- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौं । सरकारले सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरुको नियुक्ति गरेको छ । बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वर कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको हो ।
त्यस्तै आजको बैठकले सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम समेत तोकेको छ । बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार १ नं. प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को मकवानपुर, ४ को पोखरा, ५ को रुपन्देही, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीलाई अस्थायी मुकाम तोकिएको हो ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी राजधानी तोकिएसँगै नेपाली राजनीतिमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने देखिएको छ । यसले तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआइरहेको सन्दर्भमा त्यो समेत सार्वजनिक हुने बाटो खुलेको हो । अब प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बाटो खुलेको छ भने प्रतिनिधिसभाको परिणाम समेत राष्ट्रपतिसामु बुझाउन निर्वाचन आयोगलाई बाधा हटेको छ ।
प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नहुँदा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गरी राष्ट्रपतिसामु बुझाउन पाएको थिएन । आयोगले निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएपछि केन्द्र संसदमा सांसदहरुको टुंगो औपचारिक रुपमा नै लाग्नेछ र सोही अनुसार धेरै सिट प्राप्त गर्ने दलहरुले नयाँ सरकार गठनको प्रयास थाल्न पाउनेछन् । यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब राष्ट्रियसभा निर्वाचनको काम निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार नै अगाडि बढ्ने भएको छ ।
सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेसँगै अब सातवटै प्रदेशमा उनीहरुको कार्यालय स्थापना हुनेछ । त्योसँगै निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको नतिजा सम्बन्धित प्रदेशका प्रमुखलाई बुझाउने बाटो पनि खुल्ला भएको हो । अब आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रदेशको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेर ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखलाई परिणाम बुझाउनेछ । त्यससँगै प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आआफ्ना प्रदेशका प्रमुखसामु शपथग्रहण गर्नेछन् । प्रदेश संसद्को कार्यालय स्थापना हुनेछ ।
यसअघि प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा निर्वाचन आयोगले प्रदेशको समानुपातिकमा विजयीहरुको नाम सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन । विशेष गरी प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नहुँदा त्यसले राष्ट्रिय सभा नै प्रभावित हुने भएका कारण पनि पछिल्लो समय राजनीति यहीँ आएर अड्किएको थियो । किनभने प्रदेश सभा सदस्यहरु राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता भएकाले उनीहरुले शपथग्रहण नगरी कानुनीरुपमा मतदाता नहुने भएकाले त्यसको प्रभाव राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पर्ने थियो । सोही कारण प्रदेशप्रमुख नियुक्तिले राजनीति अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको हो । अब आयोगले नतिजा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि मात्र उनीहरु मतदाता बन्नेछन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सांसद्हरुले मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी प्रदेश केन्द्र तोकेसँगै अब सरकार र आयोगलाई सहज भएको छ भने संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण घडीमा देखिएको गतिरोध पनि अन्त्य भएको छ ।
सरकारले यही माघ २४ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले उक्त निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
यस्तो छ कार्यतालिका
आयोगले आगामी ७ गते बिहान १० बजे मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ, भने सोही दिन ११ बजे प्रकाशित नामावलीउपर बेलुका ५ बजेसम्म दाबी विरोधको उजुरी दिन पाइनेछ, त्यस्तै ९ गते परेका उजुरीको छानबिनपछि अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ भने १० गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गरिने आयोगले जनाएको छ । यस्तै, सोही दिन मनोनयन पत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरी ११ गतेदेखि १२ गते बेलुका ५ बजेसम्म उम्मेदवारविरुद्धको उजुरी लिइनेछ ।
त्यस्तै १३ गते मनोनयनपत्रको जाँच र उजुरीको अध्ययन गरी निर्णय लिइने, १४ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ भने १५ गते दिउँसो २ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन पाउनेछन् । त्यसपछि सोही दिन ४ बजे उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । सोही दिन ५ बजे उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न पाउनेछन् । त्यसपछि २४ गते बिहान १० देखि ३ बजेसम्म राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने कार्यतालिका रहेको छ ।
यसरी निर्वाचित हुनेछन् राष्ट्रियसभा सदस्य
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांग वा अल्पसंख्यकसहित आठजना निर्वा्चित गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना निर्वा्चित हुनेछन् भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना मनोनीत गरेपछि राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुनेछ ।
प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचक मण्डलले गोप्य मतदानद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना सदस्य निर्वा्चित गर्नेछ, जसमा महिला सदस्यका लागि दिइने एकएक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीनजना, दलित सदस्यका लागि दिइने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एकजना, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि दिइने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एकजना, अन्य सदस्यका लागि दिइने एकएक मतका आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीनजना निर्वा्चित हुनेछन् ।
यसअघि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भाग लिन २१ राजनीतिक दलले दल दर्ता गरिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयसीमाअन्तर्गत गत २८ गते शुक्रवारसम्ममा २१ वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रियसभा चुनावका लागि दल दर्ता गरेका थिए । स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावमा एक सिट नजितेका दलले पनि राष्ट्रियसभा चुनावका लागि दल दर्ता गराएका छन् ।
दल दर्ताका लागि निवेदन दिने दलमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति, नेमकिपा, विवेकशील साझा लगायतका छन् । यसअघिका चुनावमा कुनैपनि सिट नजितेका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल परिवार दल, बहुजन समाज पार्टी नेपाल, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाली जनता दल र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल दलले पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन् ।
