- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
डोटी । सरकारले प्रदेश नं. ७ को अस्थायी मुकाम धनगढी तोकेसँगै डोटीको दिपायलमा तानव बढेको छ ।
यस अघि नै राजधानीको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको दिपायलमा नागरिकहरु सरकारले धनगढीको घोषणा गर्नासाथ सडकमा उत्रिएका छन् ।
आन्दोलन संयोजन समितिले अनिश्चितकालीन डोटी बन्दको घोषणा गरेको छ भने नागरिकहरुले सरकारबिरुद्ध नाराबाजी गर्दै टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् ।
जिल्ला समितिले नै काँग्रेस छोड्ने निर्णय
प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी दिपायलमा नबनाएको विरोधमा डोटी कांग्रेसद्वारा पार्टी सदस्यता परित्याग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस डोटीको कार्यसमितिको बैठकबाट नेपाली कांग्रेसकै सरकार हुँदा पनि प्रादेशिक राजधानी डोटी नबनाएको विरोधमा डोटीका सबै नेता कार्यकर्ताले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी सदस्यता परित्याग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘अहिले कांग्रेस सरकारमा रहेकाले कांग्रेस डोटीलाई ठूलो दबाब र नैतिक संकट रहेको छ’, नेपाली कांग्रेस डोटीका सचिब नारायण जोशीले भने, ‘सरकारबाट डोटीको पक्षमा निर्णय नआएकाले अझै कठोर निर्णय लिन डोटी कांग्रेस अगाडि बढ्ने छ ।’
मंगलबार बसेको सर्वपक्षीय भेलामा नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलका नेता कार्यकर्ताहरुले समेत यदि दिपायलबाहेक अन्यत्र राजधानी बनाए पार्टीको सदस्य नरहने गरी पार्टी सदस्यता परित्याग गर्ने र स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलन गरी डोटी राजधानी कायम गर्न लाग्ने बताएका थिए ।
त्यसैगरी सरकारले दिपायलबाहेक अन्यत्र राजधानी कायम गरे डोटेलीले नेपाली नागरिकता जिल्ला प्रशासनमार्फत सरकारलाई बुझाउने समेत सर्वपक्षीय भेलाबाट निर्णय गरिएको छ ।
स्थानीय दललले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी दिपायलमा नबनाई अन्यत्र बनाउने गतिबिधि भएकोप्रति सशंकित र दुखी भएका जनाइएको छ । सरकारबाट यदि डोटीको पक्षमा निर्णय नआए भने सबै दलले कडा भन्दा कडा कदम चाल्ने समेत बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ को माघ २४ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सरकारले डोटीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर डोटीमा राजधानी कायम नगरिए कुनै हालतमा उक्त निर्वाचन हुन नदिने बताइएको छ ।
त्यसैगरी डोटीका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु समेत आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनमा ऐकेबद्धता रहेको भन्दै यदि डोटीमा राजधानी नबनाए पदबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा निस्कने र राष्ट्रिय सभा सदस्यनिर्वाचन बहिस्कार गर्ने बताएका छन् ।
दिपायलमा राजधानी कायम नगरिए दिपायलस्थित क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई समेत कब्जामा लिने समेत सर्वपक्षीय भेलाबाट निर्णय गरिएको छ ।
