- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
कर्णाली । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार सङ्घले खोस्न नमिल्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित ‘सङ्घीय शासन प्रणाली सबलीकरण’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले संविधानबमोजिम बहुमत प्रदेशले निर्णय नगरेसम्म सङ्घले अधिकार खोस्न नसक्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले वित्तीय सङ्घीयता स्थानीय तहसम्म पुग्न नसक्नु, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा र प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कानून निर्माण नगर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको बताए । “सङ्घले अधिकार दिएन भन्ने गुनासोको ध्यानाकर्षण भएको छ, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनका धेरै जटिलता हल हुनेछन्”, उनले भने, “सैद्धान्तिक सहमति लिएर विधेयक मस्यौदा भइरहेको छ, मस्यौदामा प्रदेशका प्रमुख सचिवमात्र सङ्घको प्रतिनिधि खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ, अहिलेजस्तो सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले खटाउँदैन ।”
उनका अनुसार उक्त ऐन बनेपछि प्रदेश सरकारले नै सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवालगायतका काम गर्न पाउनेछ ।
त्यसका लागि प्रदेश निजामती ऐन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । मन्त्री श्रेष्ठले तीन तहका सरकारबीचको आपसी सहकार्य, सहअस्तित्व र सहकारिताबाटै सङ्घीयता संस्थागत हुने विचार व्यक्त गरे । उनले भने, “तीन वटै सरकारको समान अस्तित्व छ, सङ्घको मातहतमा प्रदेश र स्थानीय तह होइनन्, प्रदेशलाई सङ्घको प्रशासनिक एकाइको रूपमा बुझ्न भएन ।” अन्तक्र्रियामा संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयताबिना समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ नहुने टिप्पणी गरे । कुनै एक सरकारलाई मात्र गाली गरेर सङ्घीय प्रणाली सफल नहुने भन्दै उनले सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि तीन वटै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार सङ्घले नदिएको गुनासो गरे ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालाराम शर्माले प्रदेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको र जनस्तरमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएकाले समयमै सजग बन्नुपर्ने बताए । अन्तक्र्रियामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।
