- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
गलकोट । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आर्थिक बेथिति देखिएको छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतले निर्माण व्यवसायीलाई झन्डै रु डेढ करोड रकम बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरिएको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनको भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयअन्तर्गतको बुँदा नं १८ को १ र ३७ मा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आयोजना कार्यालय पर्वतले निर्माण व्यवसायीलाई दरभन्दा बढी तथा भ्याटमा दर्ता नभएको निर्माण व्यवसायीलाई करको रकम भुक्तानी गरेको छ ।
यसैगरी दुई शीर्षकमा आयोजनाले झन्डै रु डेढ करोड भुक्तानी गरेको पाइएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा सुरुमा रु ८४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग सडकको लागत बढेर रु एक खर्ब पुगेको र हालसम्म एक हजार ११३ किलोमिटर सडक कालोपत्र तथा ९० पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र बाँकी ५३० किलोमिटर सडक कालोपत्र तथा १८ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बताउँदै लोकमार्ग आयोजना कार्यालयहरुले थुप्रै बेरुजु गरेको देखाएको छ ।
महालेखाले आयोजनाहरुलाई दोहोरो भुक्तानी, काम सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी, दर्ता नभएको भ्याट बिललाई रकम भुक्तानी र सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सामग्रीको दर रेटअनुसार भुक्तानी नभएको कमी कमजोरी औँल्याएको छ । लोकमार्ग आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नियमसङ्गत भुक्तानी नगर्दा राज्यलाई करोडौँ घाटा भएको भन्दै असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतले आव २०७७÷७८ मा लोकमार्गको बागलुङ खण्ड निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई बेस इन्डेक्शन (दर रेट)निर्धारण गर्दा अगस्ट सन् २०१८÷१९ को इन्डेक्स लिनुपर्नेमा अगस्ट सन् २०१७÷१८ को बेस इन्डेक्श्न लिई तीन निर्माण व्यवसायीलाई बेस इन्डेक्शन फरक पारेर उक्त आर्थिक वर्षमा रु ९३ लाख १७ हजारसहित जम्मा रु एक करोड १७ लाखभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको भन्दै महालेखाले असुल उपर गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यस्तै महालेखाले लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतले नै दर्ता नभएकालाई मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गरेकाले असुल उपर गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेको छ । महालेखाले आव २०७७÷७८ मा पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी भुक्तानी भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रु ३१ लाख ३४ हजार र सो रकममा लाग्ने जरिवानासमेत छानबिन गरी असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
दर्ता नभएकालाई मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्न नहुने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १० मा उल्लेख भएअनुसार लोकमार्गले भुक्तानी नगर्दा राज्यलाई नोक्सानी भएको महालेखाको ठहर छ ।
महालेखाले लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वत मात्रै नभएर अन्य आयोजना कार्यालयहरुका समेत कमी कमजोरी औँल्याएको छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले महालेखाले औँल्याएको कमी कमजोरीलाई सच्याएर आयोजना कार्यालय अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले महालेखाले देखाएको कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने र नसके असुल उपरसमेत गर्ने बताए ।
“उक्त आर्थिक वर्षमा रु डेढ करोडभन्दा बढी भुक्तानी भएको महालेखाले देखाएको छ, यस विषयमा हामीहरुले अध्ययन गरिरहेका छौँ, भ्याटमा दर्ता नभएको निर्माण व्यवसायीलाई तिरेको कर सच्याएर भ्याटमा दर्ता भएको बिल सङ्कलन गरिसकेका छौँ”, प्रमुख भण्डारीले भने, “त्यो बेला भएका कमी कमजोरीहरुलाई हामीले थप प्रमाण जुटाएर महालेखमा बुझाउँछौं, दर रेट फरक परेको विषयमा थप प्रमाण देखाउने तयारी भएको छ, हामीले सम्झौताअनुसार नै भुक्तानी गरेका हौँ, महालेखामा पुनः लेखा परीक्षण गर्दासमेत फरक परेमा हामीले निर्माण व्यवसायीबाट असुल उपर गर्ने छौँ, राज्यलाई घाटा पर्ने काम आयोजनाले गर्नु हुँदैन ।”
भण्डारीका अनुसार बढी भुक्तानी देखिएको रकम आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण व्यवसायीहरुले राखेको धरौटीबाट भए पनि कट्टी गरेर राज्यलाई दिइनेछ । मध्यपहाडी भूभागका जिल्लालाई यातयात सञ्जालमा जोडी सन्तुलित विकास गर्नका लागि सुरु भएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग २०८० सालमा सक्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको छैन । विसं २०६४ देखि सुरु भएको पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको एक हजार ८७९ किलोमिटर सडकको निर्माण सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत समयमै नसकिने छाँट देखिएको छ ।
