पूर्वसांसदलाई कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

खरीबोट

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न÷नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले आज विघटित संसद्का सांसदलाई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेको हुनाले कोषको रकम खर्च गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

आदेशमा असोज २८ गतेसम्म संसद चल्दासम्म भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनू तर त्यसपछि भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगराउनू तथा नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले शपथ नलिएसम्म कोषको रकम वितरणमा रोक लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका नाममा आदेश जारी गरेको हो । 

सरकारले यही पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयलाई पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वसांसदलाई करिब रु १० अर्ब खर्च दिने निर्णयविरुद्ध कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा ९एमाले० का सांसद झपट रावलले यही पुस २५ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम पूर्वसांसदहरुले खर्च गर्न नपाउने भएका हुन् । सो रिट निवेदनमाथि यही पुस २६ गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफल गर्न आजका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 
 

सम्बन्धित समाचार

सरकारको अर्को निर्णय सर्वोच्चले उल्टायो, कर्जा सुरक्षण कोषका सिईओ मिश्रलाई हटाउन नमिल्ने फैसला  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रलाई वर्तमान सरकारले पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ । निक्षेप तथा कर्जा

सरकारको दुई तिहाइको दम्भमाथि सर्वोच्चको रोक : निर्णय गर्नुअघि किन हेरिदैन कानुनी प्रावधान ?

काठमाडौं । सोमबार सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म भन्दै माइतीघरमा जनताले राख्न पाउने सरकारविरोधी आवाजमाथि रोक लगाउन नपाउने यसअघिको आफ्नै अल्पकालीन आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।  माइतीघरमात्र नभई अन्य

चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकितालाई तत्काल नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले नेपाल चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेललाई अर्को आदेश नभएसम्म पदबाट नहटाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  सरकारले देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेपछि

माइतिघर लगायतका ठाउलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले उल्टायो, अब कार्यान्वयन नहुने 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले माइतिघर मन्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय संबिधान विपरीत भएको बताएको छ । सरकारले घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणाको विरुद्ध परेको रिटमा आफ्नो फैसला