- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौं । सरकारले सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरु र सबै प्रदेशको अस्थायी केन्द्र बुधबार तोकेपछि जनस्तरमा धनकुटा, डोटीको दिपायल र दाङमा चर्को विरोध र आन्दोलन भइरहेको छ भने वीरगञ्जवासी पनि सरकारको निर्णयसँगै आक्रोशित भएका छन् ।
बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वर कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।
खास गरी प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा परेका व्यक्तिलाई लिएर भन्दा पनि प्रदेशको अस्थायी केन्द्रलाई लिएर उक्त स्थानमा आन्दोलन भएको हो ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सरकारले सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम समेत तोकेको थियो । जसअनुसार १ नं. प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को मकवानपुर, ४ को पोखरा, ५ को रुपन्देही, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीलाई अस्थायी मुकाम तोकिएको हो ।
सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्नुअघि नै दाङ, दिपायल र धनकुटामा आन्दोलनको बाछिटा चलिसकेको थियो । झन् सरकारले आन्दोलन हुने संकेत पाएका र भइरहेका स्थानलाई नतोकी अन्तै अस्थायी राजधानी तोकिदिएपछि आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै जनताहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
सरकारले प्रदेश नं. ७ को अस्थायी मुकाम धनगढीलाई तोकेको भन्दै सुरु भएको आन्दोलनको क्रममा बिहीबार आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ भने स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन भन्दै प्रहरीले ५ सेल अश्रुग्यास समेत प्रहार गरेको छ । मानिसहरुले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय राजपुर अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुत्ला जलाएपछि उक्त झडप भएको हो ।
सरकारले दाङको सट्टा बुटवललाई अस्थायी केन्द्र भनिदिएपछि दाङलाई प्रदेश ५ को राजधानी बनाउन माग गर्दै आएका जनताले अनिश्चितकालीन बन्द गराएका छन् । दाङ मात्र हैन, सरकारले जनकपुरलाई २ को अस्थायी केन्द्र भनिदिएसँगै पहिलेदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका वीरगञ्जवासी वीरगञ्जलाई प्रदेश राजधानी बनाउन माग गर्दै सडकजाम गरेरै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुर तोकिएको विरोधमा बिहीबार वीरगञ्जमा आह्वान गरिएको बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै प्रदर्शनकारीले वीरगञ्ज पथलैया र वीरगञ्ज कलैया सडकखण्डमा ठाउँ ठाउँमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेताहरुको मनोमालिन्य : जनतामा आक्रोश
यो सबै हुनुको कारण नेताहरुको मनोमालिन्य हो । सरकारले ३ नं. प्रदेशको अस्थायी केन्द्र भनेर हेटौंडालाई तोकेको छ । जबकि भौगोलिक दूरी र यातायातको सुगमताको दृष्टिले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा अनुपयुक्त छ । खासगरी राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको जोडबलकै कारण हेटौंडालाई अस्थायी केन्द्र तोकिएको कुरा बाहिर आएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको हेटौंडामा विगतमै अप्रभावकारी देखिएकोमा ३ नं. प्रदेशको राजधानी कुनै नेताको जिद्दीमा तोकिनु दुःखद हो । किनभने अब स्थायी रुपमा अन्तै तोकिँदा त्यहाँ पनि निश्चय नै आन्दोलन हुनेछ । नेताहरुले यी सबै कुरा विचार नगरेको देखिएको हो ।
उता ७ नं. प्रदेशको राजधानी दिपायल नतोकिएर धनगढी तोकिनुमा प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणा देउवाको जोरजिद्दी भएको कुरा बाहिर आएको छ । धनगढीमा चुनावको मुखैमा देउवापत्नीले करोडौँको घर नै किनेकी थिइन् । उनले चुनावताका नै धनगढीलाई प्रदेश राजधानी बनाउने भनी भोट माग्दै आएकी थिइन् ।
त्यसैगरी प्रदेश ५ को अस्थायी केन्द्र बुटवल तोकिनुमा कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड, एमालेका विष्णु पौडेल, राप्रपा प्रजातान्त्रिकका दिपक बोहराहरुको जोडबल रहेको छ । जब कि दाङमा अस्थायी केन्द्र तोकिनुपर्ने भन्दै पहिलेदेखि नै जनताहरु आक्रोशित र आन्दोलित हुँदै आएका छन् । उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेसका खुमबहादुर खड्काहरुले उचाल्दै आएका छन् ।
त्यस्तै पहिलेदेखि नै माग उठे पनि वीरगञ्जलाई छोडेर देउवासरकारले जनकपुरलाई २ नं. प्रदेशको अस्थायी केन्द्र कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, राजपाका राजेन्द्र महतो लगायतका नेताको स्वार्थमा तोकिदिएको छ ।
उता पहिलेदेखि नै राजधानी बनाउन माग उठिरहेको धनकुटालाई छोडेर कोइराला परिवारको दबाबमा सरकारले विराटनगरलाई प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोकिदिएसँगै त्यहाँ पनि आन्दोलनको ज्वारभाटा उठ्नथालिसकेको छ । नेताहरुको मनोमालिन्य प्रवृत्तिले जनतालाई आक्रोशित त बनाएको छ नै स्थायी राजधानी तोक्ने बेलामा प्रदेश संसद्लाई समेत यसले असर गर्नसक्ने देखिएको छ ।
स्थायी राजधानी झन् पेचिलो
प्रदेश प्रमुख नहुँदा समग्र राजनीति नै अगाडि बढ्न रोकिराखेका बेला देउवा सरकारले सबै प्रदेशमा प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकिदिएसँगै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएर देश अगाडि बढ्ने आँकलनका बीच अब स्थायी राजधानी तोक्ने काम झन् पेचिलो बन्ने संकेत यी आन्दोलनहरुले गरेका छन् ।
सरकारको निर्णयले राजनीतिलाई अगाडि जाने बाटो खुल्ला भएर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई समेत मार्गप्रशस्त भएको थियो तर नेताहरुले सहमति नगरिदिँदा त्यसले जनतालाई आक्रोशित बनाएको हो ।
उपचारार्थ थाइल्याण्ड गएका एमाले अध्यक्ष ओलीले त बिहीबार नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिनेबित्तिकै सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्र र प्रदेश प्रमुखमा आफ्नो सहमति नभएको बताइसकेका छन् । प्रदेश प्रमुख तोक्नुअघि यिनै ओलीले देउवा सरकारले तोकेको प्रदेश प्रमुखसामु शपथ नलिने भन्दै हिँडेका थिए तर प्रधानमन्त्री देउवाले जब यी दुवै कुरामा सहमति खोज्न सर्वदलीय बैठक डाके, प्रदेशहरुमा उठ्न थालेको आन्दोलन देखेर सरकारलाई जसलाई प्रमुख बनाए पनि र जहाँ अस्थायी राजधानी बनाए पनि बनाऊ भनेर बैठक छोडेर हिँडिदिए । उनी हिँड्नुको कारण थियो यी सबै आन्दोलनको अपजश देउवा सरकारलाई बोकाउनु, अझ भन्नुपर्दा कांग्रेसलाई बोकाउनु । यति गरेपछि वाम गठबन्धनको निष्कर्ष आफ्नो सरकार गठनपछि सबै प्रमुख बदल्ने र सबै अस्थायी केन्द्रलाई स्थायी नबनाएर अन्तै स्थायी केन्द्र बनाउनेतर्फ भए पनि अब त्यो झन् गाह्रो हुने देखिएको हो ।
किनकि अब अस्थायी केन्द्र तोकिएका स्थानका जनता त्यहाँबाट राजधानी सार्न मान्ने छैनन् । किनभने राजधानी बन्न उपयुक्त वातावरण नै नभए किन अस्थायी केन्द्र तोकेको भनी प्रश्न उठ्ने नै छ । त्यसकारण वाम गठबन्धनले देउवासरकारसँग सहमति थाती राखेर गरेको मौनस्वीकृति अब आफैँविरुद्ध लक्षित हुनेछ ।
हचुवा निर्णय गर्ने दलहरु, सास्ती खेप्ने जनता
सरकार, दलहरु र शीर्षनेताका यिनै र यस्तै हचुवा निर्णयहरुले जनतालाई भने सधैँ आन्दोलनकै सास्ती खेपिरहनुपर्ने भएको छ । अरु बेला मध्यरातमा समेत सहमतिको अड्को थाप्ने नेताहरु प्रदेश राजधानीजस्तो विषयमा हचुवा बनिदिँदा त्यसको असर जनतामा परेको छ । त्यसको सास्ती जनताले भोग्नुपरेको छ । दाङको अनिश्चितकालीन बन्द, धनकुटाको आन्दोलन, वीरगञ्ज बन्द, दिपायलमा झडप यी सबैले पीडा दिने भनेको जनतालाई नै हो । नेताहरुको यस्तै गैरजिम्मेवारीले जनताले सधैँ दुःख खेप्नुपरिरहेको छ । नेताहरुले मिलेर सहमतिमा निर्णय गरिदिएको भए जनताहरु राजनीतिक अधिकारका लागि पुनः सडक बन्द गराउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु नै पर्ने थिएन ।
