- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै पनि विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
यही जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै ओलीले करिब तीन घण्टा सम्बोधन गरेका छन् ।
ओलीले गठबन्धन सरकारले मुलुकको कुनै पनि समस्याको सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउदै निर्वाचन भयरहित सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गरे ।
उनले आफ्नो सरकारले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भन्दै प्रसन्नता प्रकट गरे । ओलीले आफूले स्थापित गरेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा हटाइएकामा भने आपत्ति प्रकट गरे ।
आफूहरु सामाजिक सद्भाव, न्याय, समानताको पक्षमा रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय हितमा अगाडि बढ्न आग्रह गरे । उनले नेपाल र भारतका सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (इपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले बुझ्न र संसद्लाई जानकारी गराउन आग्रह गरे ।
सम्बोधनमा धेरै जसो समय सरकारको आलोचना गर्नमै खर्चिएका ओलीले प्रतिपक्षलाई संवादहिनतामा राखेर आफूहरुलाई सरकारले पेलेको, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रतिपक्षीसँग संवाद नगरिएकामा समेत ओलीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वादविहीन भएको टिप्पणी गरे । ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश विषय अमूर्त रहेको, राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास व्यक्त गरिएको आरोप लगाए ।
उनले परराष्ट्र नीतिलाई आवेगपूर्ण र सत्तास्वार्थमा सङ्कुचित बनाइएको आक्षेप पनि उनले लगाए । नेता ओलीले यो नीति तथा कार्यक्रमले अघिल्ला सरकारले अगाडि सारेका सकारात्मक कामलाई समावेश नगरेको र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल नगरेको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि दुबै सदनमा ९१ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न दलका दुबै सदनका सांसदहरुले सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विभिन्न राजनीतिक दलका ६ सांसदले ८१ बुँदामा र राष्ट्रियसभाका पाँच सांसदले १० बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने संशोधनकर्ता सांसदहरुमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, भीमबहादुर रावल र खगराज अधिकारी तथा सत्ता गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल रहेका छन् ।
सांसद तामाङले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २३ मा कृषिमा आकर्षण दिन संसद्मा गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता भएको गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफलमा ल्याई पारित गरी वैधानिकरण गरिने छ, भन्ने ब्यहोरा थप गर्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएका अधिकारीले बुँदा नं १३९ मा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट विदेशी फौज हटाउन तुरुन्त पहल गरिनेछ’ भन्ने ब्यहोरा थप्न माग गरेका छन् । सदनमा १९ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका नेमकिपाका सांसद सुवालले बुँदा नम्बर ३६ मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको भूमि डुवानमा पर्ने गरी भारतले बनाएको सीमा बाँध र तटबन्ध भत्काउन आवश्यक कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्ने कुरा थप गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
सांसद दुर्गा पौडेलले बुँदा नम्बर ७ संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने ब्यहोरा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।
