- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनि ट्विटरले भारत सरकारको आदेशलाई कर्नाटक उच्च अदालतमा चुनौती दिएको छ । जसमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट पोस्टहरू हटाउने कुरा छ ।
रोयटर्सका अनुसार ट्वीटरले सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाएको छ । सरकारी आदेशको न्यायिक समीक्षाको लागि ट्वीटरको प्रयास पछि, सरकारसँग यसको टकरावको सम्भावना बढेको छ ।
पछिल्ला केही वर्षहरूमा, भारतीय अधिकारीहरूले ट्विटरलाई गलत र भ्रामक जानकारी फैलाउने विश्वास गर्ने धेरै खाता र पोस्टहरूमा हटाउन र त्यस्ता एकाउन्ट ब्लक गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, भारत सरकारमा आईटी मन्त्री अश्विनी वैष्णवले सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूलाई सल्लाह दिएका छन् ।
समाचार एजेन्सी एएनआईसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कुनै पनि कम्पनी चाहे त्यो कुनै पनि क्षेत्रमा होस्, उसले भारतको कानुनको पालना गर्नुपर्छ ।
यससँगै उनले सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार र नियमन गर्ने कुरा पनि गरेका छन् ।
उनले भने, 'सामाजिक सञ्जाललाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने दिशामा विश्वभरका देश र समाज अघि बढिरहेका छन्। पहिलो स्वनियमन, समाजमा गलत छाप दिने यस्ता सामग्री आफैं कसरी हटाउने भन्ने हो। नियमन र त्यसपछि सरकारी नियमन ।'
भर्खरै सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले पनि सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा लगाम लगाउन कानुन बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
तर, पछिल्ला दुई वर्षदेखि ट्विटर र भारतको केन्द्र सरकारबीच धेरै टकराव भइरहेका छन् ।
फेब्रुअरी २०२१ मा, ट्विटरले भारतको केन्द्र सरकारले उनीहरूलाई आइटी कानूनको धारा- ६९ ए अन्तर्गत धेरै ट्विटर खाताहरू निलम्बन गर्न अनुरोध गरेको बताएको थियो । यसपछि ट्वीटरले केही अकाउन्ट ब्लक गर्यो र कतिपयमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर पछि भने ‘केन्द्र सरकारले ट्विटर अकाउन्ट बन्द गर्न भनेको कानुन अनुसार नभएको बताएको थियो ।
मे २, २०२१ मा, 'टूलकिट हेरफेर मिडिया' केसको अनुसन्धानको सिलसिलामा दिल्ली पुलिसको टोली ट्विटर भारतका धेरै कार्यालयहरूमा पुग्यो । सोही दिन दिल्ली प्रहरीले ट्वीटर इन्डियालाई यी मामिलामा नोटिस पठाएको थियो ।
गत वर्ष फेब्रुअरीमा नै, केन्द्र सरकारले सूचना प्रविधि (मार्गनिर्देशन र डिजिटल मिडिया आचार संहिता) नियम २०२१ को दिशानिर्देश जारी गरेको थियो, जुन २५ मई देखि लागू भएको थियो ।
नयाँ नियमअनुसार ५० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जालले कुनै पनि च्याट वा म्यासेजको उत्पत्ति पहिचान गर्न सकिने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
