- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
सुर्खेत । चुनावको मुखैमा कर्णालीमा हेलिकोप्टर आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जुम्ला, कालिकोट र हुम्ला गएर संघीय सरकारको मन्त्री बनाउने सपना बाँडे ।
उनले भनेका थिए, ‘जितेर आउनु, मन्त्री बनाउने मेरो जिम्मेवारी ? ’ चुनाव सकियो, विभिन्न राजनीतिक उथल पुथलका बीचमा गठबन्धन भत्कियो, नयाँ समिकरणसहित प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । तर प्रचण्डले कर्णालीमा आएर बोलेको कुरा उनको मन्त्री मण्डलमा कर्णाली हरायो । सबैलाई लागेको थियो, जाजरकोटका शक्ति बस्नेत, कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाही, हुम्लाको कार्चेन लामा मध्य एक संघीय सरकारका मन्त्री बन्ने छन् । तर जव २३ सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा कर्णालीको नाम निसानै हराउने गरी एक जना राज्यमन्त्रीसम्म नपर्दा धेरैले सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्ड सरकारले कर्णालीलाई हेप्यो भन्दै टिप्पणी गर्न भ्याएका छन् ।'
हुन न त कर्णालीमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाएको छ । अन्य प्रदेश भन्दा माओवादीको बलियो उपस्थिती जनमतका हिसावले कर्णाली एक नम्वर रहेको छ । माओवादी उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री वन मन्त्रीदेखि स्वास्थ्यमन्त्रीसम्म भइसकेका थिए । पार्टीभित्र प्रचण्डको विश्वास पात्रमा पर्छन् बस्नेत ।
बाहिर सार्वजानिक रूपमा नबोले पनि भित्र आशय त्यही रहेको उनी निकट स्रोतले बतायो । उनीलाई बाममन्थी शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याएर अगाडी बढ्नको लागि वार्ता समितिको सदस्यसमेत बनाएकाले पनि मन्त्री बन्न नचाहेको अवस्था एकातिर छदैछ । माओवादी मात्र होइन, एमाले पनि कर्णालीमा मन्त्री बन्ने उचाइ भएको व्यक्ति भेटाएन । राप्रपको पनि सोही व्यवहारले कर्णालीलाई हेरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यस्तै, हरेक प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा आठ जनाको प्रतिनिधित्व छ । यहाँबाट हाल संघीय संसद्को राष्ट्रियसभामा आठ र प्रतिनिधिसभामा २१ गरी २९ सांसद छन् । यो प्रदेशबाट अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिएका नौ सांसद रहेका छन् ।
कर्णालीबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने दर्जनौँ सांसद भएपनि प्रचण्डको ‘क्याबिनेट’ मा एक जनाले पनि प्रवेश पाएका छैनन् । प्रचण्ड सरकारमा मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका २३ मध्ये १५ जनाले पहिलो पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । चार जनालाई उपप्रधानमन्त्री, १५ जनालाई मन्त्री र तीन जनालाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
धेरै दलको सहभागिता रहेको ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाउँदा पनि सरकारमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व नगराइनु दुखद् भएको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटी इन्चार्ज कालिबहादुर मल्लले बताए । माओवादीले प्रदेशको नेतृत्व पाएकाले पनि प्रचण्डले आफ्नो दलबाट संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व नगराएको हुनसक्ने कतिपय माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । माओवादीबाट प्रत्यक्षमा चार र समानुपातिकमा एक गरी पाँच जना सांसदको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व छ ।
विकास र नेतृत्वका हिसाबले कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट मन्त्रिपरिषद्मा एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व नहुनु दुःखद रहेको विश्लेषण रहेको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन एवम् नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले सत्ता गठबन्धन दरिलो नहँुदा केन्द्रीय नेतृत्वमा कर्णाली अटाउन नसकेको बताए । विगतका सरकारमा पनि कर्णालीबाट संघीय सरकारमा निकै न्यून सहभागिता रहने गरेको थियो । मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराए पनि प्रमुख मन्त्रालय नदिने गरिँदै आएको हो ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल एमालेले समेत मन्त्रीमण्डलमा कर्णालीको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरेको छ । यसपटक प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ कर्णालीमा निल बनेको एमालेका समानुपातिक सांसद भने छन् । ती सांसदहरूलाई पनि उक्त पार्टीले सरकारमा नपठाएको हो ।
- हेमन्त केसीको रिपोर्ट
