प्रतिवेदन तयार नभएपछि शिक्षा आयोगको अवधि थप

खरीबोट

काठमाडौँ ।  तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार नभएपछि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको अवधि चार महिनाका लागि थप भएको छ । 

गत भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संविधान अनुकूल प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीति, निर्धारण गर्न उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । 

आयोगको यही माघ १८ मा सम्पन्न तेस्रो बैठकले अवधि थप्न सुझाव दिएअनुसार आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो । 

आयोगले गठन गरेको विज्ञ समूहले तयार गरेको मस्यौदा प्रतिवेदन गत पुस ४ मा उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसँग पेश गरी छलफलमा लगिएको छ । विभिन्न निर्वाचन परेको र मस्यौदा प्रतिवेदनमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेका कारण अवधि थप्न सुझाव दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आयोगमा संसद्को तत्कालीन महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झा, पूर्वशिक्षामन्त्रीहरु डा गंगालाल तुलाधार, धनीराम पौडेल, तत्कालीन सांसदहरु जीवन परियार, उमेश श्रेष्ठ, रुक्मिणी चौधरी, गीता राणालगायत सदस्य छन् । 

सम्बन्धित समाचार

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगद्वारा विज्ञ समूह गठन

काठमाडौँ। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षाका आठ वटा विषय क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विज्ञ समूह गठन गरेको छ ।  आयोगका अध्यक्ष, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आइतबार

मन्त्रिपरिषदद्वारा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग पुनःगठन

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलाई पुनःगठन गरेको छ ।  सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय आयोग पुनःगठन गरेको हो । अघिल्लो सरकारले

प्रतिवेदन तयार नभएपछि शिक्षा आयोगको अवधि थप

काठमाडौँ ।  तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार नभएपछि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको अवधि चार महिनाका लागि थप भएको छ ।  गत भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संविधान अनुकूल प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझावमा निजी क्षेत्रको आपत्ति

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफूहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पुनःलेखन गर्न माग गरेका छन् ।  सिंहदरबारमा आज सम्पन्न आयोगको दोस्रो बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय