स्वयं यो गठबन्धनमा 'कम्फर्टेबल' थिएनन् । उनी ओलीलगायतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि कांग्रेस र पुरानो गठबन्धनलाई न त कुनै प्रहार गरे न त कुनै टिप्पणी नै गरे । बरु उनले कांग्रेसबाट विश्वासको मत लिने वातावरण आफैले बनाए र त्यसमा सफल पनि बने ।
यस बिचमा रवि लामिछाने सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने । उनी गृहमन्त्री बन्नासाथ नै आफु क्याबिनेटमा प्रतिपक्ष भएको टिप्पणी गरेर प्रचण्डलाई चुनौती दिन खोजेका थिए । यस बिचमा लामिछानेले सिडिओको सरुवा र प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवामा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह नगरेकोमा दुवै बीचको असमझदारी बढिसकेको थियो ।
यसैक्रममा लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनलाई सांसदबाट मुक्त गराइदियो । त्यति मात्र होइन उनले उपप्रधान र गृहमन्त्री पनि गुमाए । लामिछानेले नागरिकता पुन: प्राप्त गरेपछि आफुले गुमाएको पार्टी सभापति त एकै दिनमा हासिल गरे तर अहिले गृहमन्त्रालय पाउन प्रयास गरिरहेका छन् । तर लामिछानेको प्रयासमा एमाले र राप्रपाले साथ दिए पनि बाधक बने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । प्रचण्डले लामिछानेको नागरिकता प्रकरणको पूर्ण पाठ नआएको र राहदानी प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेकोले फेरी सरकारमा फर्काउन नसिकिने बताएर आफूविरुद्ध चुनावको बेला लामिछानेले चलाएको नो नट अगेनको फर्मुला उल्टै लामिछानेमाथि नै लागु गरिदिएका छन् । अहिलेसम्म प्रचण्ड आफ्नो अडानमा कायम छन् ।
रविलाई नो नट अगेन भन्दै उनले धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन् । यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अब गृह मन्त्रालय दिन नसकिने सन्देशपनि साथमा दिएका छन् । यो विषय अब गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा छलफल हुने भएको छ । विहिबार रास्वपाको बैठकबाट सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा प्रचण्ड र ओलीले एक किसिमको हस्तक्षेप गर्दै दुई दिनको समय मागेका छन् ।
अहिलेको घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा प्रचण्डले रविलाई नो नट अगेन भन्नुको पछाडी केहि स्पष्ट राजनीतिक कारण रहेका छन् । पहिलो कारण त कानुन अनुसार पनि राहदानीको विषयमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान जारी रहेकाले फेरी उनलाई सरकारमा ल्याउदा आफूमाथि थप आलोचना हुने र सरकार बदनाम हुने प्रति उनी सचेत भएको देखिन्छ ।
तर यो नै प्रमुख कारण होइन् । प्रचण्डलाई कहिँ न कहिँ आफुलाई चितवनबाट गोरखा लखेट्ने प्रमुख व्यक्ति लामिछाने नै हुन भन्ने विषयमा स्पष्ट छन् । यस कारण पनि प्रचण्डले अवसर पाएसम्म लामिछानेलाई त्यसको राजनीतिक रुपमा बदला लिने मौका गुमाउन चाहदैनन् । अहिले लामिछानेका लागि सत्ता निल्नु न ओकल्नु भएको देखिन्छ ।
राहदानी प्रकरणको छानबिन सरकारले अगाडी बढाएमा उनी जेलसम्म जान सक्ने अवस्था छ । जुन प्रचण्डले चाहेमा कुनैपनि बेला हुन सक्छ । लामिछाने जेल गएको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समग्र पार्टी नै कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । किनकी रास्वपाको प्रमुख र सबै चेहेरा नै लामिछाने हुन् भन्नेमा कुनै आशंका छैन ।
त्यस्तै प्रचण्डले अहिले लामिछानेलाई रोक्नुको अर्को कारण राष्ट्रपति निर्वाचन पनि हो । प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनमा कहिँ न कहिँ कांग्रेससँग सहकार्य गर्न चाहन्छन् । ओलीलाई राजनीतिक रुपमा ब्यालेन्स गर्न पनि प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेससँग नजिक हुने प्रयासमै छन् । यसका लागि उनले कति मुल्य चुकाउछन् त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न तर अहिलेसम्मको उनका अभिव्यक्ति र व्यबहारले यहि देखाउछ । यसका लागि प्रचण्डलाई ठोस कारण आवश्यक थियो । उनले यस अघि नै पार्टीबाट राष्ट्रपतिको चयन राष्ट्रिय सहमतिबाट गर्ने निर्णय गराएर यसको शुरुवात गरेका थिए र अहिलेको लामिछाने प्रकरणले उनलाई अलि सहज बनाएको छ । गठबन्धनमा जति विवाद बढ्यो उनी कांग्रेससँग उति नै नजिक हुने छन् । यसले राष्ट्रपति कांग्रेसकै भएमा एमाले सरकारबाट बाहिरिने र आफु पुरानै गठबन्धनमा फर्किएर पाँच बर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको स्पष्ट रणनीति बुझिन्छ ।
अब यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले लामिछानेलाई नो नट अगेनको काउन्टर अट्याक गरेर राजनीतिक रुपमा बदला मात्र लिइरहेका छैनन् एमालेलाई दबाबमा राखेर राजनीतिक रुपमा आफुलाई बलियो बनाउनेतर्फ अगाडी बढेका छन् ।
