- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब बढेको छ । बजेट निर्माणका क्रममा करको दर निर्धारणमा बिचौलियाको सहयोग लिएको आरोपबाट शुरु भएको अर्थमन्त्री शर्माविरुद्धको अवाज अहिले सिसिटिभी प्रकरणसम्म आउदो थप पेचिलो र यथार्थपरक हुदै आएको देखिएको छ । यस अघि अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माण गर्ने आफ्नो अधिकार भएको बताउदै आएपनि सिसिटिभी प्रकरणबाट 'दालमे कुछ काला है' भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै बजेट निर्माणका क्रमका सिसिटिभी फुटेज माग गरेपछि त्यसको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनमै फुटेज मेटिएको गैरजिम्मेदार जवाफ फर्कायो । जब कि सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को ३(क) (५) का अनुसार सीसीटीभीबाट खिचिएका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नु पर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले यस्तो सम्बेदनशील विषयमा हचुवाको भरमा जवाफ फर्काएर बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलियाको प्रयोग भएको प्रमाणित गर्ने आधार दिएको देखिएको छ ।
अहिले आम रुपमा अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थमन्त्रालयको यस गैरकानुनी र गैरजिम्मेदारीपूर्ण कामको विरोध भएको छ र अर्थमन्त्री शर्मालाई राजीनामा दिन दबाब बढेको छ ।
यस अघि बजेट निर्माण र अर्थमन्त्रीले बिचौलिया प्रयोग गरेको विषय विस्तारै सेलाउदै गएपनि आइतबार अर्थमन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजको विषयमा दिएको जवाफपछि फेरी तातिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मंगलबार संसदमा सिसिटिभी फुटेज प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय समिति नै बनाउने माग गर्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै यस विषयलाई जोडदार रुपमा उठाए ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले पनि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने, नदिएमा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबारको संसद बैठकपछि प्रतिक्रिया दिदै महामन्त्री थापाले यो विषय यहाँसम्म आएपछि अब अर्थमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने बताए ।
अहिले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन सरकार छ । माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका शर्मालाई समयमै हटाएर यो विषयको छानबिन गर्नु नै सहि बाटो हुन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको महत्वपूर्ण पार्टी माओवादीको दबाबमा रहेपनि देशको विषयमा र आर्थिक अनुशासनको विषयमा दल, गठबन्धन र व्यक्ति भन्दा माथि उठ्न जरूरी देखिन्छ ।
करका दर हेरफेर गर्ने विषयमा बिचौलिया प्रयोग भएको यस्तो खुलम खुला विषयमा प्रधानमन्त्रीको मौनता आफैमा आश्चर्यजनक रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रीलाई यो विषय बाहिर आउनासाथ नै हटाउनु पर्ने थियो । यसमा नत सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले नै चासो दियो नत प्रधानमन्त्रीले नै । पार्टी तहमा पनि कुनै विरोध सुनिएन । यसको अर्थ मिलोमतो त होइन भन्ने पनि आशंका रहेका छन् । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ठोस कदम नचालेमा वा अर्थमन्त्रीका विषयमा ठोस निर्णय नलिएमा यो स्वयं प्रधानमन्त्री देउवा, गठबन्धन, माओवादी केन्द्रलाई नै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।
अहिले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामाको विकल्प देखिदैन । यस हदसम्म घटनाक्रम हुदा पनि पदमा बसिरहने वा राखिरहने विषय कुनै पनि रुपमा सही हुन सक्दैन । जसरी विषय बाहिर आएका छन्, यो देशद्रोह भन्दा कम छैनन् । विषयको गम्भीरतालाई अहिले नत प्रधानमन्त्री, नत गठबन्धन दलहरु, नत स्वयं अर्थमन्त्रीले बुझेको देखिदैन । त्यसैले अर्थमन्त्री शर्मा कहिलेसम्म पदमा बस्ने हुन् ? भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठेको छ र यसको जवाफ प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दुवैले दिनुपर्छ ।
