- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । युक्रेनमा रुसको हमलापछि उत्पन्न भएको स्थितिमा यदि कुनै देशले सबैभन्दा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ भने त्यो भारत हो । वैदेशिक तथा रणनीतिक मामिलाका जानकारहरुले युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि भारतले ठुलो चुनौतीको सामना गरेको बताइरहेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा भारतले रुस र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा सद्भाव कायम राख्ने चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा रहेको छ ।
रुसविरुद्ध आफ्नो अडान स्पष्ट गर्न अमेरिकाले भारतलाई लगातार दबाब दिइरहेको छ । बिहीबार क्वाड बैठक पछि, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा रसियाको आक्रमणको लागि "कुनै बहाना वा बेवास्ता" नहुने कुरामा जोड दिए ।
स्वाभाविक छ, बाइडेनको इशारा भारततर्फ थियो किनभने जापान र अष्ट्रेलिया जस्ता 'क्वाड' मा परेका अन्य देशहरूले खुलेर रुसको आलोचना गरिरहेका छन् र उनीहरू यस मामिलामा अमेरिकाको साथमा उभिएको देखिन्छ ।
बुधबार अमेरिकी सिनेटको बैठक पनि भएको थियो जसमा भारतको अडानमाथि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा अमेरिकी दक्षिण एसियाली मामिला मन्त्री डोनाल्ड लुले अमेरिकी अधिकारीहरूले यस विषयमा भारतसँग कुरा गरेको र युक्रेनमा भएको हमलालाई लिएर भारतको आलोचना गर्ने वक्तव्य निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए ।
भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को मतदानमा तटस्थ बसेर यस विषयमा आफु कुनै पक्षमा नलागेको सन्देश दिन खोजेको थियो, तर रुसले लगातार युक्रेनमा आक्रमण गरिरहदा उत्पन्न मानवीय संकटपछि भारतमाथि हरेक दिन रुसको विरुद्ध बोल्नुपर्ने दबाब बढिरहेको देखिन्छ ।
मतदानबाट टाढा रहे पनि भारतले युक्रेनलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने पहल पनि गरेको छ र रुससँगको युद्ध अन्त्य गर्न र संयमता अपनाउन आह्वान गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रबाट आफूलाई अलग नगर्न अपील गरिएको छ । भारत पनि युद्धबाट होइन वार्ताबाटै समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । तर अमेरिका सहितका देशले भने भारतले स्पष्ट रुपमा रुसको विरोध गरोस् भन्ने चाहेका छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार भारतका लागि यो परीक्षाको अवस्था पनि हो किनभने पछिल्ला केही वर्षयता अमेरिकासँग भारतको आर्थिक र रणनीतिक सहयोग निकै बढेको छ भने भारतले रक्षासम्बन्धी उत्पादनको आपूर्तिका लागि रुसमाथि निर्भर रहँदै आएको छ ।
सन् २०१८ मा नै भारतले रुससँग लामो दूरीको क्षमता भएको ‘सर्फेस टु एयर मिसाइल’ आपूर्तिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको थियो । भारतले यसका लागि पैसाको पहिलो खेप पनि भुक्तान गरेको छ । रुसले युक्रेनमा जारी आफ्नो सैन्य कारबाहीले भारतलाई मिसाइल आपूर्तिमा कुनै असर नगर्ने र तोकिएको समयसीमाभित्रै भारतलाई दिइने स्पष्ट पारेको छ ।
भारत र रुसको पुरानो सम्बन्ध
भारत र रुसबीच सत्तरीको दशकदेखि रणनीतिक सम्बन्ध रहेको र हतियार आपूर्तिका लागि भारत रुसमाथि निर्भर रहेको छ । यसबाहेक भारत र रुसले अन्तरिक्ष मिसन र ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि सहकार्य गरेका छन् । अमेरिकी कंग्रेसको बैठकमा भारतको रवैयाको आलोचना भए पनि प्रतिरक्षा तथा हतियारका लागि भारतको रुसमाथिको निर्भरता पनि ५३ प्रतिशतले घटेको बताइएको छ ।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै लन्डनको किंग्स कलेजका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विभागका प्रमुख हर्ष भि पन्तले भने कि अमेरिकालाई पनि थाहा छ कि 'क्वाड' सहयोगको मञ्च मात्र हो, गठबन्धन होइन । त्यसैले भारतको ‘स्ट्यान्ड’ मा ‘क्वाड’ को दबाब छैन ।
भारत र अमेरिकाको जस्तो सम्बन्ध भारतको रसियासँग पनि रहेको उनीहरुको भनाइ छ । पन्तले अमेरिकाले भारतमाथि कहिल्यै प्रतिबन्ध न लगाएको बताउँछन् । तर, सन् १९९८ मा भारतले ‘आणविक सन्धि’मा हस्ताक्षर नगर्दा यस्तो अवस्था आएको थियो । तर यी प्रतिबन्धहरू पनि एक वर्ष भित्र हटाइयो ।
भारतका लागि रुस र अमेरिका दुवै महत्वपूर्ण :
भारतलाई थाहा छ कि अमेरिका पनि महत्वपूर्ण छ र रुस पनि महत्वपूर्ण छ, तर भारतको घरेलु राजनीति अमेरिकाविरोधी भएको छ र प्रधानमन्त्रीका रूपमा मनमोहन सिंहले पनि अमेरिकासँगको आणविक सन्धिलाई लिएर घरेलु मोर्चामा धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नु पारेको थियो ।
हर्ष वी पन्तले एसियामा चीनको महत्वाकांक्षामाथि पनि प्रश्न उठेको र यस सन्दर्भमा अमेरिकाका लागि भारत निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । अमेरिका भारतसँगको सम्बन्ध तोड्ने अवस्थामा छैन । उनी भन्छन्- 'यदि अमेरिकाले चीनसँग लड्न चाहन्छ भने उसले भारतसँग राम्रो रणनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ। भारतका लागि अमेरिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।'
उनी भन्छन्- 'जब अमेरिकाको इरानसँग सम्बन्ध बिग्रन थाल्यो, तब पनि भारतले इरानसँगको सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको थियो । तर भारतले त्यसो गरेन किनभने देशको आफ्नै कूटनीति र आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले अमेरिकाले भारतमाथि त्यति दबाब दिएन ।'
भारतले अपनाएको अडान साउदी अरेबिया र युएईको जस्तै रहेको छ किनभने प्रत्येक देशको आफ्नै प्राथमिकता र रणनीतिक आवश्यकताहरू छन् ।
इराकमा हमला हुँदा पनि भारतले आफूलाई तटस्थ राखेको थियो तर इराकमा भारतका धेरै परियोजनाहरू चलिरहेका थिए । त्यसैगरी जब लिबिया र सिरियामा हमला भयो, कूटनीतिको कुरा गर्दा पनि भारत तटस्थ रह्यो ।
-बिबिसी हिन्दीबाट
