- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं । नेपाली सेनाले सरकारले जिम्मा दिएको ७६ किमि लामो तराई र काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्गको निर्माण सुरु भइसकेको मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ । यसको कार्यप्रगतिबारे सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरी अहिलेसम्मको अवस्था, सुरु गरेको काम, चुनौती र सहयोगबारे औपचारिक जानकारी गराएको हो ।
सेनाले आफूबाट सम्भव हुने सबै काम आफैले र जनसहभागितालाई पनि प्राथमिकताका साथ सहभागी गराउने र आफ्नो क्षमताबाहिरको निर्माण कार्यमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई पनि सहभागी गराइने र विशेष प्रकृतिका उच्च प्रविधियुक्त निर्माण कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा गराई छनोट गरिने जनाएको छ । त्यस्तै यसको आवश्यकताअनुसारको ईपीसी मोडेल वा अन्य मोडेलमध्ये उपयुक्त मोडेलमा निर्माण गरिने सेनाको भनाइ छ ।
द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा त्यसबाट प्रभावितका लागि सेनाले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा दिने, प्राथमिक उपचार गरिदिने, बाटोघाटो पानीमुल सरसफाइ, मर्मत गरिदिने र आपत्कालीन उद्धार, वन तथा प्रकृति संरक्षण, शिक्षा तथा रोजगारी दिने, कृषिजन्य बीउबीजन वितरण गर्ने र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्ने सेनाले लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तो छ अहिलेसम्मको प्रगति
द्रुतमार्ग निर्माण जिम्मा पाएपछि सेनाले गत साउन दोस्रो साताबाटै पाँच स्थानमा सुरक्षा बेस क्याम्प स्थापना गरेर सैनिक जनशक्ति परिचालन गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत काठमाडौंको मख्खुबेसी, मकवानपुरको सिस्नेरी दोभान, लेनडाँडा र बुदुने, तथा बाराको निजगढस्थित बागदेव इलाकामा बेसक्याम्प स्थापना गरिएको सेनाले जनाएको छ ।
सेनाका अनुसार अहिले ट्र्याकको पहिराहरु पन्छाउने र विस्तृत इन्जिनियरिंग सर्भे (डीईई)को काम सकिइसकेको छ भने आयोजनाकै लागि खरिद गरिएका हेभी इक्विपमेन्ट, सवारीसाधन तथा अन्य उपकरणहरु पनि कार्यक्षेत्रमा तैनाथ गरिएका छन् । सेनाले आफू र राष्ट्रिय स्तरका व्यवसायीबाट गरिने निर्माणकार्यको लागि इक्विपमेन्ट लिज र एनसीबीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
डीपीआर आफैँ
त्यस्तै सेनाले भारतीय कम्पनी आईएलएण्डएफएसले तयार गरेको डीपीआर खरिद नगर्ने भएको छ । उसले खरिदबारे उपयुक्त निर्णय गर्न गठन गरेको टोलीले अन्तिम सुझाव दिइसकेको खुलाए पनि उक्त डीपीआर खरिद गर्नभन्दा आफैँले तयार पार्न सस्तो हुने भएपछि सेना भारतीय कम्पनीसँग डीपीआर खरिद गर्न हिच्किचाएको हो ।
सेनाले डिटेल इन्जिनियरिंग गर्न आह्वान गरेका कन्सल्ट्यान्टबाट थप अध्ययन गराएर आफैँले डीपीआर तयार गर्ने भएको हो । साथै प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा सुरुंगबारे आवश्यक निर्णय गरिने सेनाले जनाएको छ ।
त्यस्तै आयोजनाले खरिद गरेका हेभी इक्विपमेन्टहरु सञ्चालनका लागि प्रतिस्पर्धाबाट १८ जना गैरसैनिक अपरेटरलाई पुसबाट करारमा नियुक्त गरि परिचालन गरिएको सेनाले जनाएको छ । त्यस्तै द्रुतमार्गभित्र पर्ने निजी र ऐलानी जग्गाको मुआब्जा र घरटहराको क्षतिपूर्ति दिने काम मकवानपुरमा लगभग सकिएको र केही ऐलानी जग्गाको निर्णय हुन बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ । यसअघि नै काठमाडौंमा मुआब्जाका सबै काम सकिएको र ललितपुरमा तीव्र पारिएको छ ।
यस्तै सेनाले द्रुतमार्गभित्र पर्ने सामुदायिक र राष्ट्रिय वनका रुख हटाउन सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय र स्थानीय उपभोक्तासँग पहिलो चरणमा गत मंसिर २५ देखि बाराको निजगढबाट मिलेर रुख कटान थालेको छ । जसअन्तर्गत आठ किमि क्षेत्रफलमा उक्त काम सकिएको छ भने दोस्रो चरणमा मकवानपुरको लेनडाँडा र बुदुनेमा रुख व्यवस्थापन गर्ने तयारी सेनाले गरेको छ ।
अब के गरिन्छ ?
सेनाका अनुसार करिब ५४ किमिको अर्थ कटिंग ( जमिन काट्ने), फिलिंग (भर्ने) र क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर (लिज ५ र एनसीबी २३) का काम आउँदो नौ महिनामा सकिनेछ । त्यसका लागि टेण्डर गरिएको र अन्तिम चरणमा रहेको छ । सेनाले निजगढबाट मंगलबारदेखि नै काम सुरु गरेको जनाएको छ । दोस्रो चरणमा यही महिनाको तेस्रो हप्ताबाट मकवानपुरको बुदुने र लेनडाँडामा रुख काट्न सुरु गरिने सेनाको भनाइ छ । यो काम करिब दुई महिनासम्म लाग्ने अनुमान सेनाले गरेको छ ।
थप पाँच स्थानमा बेसक्याम्प स्थापना गरिने
यस्तै सेनाले थप पाँचवटा स्थानमा निर्माण सुरक्षा बेसक्याम्प पनि आगामी वैशाखसम्ममा स्थापना गरिसक्ने बताएको छ । यस्तै सेनाले निजी र ऐलानी जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको सबै काम आगामी ६ महिनामै सकिने गरी अघि बढेको बताएको छ । यसबाहेक सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीबाट गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको निर्माण कार्यका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउने भएको छ । सामान्य प्रकृतिका निर्माण कार्यको लागि भने सेनाले आफैँले स्रोतसाधन परिचालन गर्ने सेनाले जनाएको छ । यसमा नपुगेका स्रोत साधन बाहिरबाट झिकाएर परिचालन गरिनेछ ।
यस्ता छन् चुनौतीहरू
सेनाका अनुसार विगतमा एडीबीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा चाँडै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नुपर्ने र टनेल एलाइनमेन्टबारे भौगोलिक अध्ययन गरी निर्माणाधीन कान्तिपथसँग विवाद नहुने गरी फेरबदल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण आवश्यक भएको र सोअनुसारको चार लेनको एसियाली मापदण्डको सडक निर्माणमा उच्च प्रविधि र विदेशी जनशक्ति एवं कन्सल्ट्यान्टहरु आवश्यक पर्ने सेनाको भनाइ छ । सेनाले ललितपुरको खोकनामा जग्गा अधिग्रहण विवाद नटुंगिएको भन्दै त्यसलाई चाँडो समाधान गर्नुपर्ने आँैल्याएको छ । यी चुनौतीको समाधान भए सेनाले राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी समयसीमामै गरिसक्न प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
द्रुतमार्गलाई सेनाले चुनौतीपूर्ण अवसर भनेको छ । उसले यसमा सबैबाट सहयोग पाएको भन्दै त्यसको निरन्तरताको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरेको छ । नेपाली सेनाले गत वैशाख २१ बाट ठूलो रणनीतिक महत्व बोकेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं—तराई द्रुतमार्ग (एक्सप्रेसवे) निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएसँगै सेनाले अहिले काम सुरु गरेको हो । सेनाका अनुसार गत साउन २७ मा आफूले बनाएको पाइलट ट्र्याककै आधारमा आयोजना अघि बढिरहेको छ । गत असार ८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रुतमार्ग आयोजना सञ्चालन कार्यविधि पारित गरी सोको कार्यान्वयन अहिले भइरहेको जंगी अड्डाले जनाएको छ ।
कुल सडकमध्ये ललितपुरमा ७.९ किमि, काठमाडौंमा ४ किमि, मकवानपुरमा ५६.७ किमि र बारामा ७.६ किमि गरी कुल ७६.२ किमिको हुने यो द्रुतमार्गको चौडाइ समथर भूभागमा २७ मिटर र पहाडी भूभागमा २५ मिटरको हुनेछ । यसमा एसियाली हाइवेको प्राइमरी क्लास स्तरको डिजाइन स्ट्यान्डर्डयुक्त मेडियनसहित चार लेनको निर्माण गरिने सेनाले जनाएको छ । द्रुतमार्गमा ठूला, मध्यम र साना गरी कुल ९९ वटा पुल, एउटा ट्विन टनेल र न्यूनतम दुई ठाउँमा टोल प्लाजा निर्माण गरिने सेनाको भनाइ छ ।
