- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । निजगढ विमानस्थलमा सरकारले गरिरहेको काम रोक्ने गरी जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशमा बृहत पूर्ण इजलासका ५ मध्ये २ न्यायाधीशले फरक राय दिएपछि न्यायाधीशबीच राय बाझिएको हो ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा न्यायाधीश कार्की र शर्माले फरक राय दिएका छन् ।
उनीहरुले निजगढमा हाल प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रको दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्त्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान विमानस्थल निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आदेश दिएका छन् । यो विकल्प उपयुक्त नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा नै विमानस्थलका लागि आवश्यक क्षेत्रफल यकीन गरी पुन: वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराई निर्माणस्थल कायम गर्नुपर्ने राय दिएका छन् ।
त्यस्तै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान राउतले पर्यावरण र वातावरणीय सुरक्षाका साथै दीगो विकासलाई हेरेर विकल्प खोज्न सुझाएका छन् ।
