- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । रुसको युक्रेनमा आक्रमणपछि हालसम्म १० लाखभन्दा बढीले युक्रेनीले देश छोडेका छन् । रुसी सेनाले युक्रेनका विभिन्न शहरमा बमबारी गरिरहेको छ । आवासीय क्षेत्र, विद्यालय र प्रशासनिक भवनमा बम खसेका छन् ।
भारी बमबारीको बीचमा, युक्रेनका मानिसहरू आफ्नो ज्यानको लागि पश्चिमी छिमेकीहरूमा भागिरहेका छन्। लाखौं युक्रेनीहरू पोल्याण्ड जानको लागि ल्भिभको बाटो लिइरहेका छन् ।
रुसी सेनाले दक्षिणी तटमा रहेको महत्वपूर्ण सहर खेरसन कब्जा गरेको छ र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण तटीय सहर मारिउपोललाई घेरेको छ ।
जनताले भाग्नका लागि जस्तोसुकै बाटो अपनाइरहेका छन् । कोही गाडी चढेर सीमा तर्फ हिडिरहेका छन् त कोही पैदल हिँडिरहेका छन् । युक्रेनबाट पश्चिमी देशहरू जाने रेलहरू खचाखच भरिएका छन् र मानिसहरूले बस्न मुस्किलले ठाउँ पाइरहेका छन् ।
रुसको बमबारीले युक्रेनका धेरै सहरहरूमा पानी र बिजुली आपूर्ति र खाद्यान्नको अभाव भएको छ। युक्रेन सरकारले रुसले आवासीय क्षेत्रमा बमबारी गरिरहेको बताएको छ ।
पोल्याण्ड बाहेक युक्रेनबाट हंगेरी, रोमानिया र मोल्दोभामा पनि ठूलो संख्यामा जाने गरेका छन् । यी देशहरूले शरणार्थीहरूलाई आवासको व्यवस्था गरेका छन् ।
युक्रेनका छिमेकी देशहरूले आएका शरणार्थीहरूलाई स्वागत गरेका छन्, तर तिनीहरूको संख्या यति धेरै छ कि सीमा नाकाको अवस्था कठिन बन्दै गएको छ । जनतालाई सीमा पार गर्न सजिलो छैन ।
युक्रेनको शरणार्थी संकटको बारेमा टिप्पणी गर्दै, युएनएचसीआरकी प्रवक्ता साबिया मान्टुले मानिसहरूले देश छोड्ने गतिले यो शताब्दीमा युरोपको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी संकट निम्त्याउन सक्ने बताएकी छन् ।
युक्रेनमा अहिले कडा जाडो छ । जसका कारण देश छाडेर पलायन हुनेहरुको अवस्था झनै कष्टकर बनेको छ ।
घरबाट निस्किएका मानिस थकित, अनुहार उदास र आँखामा आँसु सहित देखिएको विभिन्न समाचार एजेन्सीहरुले उल्लेख गरेका छन् । रूसको आक्रमण अचानक उनको जीवन परिवर्तन आएको छ । सबैकुरा छाडेर विदेशमा शरण लिन बाध्य भएका मानिसहरू पैदल हिँडेर लामो यात्रा गरिरहेका छन् ।
शरणार्थीहरूलाई आवास अनुमति दिइनेछ र उनीहरूले काम गर्न पनि सक्षम हुनेछन् । यसका साथै उनीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको समेत लाभ लिन सक्नेछन् । यसैगरी युरोपेली आयोगका गृहमन्त्रीले युक्रेनबाट आउने शरणार्थीलाई तीन वर्षका लागि विशेष अस्थायी सुरक्षा दिन सहमत भएका छन् ।
उही समयमा, हंगेरीबाट रिपोर्टहरू अनुसार, त्यहाँको सरकारले सुरुमा यो योजनालाई समर्थन गरेको छैन । तर, युरोपेली आयोगले शरणार्थीलाई सुविधा दिने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको जनाएको छ ।
तस्बीरहरु: बिबिसी/एएफपी
