- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
सरकारले चिनी आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार महसुल यथावत् कायम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चिनी उत्पादकहरुले चिनी आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई दोब्बर बनाउन सरकारलाई दबाब दिएपछि उपभोक्तावादीहरुले यसलाई रोकी भन्सार महशुल याथावत् राख्न माग गरेका हुन् ।
चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापन अहिलेसम्म ४० प्रतिशत आन्तरिक उत्पादनबाट र ६० प्रतिशत आयात व्यवस्थापनबाट हुँदै आएको आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गलत उद्देश्यले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि सरकारलाई अनावश्यक दवाव दिई भन्सार मह्शुल बढाइ ३० प्रतिशत पु¥याउन माग गर्नु अनुचित भएको टिप्पणी गरेको छ । चिनीको कृत्रिम अभाव गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने तथा बजारलाई कुण्ठित गर्ने काम अहिले मात्र होइन बिगतका दिनहरुमा पनि गर्दै आएको मञ्चले उल्लेख गरेको छ ।
अनावश्यक रुपमा आम उपभोक्ता तथा कृषकमाथि भार पर्ने गरी भन्सार मूल्य बढाउनको लागि व्यवसायीहरुको तर्फबाट गरेको प्रयासको भत्सर्ना सरकोकारवालाले गरेका छन् । आम उपभोक्ताको हितमा भन्सार मूल्य नबढाउनको लागिसमेत मञ्चले मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । नेपालका चिनी उत्पादकहरुले उत्पादन गर्ने चिनीको देशको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन कहिल्यै गर्न सकेका छैनन् । उत्पादकहरुले चिनीको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने उखु (गन्ना)को सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानहरुलाई कहिले नदिएको मञ्चको आरोप छ ।
यस्तै मञ्चले चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापन अत्यन्त असहज भई रहेको व्यहोरा दिनु गलत रहेको बताएको छ । चिनी उत्पादनसँग मौज्दात चिनीको भण्डारण अत्यधिक हुँदा पनि उनीहरुले चाहेको मूल्य पाउन नसकेकोले मात्र चिनीको आयातमा लगाउदै आएको भन्सार महशुल १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न माग गरेको दाबी गरिएको छ ।
