राष्ट्रपतिको कदमप्रति एमाले किन मौन ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रोपटक पारित नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरपछि यतिबेला राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ । 

पहिलो पटक संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न १५ बुँदे सुझाव सहित थप छलफल आवश्यक भन्दै फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर सत्तापक्षले बहुमतको आधारमा फिर्ता आएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भदौ २० मा प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको विधेयक संविधान अनुसार १५ दिन अर्थात मंगलबार मध्यरात १२ बजेभित्र राष्ट्रपतिले पास गर्नु पर्ने थियो । तर, सुझावसहित पठाएको विषयमा सामान्य छलफल समेत नगरी हतारमा जस्ताको तस्तै पठाएकोमा 'चित्त दुखाएकी' राष्ट्रपतिले संविधानमा निर्धारण गरिएको समयसीमा मौनता साधेकी छन् । 

विधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता आएपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँगको छलफललाई कार्यकारी शैलीमा छलफल अघि बढाएकी उनले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी निष्कृय पारेकी हुन् । 

उनको यो कदमले पछिल्लो झण्डै २४ घण्टायता देशको राजनीति तरंगित बनेको छ । राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन भएका छन् । सत्तारुढ दल निकटका भ्रातृ संस्थाहरुले बिरोध गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको भ्रातृ संस्थाले भने समर्थन गरिरहेका छन् । तर, संस्थागत रुपमा नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदमको न त समर्थन गरेको छ न त बिरोध नै । 

कुनै पनि विषयमा कडा टिप्पणी गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा केही बोलेका छैनन् भने पार्टीले कुनै वक्तव्य यो समाचार तयार पार्दासम्म गरेको छैन । 

पार्टी अध्यक्षमात्र होइन शीर्ष तहका कुनै नेताले पनि यसबारे धारणा दिएका छैनन् । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लंघन नगरेको बताएका छन् । रिपोटर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा उनले राष्ट्रपतिले कुनै असंवैधानिक कदम नचालेको र संविधानको भावना अनुसार नै अघि बढेको तर्क गरेका हुन् । उनले राष्ट्रको अभिभावकत्व र संविधानको संरक्षकत्व राष्ट्रपतिले लिएको तर्क गरे । 

राष्ट्रवादको मामलामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइहाल्ने वा सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गरिहाल्ने नेता भीम रावल समेय यस प्रकरणमा मौन छन् । 

उता सत्तारुढ पाँच मध्ये चार दलका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संसदप्रतिको अपमान भएको बताएका छन् । 

बालुवाटारमा बसेको बैठकले संवैधानिक व्यवस्थामाथि राष्ट्रपतिले प्रहार गरेको बताएको छ । 

' मिति २०७९/०६/०५ गते बसेको सरकारमा सहभागी दलहरुको सयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ,' सत्ता गठबन्धनले भनेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ ।'

दलहरुले जारी गरेको वक्तव्यमा राष्ट्रपतिको कदमले नागरिकता पइसकेका आमाबाबुका सन्तानको संवैधानिक हक खोस्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि प्रहार गर्ने काम गरेको बताएको छ ।

'राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तान नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ,' वक्तव्यमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगतलगायतलाई बैठकले आह्वान गरेको छ । यद्दपी बिरोधमा उत्रिने वा कानुनी उपचार खोज्ने भन्नेबारे भने गठबन्धनले केही निर्णय गरेको छैन । 

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको आलोचना गरेका छन् । वक्तव्य जारी गर्दै उनले राष्ट्रपतिबाटै संवैधानिक दायरा नाघिनुलाई दुःखद् भनेका हुन् ।

'संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । संविधानबमोजिम सबैबाट आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्दछ,' उपराष्ट्रपतिको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी बृहत् जनआवाज उठिरहेका छन् । यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो ।'

उनले संविधानको पालकलाई संविधानको दायरा नाघ्ने छुट नभएको बताएका छन् ।  'संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन,' वक्तव्यमा भनिएको छ । 

एमाले किन मौन ?

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमका विषयमा देशको सबैभन्दा ठूलो दलको मौनतालाई राम्रो रुपमा लिन नमिल्ने कतिपयको तर्क छ । सर्वसाधारण जसले यो विषयमा रुची राखिरहेका छन् उनीहरुले यसमा एमालेको धारणा खोजि रहेका छन् तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने यसलाई राजनीतिक लाभ हानीको रुपमा हेरिरहेको देखिएको छ । 

पछिल्लो समयमा मधेशमा पार्टी प्रवेश अभियान चलाइरहेको एमालेले अन्य दलका नाम चलेकाहरुलाई पार्टीमा प्रवेश गराइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको कदमको शसक्त प्रतिरक्षामा उत्रिएर 'पहाडीया राष्ट्रवाद' को पक्षमा वकालत गर्न एमालेलाई सहज छैन । हुन त पहाडीया मूलका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको साथ राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिएको छ । तर, संसदको ठूलो दलको संस्थागत निर्णयले भने पार्टीको देशभरको अवस्थालाई फरक पार्नेमा एमाले सचेत देखिएको छ । 

त्यसमा पनि चुनाव नजिँकि रहँदा मधेश बिरोधी छवी बनाएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षा गर्न सहज पक्कै हुने छैन् । 

त्यसमाथि पनि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मधेशवादी दललाई पक्षमा पार्न अध्यादेशमार्फत आफूले समेटेका विषयनै अहिलेको अध्यादेशमा रहेकाले नैतिकरुपमा एमाले संकटमा रहेको छ । राष्ट्रपतिमाथि कुनै दल विशेषलाई साथ दिएको आरोप लागिरहँदा उक्त कदमको पक्षमा खुल्दा यसले एमाले र राष्ट्रपति दुवैलाई फाइदा पुग्ने छैन ।