प्रतिवेदन तयार नभएपछि शिक्षा आयोगको अवधि थप

खरीबोट

काठमाडौँ ।  तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार नभएपछि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको अवधि चार महिनाका लागि थप भएको छ । 

गत भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संविधान अनुकूल प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीति, निर्धारण गर्न उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । 

आयोगको यही माघ १८ मा सम्पन्न तेस्रो बैठकले अवधि थप्न सुझाव दिएअनुसार आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो । 

आयोगले गठन गरेको विज्ञ समूहले तयार गरेको मस्यौदा प्रतिवेदन गत पुस ४ मा उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसँग पेश गरी छलफलमा लगिएको छ । विभिन्न निर्वाचन परेको र मस्यौदा प्रतिवेदनमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेका कारण अवधि थप्न सुझाव दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आयोगमा संसद्को तत्कालीन महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झा, पूर्वशिक्षामन्त्रीहरु डा गंगालाल तुलाधार, धनीराम पौडेल, तत्कालीन सांसदहरु जीवन परियार, उमेश श्रेष्ठ, रुक्मिणी चौधरी, गीता राणालगायत सदस्य छन् । 

सम्बन्धित समाचार

प्रतिवेदन तयार नभएपछि शिक्षा आयोगको अवधि थप

काठमाडौँ ।  तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार नभएपछि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको अवधि चार महिनाका लागि थप भएको छ ।  गत भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संविधान अनुकूल प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझावमा निजी क्षेत्रको आपत्ति

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफूहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पुनःलेखन गर्न माग गरेका छन् ।  सिंहदरबारमा आज सम्पन्न आयोगको दोस्रो बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय

माथेमा र वाग्ले शिक्षा आयोगमा नबस्ने

काठमाडौँ  । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र डा मनप्रसाद वाग्ले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा नरहने भएका हुन्  ।  मंगलबार संसद्ले पारित गरेको शिक्षा ऐन (नवौँ) संशोधनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कने भन्दै उनिहरुले आयोगमा रहेर काम

शिक्षा आयोग र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन, को को बने सदस्य

काठमाडौं ।  सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरी प्रसाद लम्सालले विज्ञप्ति जारी गरी आयोग गठनको निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को