- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं । सोमबार वेटिंग प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनौठो योजना सार्वजनिक गरेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण नीति बदल्ने र विभिन्न अवस्थाबाट लुकाइएका र लुकेर रहेका अवैध पैसालाई वैध बनाउने खुलासा गरेका हुन् ।
चुनावमा जनताको मत पाएर भावी सरकारको नेतृत्व गर्नै लाग्दा ओलीले अवैध धनलाई वैध बनाउन दिनुपर्ने भनेपछि ओलीप्रति अर्थविद्हरु नै सशंकित भएका छन् ।
मंगलबार मात्रै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थविद डा. शंकर शर्माले अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने धारणा राख्ने क्रममा अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्न थालिए त्यसले राजनीतिज्ञहरुले छुट पाउने, कर्मचारीहरुले छुट पाउने र गुण्डागर्दी र धम्क्याएर आर्जन गरेको पैसालाई पनि वैध बनाउन सुरु हुने भन्दै यस्तो काम कहिल्यै गर्न नहुने बताए ।
अझ अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले त सोही कार्यक्रममा बोल्दै अवैध धनलाई वैध गर्ने कुरालाई समानान्तर अर्थतन्त्रको संज्ञा दिँदै कालोधनलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनीहरुले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिबाट प्रचुर फाइदा लिनुपर्ने जस्ता कुरा छोडेर अवैध धन वैध बनाउन लागे देश डुब्ने चेतावनी नै दिएका छन् ।
नेपालमा आधाभन्दा धेरै अनौपचारिक सम्पत्ति रहेको मानिन्छ । तर यसैलाई औपचारिक बनाउने नाममा जस्तोलाई पनि छुट दिन थालियो भने त्यसले समृद्धि होइन, अराजकता, विदेशी लगानी होइन, आतंकवादलाई प्रश्रय दिनसक्छ ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले त सोही कार्यक्रममा बोल्दै अवैध धनलाई वैध गर्ने कुरालाई समानान्तर अर्थतन्त्रको संज्ञा दिँदै कालोधनलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनीहरुले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिबाट प्रचुर फाइदा लिनुपर्ने जस्ता कुरा छोडेर अवैध धन वैध बनाउन लागे देश डुब्ने चेतावनी नै दिएका छन् ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका पदाधिकारीलाई पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीमा सोमबार भेट्ने क्रममा ओलीको यस्तो धारणा आएको हो । उनको यो योजनाले भावी सरकारप्रति नै संशय्य उब्जिएको छ । खास गरी भ्रष्टाचार, लुट, करछलीजस्ता विभिन्न कारणबाट अवैध रुपमा आर्जन भएका सम्पत्तिहरु राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने हुन्छ किनकि यो त अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै गम्भीर अपराध मानिन्छ । तर यसलाई नै वैध बनाउने कुरो भावी प्रधानमन्त्रीको मुखबाट चुहिनु चानचुने कुरो होइन ।
पछिल्लो समय वाम एकताको नाममा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एउटै पार्टी बनाउने कुरा आइरहेको छ । वास्तवमा माओवादी नेपालमा एक दशकअघिसम्म १० वर्षसम्म हतियारबन्द आन्दोलन गर्दै आएको सशस्त्र विद्रोही पार्टी थियो । त्यसको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उक्त हतियारबन्द आन्दोलनका हर्ताकर्ता र नेतृत्वकर्ता थिए । उक्त समयमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बैंकदेखि व्यक्तिसम्म लुट्ने काम गरेको थियो ।
अर्थविद डा. शंकर शर्माले अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने धारणा राख्ने क्रममा अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्न थालिए त्यसले राजनीतिज्ञहरुले छुट पाउने, कर्मचारीहरुले छुट पाउने र गुण्डागर्दी र धम्क्याएर आर्जन गरेको पैसालाई पनि वैध बनाउन सुरु हुने भन्दै यस्तो काम कहिल्यै गर्न नहुने बताए ।
उक्त अवस्थामा लुटिएको सम्पत्ति केमा खर्च गरियो, कहाँ छ भन्नेबारे अहिले खोजीअड्कल नगरिए पनि सो समयमा भएका यथार्थ घटना नै हुन् । अझ प्रचण्डको नाम त व्यवसायी अजयराज सुमार्गीसँग पनि जोडिएको छ । सुमार्गी त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले केही वर्षअघि विदेशबाट आएको अर्बौँ सम्पत्तिको समेत स्रोत खुलाउन अझै नसकेर सरकारी निकायकै छानबिनको दायराभित्र छन् । सोही कारण विदेशबाट आएको पैसा समेत आफूले लिन पाएका छैनन् ।
माओवादी शान्तिपूर्ण सम्झौतामा आएपछि प्रचण्डकै संरक्षणमा सुमार्गीको स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्ति राज्यले कब्जा गर्न नसकेको भनिँदै आएको छ । यसअर्थमा ओली—प्रचण्डसँग सुमार्गीको ‘कनेक्सन’ जोडिएकोमा कुनै शंका रहेन ।
सुमार्गी त यहाँ एउटा प्रतिनिधि अनुहार मात्र हुन्, उनीजस्ता स्रोत खुलाउन नसकी पैसा लुकाउनेहरु नेपालमा धेरै छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा नेपाल दक्षिण एसियामै धेरै भ्रष्टचार हुने मुलुकको सूचीमा अग्रभागतिरै पर्दछ । यस्तो देशमा ब्ल्याकमनीलाई शुद्धीकरणको बहानामा पुनः लगानी गर्न दिनु भनेको सरासर लुटको खेतीलाई वैधता दिनु हो । कतिपय विदेशबाट विभिन्न राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थमा नेपालमा स्रोत नखुलाई पैसा पठाएर नेपाली राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता कमजोर पार्न विदेशीहरु चलखेल रहेको भन्दै यसअघि विभिन्न संसदीय समितिहरुमा समेत चर्को विरोध हुँदै आएको थियो ।
अवैध, स्रोत नखुलेका र शंकास्पद धनको राज्यले खोजबिन गरी खिच्नुपर्नेमा ती सम्पत्तिलाई राज्यले नै वैधता दिएर लगानी गर्न दिँदा यहाँ जनता सधैँ लुटिइरहनुपर्ने हुन्छ भने यसमा संलग्न माफिया, दलाल र भ्रष्ट व्यक्तिहरु कारबाहीको भागिदार नभई सोही कार्यमा संलग्न भइरहन्छन्, जसले नेपाली राजनीतिमात्र नभएर देशलाई नै कमजोर पार्नसक्छ । उक्त प्रवृत्तिका व्यवसायीहरुले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराई अवैध धनलाई वैध दिन बेलाबेला भनिरहन्छन् । त्यसैको एउटा उदाहरण हो, सोमबार भएको ओली र व्यवसायीहरुबीचको भेटघाट ।
ओलीले त लगानीलाई लाउन्डरिङ मान्ने कि नमान्ने प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘लाउन्डरिङको नयाँ परिभाषा के हो ? यदि हुँदै हुँदैन भने यो शब्द फेरिदिऊँ ।’ उनले अण्डरग्राउण्ड अवस्थामा रहेका मनी (पैसा) बाहिर ल्याउन सुधार गर्नुपर्ने भने पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसाय गर्ने जोकोहीको पैसा कसरी अन्डरग्राउन्ड हुनसक्छ भन्नेतिरचाहिँ ध्यान नै दिएको देखिँदैन । लुकेको पैसा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सपना देखेका ओलीले अहिले देउवा सरकारले गरेका वृद्धभत्तासम्बन्धी निर्णयहरुको भने विरोध गर्दै आएका छन् । अरुको विरोध गर्नुपर्दा सुशासनको रटान पनि झिक्ने अनि आपराधिक वा स्रोत नै खुल्न नसकेर अवैध अवस्थामा रहेका पैसालाई पनि छानबिन, कारबाही नै नगरी वैधता दिने कुरो पनि गर्ने दोधारे प्रवृत्ति यहाँनिर अलिकति मेल खाँदैन ।
पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने,‘परम्परागत रुपमा ७० प्रतिशत नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ, यसको लागि एउटा बाटो खोल्नुपर्छ, यदि ओलीले त्यो हिसाबले भनेको हो भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।’
अघिलो बर्ष छिमिएकी मुलुक भारतमा ब्ल्याक पैसाको जालोलाई हटाउन भन्दै नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ५ सय र एक हजारका नोटमा प्रतिबन्ध नगाउने जस्तो जोखिमयुक्त काम गरेको थियो । त्यो सहि या गलत अहिले पनि बहस जारी छ तर सरकारले कालो धनको विरुद्धमा चालेको एउटा अत्यन्त ठुलो कदम थियो ।
पूर्वगभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अनौपचारिक अर्थलाई औपचारिक बनाउनको लागि सरकारले साँच्चिकै गम्भीर पहल लिने हो भने एमाले अध्यक्ष ओलीले बोलेको कुरा स्वागतायोग्य रहेको बताउछन् । उनले भने,‘परम्परागत रुपमा ७० प्रतिशत नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ, यसको लागि एउटा बाटो खोल्नुपर्छ, यदि ओलीले त्यो हिसाबले भनेको हो भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।’
नेपालमा कडा कानुनी व्यवस्था नहुँदा विभिन्न गलत तौरतरिकाबाट व्यापार व्यवसायको नाममा उपभोक्ता लुट्नेमात्र नभई राज्यलाई करसम्म नतिर्ने दर्जनौँ व्यवसायीहरु रहेका छन् । कतिपयले त नेपालमा लुटेको पैसा ट्याक्स हेभन देशहरुमा लैजाने र फर्जी कम्पनी खोल्ने अनि पुनः विदेशी लगानीको नाममा नेपालमा पैसा ल्याउने गरेका कुराहरु विभिन्न समयमा आइ नै रहेका कुरा हुन् ।
आफ्नै छिमेकमा यस्तो नजिर हुदा हुदै पनि वेटिंग प्रधानमन्त्रीले कालो धनका बारेमा सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गम्भीर अपराध मानिने मनि लाउन्डरिङका बारेमा ओलीको यो धारणा योजनबद्ध हो की उनि चिप्लिएका हुन् आउदा दिनमा उनले प्रष्ट पार्लान् तर विषयको गम्भीरतालाई नबुझी अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालिन असर पर्ने विषयमा वेटिंग प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले सुशासनको कसरी आशा गर्ने ?
