- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । ढल्केबर प्रसारणलाइन निर्माण कार्य सकाउन भनेर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ०७३ भदौ १३ गते ठेकेदारलाई निर्देशन दिएका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच १२ जुन २०१४ मा १५ महिनाभित्रै अर्थात् २९ डिसेम्बर २०१५ मा नै काम सक्ने भनेर सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिडसँग ठेक्का सम्झौता भए पनि तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न हुनसकेको छैन ।
चार पटक म्याद थपिसक्दा समेत काम नसकिएपछि पुनः आगामी कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने भनी नयाँ कार्यतालिका तय गरिएको छ । यो त प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हो । अन्य आयोजनाहरु पनि लाइसेन्स लिने र होल्ड गर्ने प्रवृत्तिबाट ग्रसित हुँदा चालू वर्षको हिउँदमा मुलुकलाई लोडसेडिङ हुनबाट ऊर्जामन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कसरी जोगाउलान् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आउने हिउँद अर्थात् सुख्खायाममा विद्युत् माग एक हजार सात सय ४२ मेगावाट रहनेछ । मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको श्वेत–पत्रअनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उच्चतम माग एक हजार तीन सय छ मेगावाट मात्र छ । अहिलेको माग धान्न पनि प्राधिकरणलाई धौधौ परेको बेला आउँदो हिउँदको माग धान्न थप समस्या पर्ने देखिएको छ । हाल जलविद्युत्को कुल जडित क्षमता नौ सय १८ दशमलव छ मेगावाट छ ।
त्यसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चार सय ७७ दशमलव ५ मेगावाट र निजी क्षेत्रको चार सय ४१ दशमलव १ मेगावाट छ । अहिलेको माग पूर्ति गर्न प्राधिकरणबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन सय ४५ मेगावाट, निजी प्रवद्र्धकका जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन सय ३१ मेगावाट तथा भारतबाट तीन सय मेगावाट आयात गरी नौ सय ७६ मेगावाट आापूर्ति भइरहेको छ भने तीन सय ३० मेगावाटबराबर लोडसेडिङ भइरहेको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रालयका उपायहरु
काठमाडौं हुँदै मोफसललाई पनि लोडसेडिङमुक्त बनाउन अभियान नै सुरु गरेको मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले भारत र चीन जोड्ने विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
बुधबार मन्त्रालयले श्वेत–पत्र जारी गर्दै न्यू बुटवल (नेपाल)–गोरखपुर (भारत) तथा गल्छी (नेपाल)–केरुङ (चीन) ४०० केभी क्रस बोर्डर प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने जनाएको छ । ठूला क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा विद्युत् आयातनिर्यात, इनर्जी बैकिङ तथा पावर ह्विलिङ गर्न सहज हुने मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।
नेपालमा हाल ३२ लाख ५७ हजार आठ सय १२ जना ग्राहक रहेका छन् । यसमा पनि ९४ प्रतिशत त गार्हस्थ्य ग्राहक नै छन् । उनीहरुले ४१ दशमलव ८५ प्रतिशत र १ दशमलव ४ प्रतिशतका औद्योगिक ग्राहकले ३५ दशमलव ६१ प्रतिशत र ४ दशमलव ६ प्रतिशत अन्य ग्राहकले २२ दशमलव ५४ प्रतिशत विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् ।
यस्ता प्रसारणलाइन निर्माणले नेपालमा विद्युत् अभाव भएको बेला ती देशबाट आयात गर्नसकिने र बढी हुँदा निर्यात गर्न झनै सहज हुने भएकाले प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको उसको दाबी छ । अहिले यस्ता प्रसारणलाइनको अभावमा नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् भारतबाट पनि आयात गर्नसकेको छैन भने चीनतर्फ अहिलेसम्म कुनै पनि प्रसारणलाइन नै निर्माण भएको छैन ।
अहिलेसम्म भारत र नेपालबीच सानो क्षमताका १२ वटा प्रसारणलाइन मात्र छ । भारतबाट विद्युत् आयातका लागि ३३ र १३२ केभी भोल्टेज स्तरका प्रसारणलाइन मात्र सञ्चालनमा छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपालले कटैया–राजविराज ३३ केभीको प्रसारणलाइनमार्फत १० मेगावाट, सीतामढी–जलेश्वर ३३ केभीबाट १२ मेगावाट, कटैया–इनरुवाको ३३ केभीबाट पाँच मेगावाट, रक्सौल–वीरगञ्जको ३३ केभीबाट १२ मेगावाट, जयनगर–सिराहाको ३३ केभीबाट सात मेगावाट तथा नानपारा–नेपालगञ्जको ३३ केभीबाट १२ मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।
यस्तै, कटैया–कुशाहा १३२ केभीको प्रसारणलाइनबाट १२५ मेगावाट, रामनगर–गण्डकको १३२ केभीबाट २५ मेगावाट, टनकपुर–महेन्द्रनगरको १३२ केभीबाट ३५ मेगावाट, मुजफरपुर–ढल्केवर १३२ केभीबाट १४५ मेगावाट, १३२ कै कटैया–कुशाहा (नयाँ) प्रसारणलाइनबाट ५० मेगावाट र रक्सौल–परवानीपुर (नयाँ) १३२ केभीको प्रसारणलाइनबाट ५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्नसक्छ । ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण भएपछि एकैपटक ठूलो मात्रामा विद्युत् आयात र निर्यात गर्न सकिने हुनाले चुहावट नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ ।
यसदेखि बाहेक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई र मध्यपहाडमा पनि ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ भने कर्णाली, सेती, भेरीलगायतका नदी बेसिनमा ४०० केभी प्रसारणलाइन आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माणसम्पन्न गर्ने गरी योजना अगाडि बढाउने तयारी समेत गरेको छ । एक वर्षभित्र कर्णाली अञ्चललाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनसँग जोडिने उसको भनाइ छ ।
नेपालले कटैया–राजविराज ३३ केभीको प्रसारणलाइनमार्फत १० मेगावाट, सीतामढी–जलेश्वर ३३ केभीबाट १२ मेगावाट, कटैया–इनरुवाको ३३ केभीबाट पाँच मेगावाट, रक्सौल–वीरगञ्जको ३३ केभीबाट १२ मेगावाट, जयनगर–सिराहाको ३३ केभीबाट सात मेगावाट तथा नानपारा–नेपालगञ्जको ३३ केभीबाट १२ मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक प्रसारणलाइनलाई थप विस्तार गर्न गत आवको असार मसान्तसम्म एक सय ६५ आयोजनाहरुको प्रसारणलाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको तथा ८३ आयोजनाहरुको प्रसारणलाइनको निर्माण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ ।
नेपालमा हाल ३२ लाख ५७ हजार आठ सय १२ जना ग्राहक रहेका छन् । यसमा पनि ९४ प्रतिशत त गार्हस्थ्य ग्राहक नै छन् । उनीहरुले ४१ दशमलव ८५ प्रतिशत र १ दशमलव ४ प्रतिशतका औद्योगिक ग्राहकले ३५ दशमलव ६१ प्रतिशत र ४ दशमलव ६ प्रतिशत अन्य ग्राहकले २२ दशमलव ५४ प्रतिशत विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले भारप्रेषण केन्द्रको स्तरोन्नति, वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गरी क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै आपूर्ति गरिने विद्युत्को गुणस्तर कायम गर्न भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सी तथा पावर फ्याक्टरलाई तोकिएको स्तरमा कायम राख्न विविध उपाय अवलम्बन गरिने पनि श्वेत–पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
निकटवर्ती हिउँदमै लोडसेडिङको डरले सताइरहेका बेला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को मध्यसम्ममा थप ६०० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप गर्ने गरी काम भइरहेको जनाएको छ । यसले बढ्दो विद्युत् मागलाई केही हदसम्म पूर्ति गर्ने अपेक्षा ऊर्जा मन्त्रालयको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहित निजी क्षेत्रबाट र सौर्य ऊर्जासहित ६०० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप गरिनेछ ।
तराईमा बाढीले झन् समस्या
विगत डेढ हप्तायता तराई क्षेत्रमा अविरल वर्षापछि भएको डुबानले ठूलो जनधनको क्षति त भएको छ नै समग्र विद्युत् वितरण प्रणालीमै समस्या खडा गरिदिएको छ । पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलका जिल्लाहरुमा रहेका प्राधिकरणका विद्युत् गृह, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरुमा क्षति पुगेको हुँदा समस्या थपिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार दमक—गोधक खण्डको १३२ के.भीको लाइनअन्तर्गत चुलाचुलीमा रहेको टावर न. १७ बाढीको कारण ढलेको, हेटौंडा सबस्टेसनअन्तर्गतको हेटौंडा सिमेन्टनजिक ६६ के.भी. टावर पल्टिन लागेको छ । त्यस्तै अन्य दुहबी सबस्टेशन, दमक सबस्टेशन, अनारमनी सबस्टेशन जलमग्न भएकोले प्राधिकरणले २७ गतेदेखि बन्द गर्नुपरेको थियो भने चपुर—पथलैया, ढल्केबर–चपुरमा पनि बाढीले अवरोध गरेको थियो । उता रक्सौलपरवानीपुर १३२ के.भी.को भलुहीमा टावर नं. १७÷० र १६÷०मा बाढीले बेस खन्दा समस्या देखिएको थियो ।
उक्त सबै सबस्टेसन, प्रसारणलाइनमा भर पर्दो हिसाबले मर्मतसम्भार गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, कतिपय तराईका जिल्लामा बाढीले विद्युत् पोल नै बगाइदिएको अवस्था छ ।
तसर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणले लोडसेडिङमुक्त गरेर वाहवाही कमाएको साखलाई जोगाउन अहिलेदेखि नै प्रतिबद्धताबमोजिम काम गर्न अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम त तराईमा बाढीले विद्युतीय संरचनामा पुर्याएको क्षतिको मर्मतसम्भारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै विद्युत् चुहावट रोक्ने र विद्युत् वितरण प्रणालीलाई चुस्त राख्दै आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिन विशेष पहल गर्नु मन्त्री शाही र प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङका लागि चुनौती र अवसर दुवै हुनेछ ।
